सात प्रदेशमा दुई अर्ब ५५ करोड
सात प्रदेशमा दुई अर्ब ५५ करोड
काठमाडौं : संघीय संसद्का दुई सदनको सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुने भएको छ। यो खर्च सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यको तलबभत्ता, कर्मचारीको खर्च तथा सचिवालय व्यवस्थापनसमेत हो।
चालू वर्षसम्म संसद् सचिवालयको वार्षिक खर्च एक अर्ब ४१ करोड रहेको थियो जसमा ६०१ जना सांसदको तलबभत्तासमेत समावेश थियो। अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३४ सांसद रहनेछन् तर सचिवालय व्यवस्थापन लगायतका खर्च बढेका कारण बजेट झण्डै २९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले वार्षिक खर्च एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुग्ने बताए। गौतमले भने, 'दुवै सदनको सचिवालय खर्च र सांसदको तलब भत्तासमेत गरी एक अर्ब ७० करोड पुग्ने भएको छ। यसमा प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च जोडिएको छैन।'
सचिवालयको खर्चमध्ये तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ। १० करोड ५८ लाख रुपैयाँ वार्षिक भवन भाडामा खर्च हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको बाँकी भाग पनि सचिवालयले उपयोग गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ। सहमतिअनुसार सम्मेलन केन्द्रलाई सचिवालयले तिर्नुपर्ने रकम थप बढ्नेछ। रकम भने यकिन भइसकेको छैन।
प्रदेशसभाका लागि दुई अर्ब ५५ करोड
सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनको कुल खर्च वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड हुने भएको छ जसमा सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको तलब भत्ता र सचिवालय खर्च समेटिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च भने यो रकममा जोडिएको छैन।
संसद् सचिवालयले गरेको सर्वेक्षणले एउटा प्रदेशसभाको सञ्चालन खर्च वार्षिक ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुमानित गरेको थियो। प्रदेशसभाको आकारअनुसार खर्च फरक हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।