काठमाडौं : प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न माग गरेको छन्। सीडीओ केन्द्र सरकार मातहत रहने गरी कानुन संशोधन नगरे प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
७७ जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझाव विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राखिए प्रदेश सरकारलाई आसहयोग गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सीडीओहरूको यो चेतानवीसँगै प्रदेश सरकार र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे द्वन्द्व हुने देखिएको छ। केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भएकाले उनीहरूले प्रदेश सरकार मातहत नरहने बताउँदै आएका छन्।
गृहमन्त्रालयको औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा सीडीओहरूले जिल्ला प्रहासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न दबाब दिँदै आएको छन्। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ, अहिले केही बिग्रैको छैन। प्रदेश सरकार बनेपछि समस्या आउने भएकाले त्यस्तो सुझाव दिइएको हो।’ एक सीडीओले भने।
उनीहरूले नेपाल सरकाले तय गरेका मर्यादक्रममा पनि आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल सरकारले सहसचिव र नगरपालका प्रमुखको मर्याक्रम बराबर राखेपछि उनीहरूले त्यलाई सच्याउन आग्रह गरेका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।