काठमाडौं : संविधानतः सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति छिट्टै हुने भएकाले सरकारले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको कामलाई अघि बढाउन कार्यालयको स्वरूप र जिम्मेवारी निर्धारणसहितको अन्तरिम व्यवस्थापन खाका बनाएको छ।
संविधानअनुसार भने प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रीहरूको कार्यालयको कार्यसम्पादनसहितको कार्यविभाजन नियमावली बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार स्वयंको हो।
तर, अहिले सुरुमा प्रदेश सरकार नयाँ हुने र उनीहरूलाई आउनासाथ काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय सरकारले नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको स्वरूप र जिम्मेवारीसहितको अन्तरिम व्यस्थापन खाका बनाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले प्रदेशमा रहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयको प्रस्तावित खाका र जिम्मेवारी तयार गरिएको जानकारी दिए।
त्यसअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका २५ वटा जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुखसचिवको रूपमा बढीमा ६३ जनासम्म कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेशमा हाल बढीमा सात वटासम्म मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रदेशमा रहेका सदस्य संख्याका आधारमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थपघट हुन सक्नेछ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले ३ माघमै प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा गरिसकेकाले ३ फागुनभित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।