काठमाडौं : जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले मनाङबाट प्रदेशसभामा विजयी दीपक मनाङे ९राजीव गुरुङ० लाई पक्राउ गर्न ताकेता गरेको छ।उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाअनुरूप तीन वर्ष जेल सजाय भुक्तानका लागि इकाइले आइतबार लगत कसेको हो। जिल्ला अदालतको तहसिल अभिलेखमा जेल सजायको लगत दर्ज गरेपछि मात्र अभियुक्तलाई पक्राउका लागि वैधानिक बाटो खुल्छ।
स्रोतका अनुसार जेल सजायको लगत कसेलगत्तै आइतबारै प्रहरी प्रधान कार्यालय र अपराध अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले मनाङेलाई पक्रन फैसला कार्यान्वयनमा रहेको रेकर्डसहितको सूचना खिचेको छ। ‘गुरुङका विषयमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट ०६९ सालमै अन्तिम फैसला भइसकेको हो।
त्यो अभिलेख हामीकहाँ अहिलेसम्म प्राप्त भएको थिएन। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि मात्र जानकारीमा आयो र आजै लगत कस्यौं’, काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख ध्रुवकुमार ढकालले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको दुई वर्ष अवधि कटाएर अभिलेखमा उहाँलाई तीन वर्ष कैद सजाय दर्ज गरिएको छ। कुनै पनि बेला प्रहरीले पक्रेर अदालतमा बुझाउन सक्छ।’
ढकालले अब यो प्रकरण राज्यको सरोकारको विषय हुने बताए। ‘अब प्रहरीले हामीलाई नसोधीकनै समात्न सक्छ’, उनले भने। पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा नगएपछि मनाङेका हकमा सोही निर्णय अन्तिम भएको उनले बताए।
महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुराँमा डिनर लिँदै गरेको अवस्थामा ०६१ साल वैशाख ३१ गते मिलन गुरुङ ९चक्रे मिलन० माथि खुँडा प्रहार गरी देब्रे हात छिनाइदिएको भन्दै मिलनकी पत्नी इन्दिराले दिएको जाहेरी र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मनाङेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध ‘ज्यानमार्ने उद्योग’ मुद्दा चलाएको थियो।
मनाङेले अब जिल्ला अदालतबाट ०६१ सालमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको अवधि कटाएर बाँकी तीन वर्ष कैद भुक्तान गर्नु पर्नेछ। मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय गर्ने गरी भएको फैसलाअनुरूप कैद भुक्तान गरी ०६३ साल चैत १८ गते थुनामुक्त भएका थिए।
ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा मनाङेसँगै मुछिएका काठमाडौं नक्सालका रेवत कार्की, सोही ठेगानाका रमेश सुुनुवार, काभ्रे खहरेपागुका गणेश लामा र चितवन कविलासका उमेश लामाले भने जिल्ला तहदेखि नै सफाइ पाएका छन्।
उक्त मुद्दालाई जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको इजलासले ‘कुटपिट’ मा परिणत गरी ०६३ सालमा मनाङेलाई दुई वर्ष मात्र जेल सजायको फैसला गर्दै अन्य चार जना अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो। जिल्लाको फैसलामा कानुनको ‘बलजफ्ती’ व्याख्या गर्दै कुटपिटमा परिणत गरेर कम सजाय तोकेको भन्दै सरकारी वकिलले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो। जिल्ला अदालतको अभिलेखमा जेल सजायको लगत राखिएपछि अभियुक्तलाई पक्राउका लागि वैधानिक बाटो खुल्छ।
उक्त पुनरावेदनका आधारमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश एकराज आचार्य र रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले ०६९ साल साउन २८ गते सरकारी वकिलको मागअनुरूप ज्यानमार्ने उद्योगअन्तर्गत नै मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय हुने ठहर गरेको हो। अन्य चार जनालाई भने ठोस प्रमाणको अभाव भन्दै सफाइ दिइएको थियो।
सफाइ पाएका चार जनाविरुद्धको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारी वकिलले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। तर, मनाङेको हकमा पाँच वर्ष जेल तोक्ने गरी भएको पाटनको फैसलामा चित्त बुझाएर सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेनन्।
उक्त फैसलाविरुद्ध मनाङेले पाँच वर्षसम्म सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छैनन्। सर्वोच्चले अन्य चार जनासँगै मुद्दाको सुनुवाइमा सामेल हुन ०७१ साल मंसिर १६ गते गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरेको थियो तर उनी हाजिर भएनन्।
उनीसँगै ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा मुछिएका कार्की, सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामाले भने गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन्। मनाङेको हकमा भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएको छ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ ९१० ९ग० र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ९१० अनुसार तल्लो अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे फैसला भएको ७० दिनभित्रै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
उक्त कानुनी म्याद समाप्त भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखाले मनाङेलाई कैद सजाय गर्ने गरी अभिलेखमा लगत कसेको हो। ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय र सीआईबीले पनि फैसला कार्यान्वयनमा रहेको अभिलेखबाट फैसलाको लगत र वतनसहितको सूचना लिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम फैसला रहेकाले पक्राउ प्रयोजनका लागि प्रहरीले लगत बुझेपछि पक्राउको वैधानिक बाटो खुला हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।