काठमाडौं : लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले दीर्घकालीन उपाय खोज्न थालेको छ। यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खाताको पैसा निजी बैंकमा राख्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्दप्रसाद ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारी खाताको पैसा निजी बैंकमा राख्न सरकारी अधिकारी सकारात्मक भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘त्यसो भयो भने हामीले सरकारी पैसा चलाउन पाउँछौं। उहाँहरुलाई चाहिएको समयमा लैजानु हुन्छ।’
पछिल्ला वर्ष पुँजीगत खर्च नबढेका कारण सरकारी खातामा पैसा थुप्रिँदै गएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा भएको पैसा करका रुपमा सरकारी खातामा गएर थुप्रिएपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै आएको छ । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
‘अहिले बैंकहरु थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘अब पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले बैंकमा बचत बढ्दै जान्छ। बचत बढपछि मात्रै बैंकले नयाँ कर्जा दिन सक्नेछन्।’
चालु आवको पहिलो छ महिनामा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रले पुसमा ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गर्दै आए पनि सरकारले ९३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो। अहिले सरकारी खातामा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बचत छ।
अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकमा सरकारी पैसा राख्ने विषय अहिले छलफलका क्रममा रहेको बताए। उनले भने, ‘यसका लागि केही ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। आगामी बजेटसम्म हामीले यो विषय टुंगो लगाइसक्छौं। वाणिज्य बैंकमा सरकारी पैसा राख्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव कम गर्न केही हदसम्म सहयोग गर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।