|
प्रतीकात्मक तस्विर

काठमाडौं : अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामप्रीत पासवान संविधानविद्, कानुनविद् र विभिन्न नेताको घरदैलोमा निस्के, ०४७ सालको संविधानको ठेली बोकेर। उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील बनाउने।' तर, कुनै पनि सुझावकर्ताले राष्ट्रियसभा मात्र क्रियाशील हुन सक्ने सुझाव उनलाई दिएनन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम' घोषणा गरी शासन सत्ता हातमा लिए, ०५८ असोज १८ गते। राजाको उक्त कदमविरुद्ध दलहरू आन्दोलित भए र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सडक संघर्षमा होमिए।

वैधानिक थलोमा राष्ट्रियसभाको बैठक क्रियाशील हुन नसकेपछि पासवानले दलहरूको ‘प्रतीकात्मक आन्दोलन' का रूपमा गरेका सडक सदनको अध्यक्षता गरे। पासवानले त्यतिबेला दल र नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गरे, ‘प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रियसभा क्रियाशील हुने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्छ।'

आन्दोलनका बेला उनको प्रस्तावलाई दलहरूले महत्व दिए पनि नयाँ संविधान बनाउँदा भने पूरै बेवास्ता गरियो। ‘जनप्रतिनिधि निकाय नहुँदा देश र जनताले कस्तो दुःख पाउँछन् भन्ने हामीले भोगिसकेका छौं', पासवानले विगत सम्झिए, ‘राष्ट्रियसभा भनेको स्थायी सदन हो। देशलाई संकट परेका बेला निकास दिने काम यसले गर्नुपर्छ।'

नयाँ गठन हुन लागेको राष्ट्रियसभाको गठनप्रति तत्कालीन उपाध्यक्ष पासवान खुसी छैनन्। ‘देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला चाहिने सभा भएकाले यसको गठनमा दलीय स्वार्थ हुनुहुन्नु, पासवान भन्छन्, ‘देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला छलफल र बहस गरी निकास दिन सक्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, विधि र कानुन जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ।'

तर, दलहरूले भने कतै पनि टिकट नपाएका कार्यकर्ता र संघ र प्रदेशको चुनाव हारेका कार्यकर्ता ‘सेटल' गर्ने रूपमा राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाएका छन्।‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकमाथि पनि अध्ययन गरी राष्ट्रियसभाले परिमार्जन गर्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुपर्छ', पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाको गठन गर्दा दलहरू आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ।'

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले ट्विट गरेका छन्, ‘राष्ट्रियसभाका लागि ठूला दलका अधिकांश उम्मेदवार प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार हुन छुटेका जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताजस्ता देखिए। संविधानको आशय राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जीवनका प्रबुद्ध व्यक्तित्व रहुन् भन्ने होइन र ? समय छ, दलहरूले बेलैमा सोचुन्।'

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.