काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा बिहीबार गरेको सम्बोधनमा सरकारले अघि बढाउन लागेको केही योजना सार्वजनिक गरे।
प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, लगायतका विषय आफ्नो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका २० प्रतिबद्धता
१.संविधान संशोधन
प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मधेस थारुलगायत आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ताको वातावरण बनाएको दावी गर्दै चाँडै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने-‘म संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलसँग बाँकी मुद्दाहरूमा संवाद र सहकार्यबाट सहमति जुटाई अघि बढ्न कृतसंकल्पित छु। सकेसम्म छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर ठोस समाधान खोज्ने मेरो प्रतिवद्धता छ।’
२. असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको टुंगो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन र अन्य कामका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइरहेको बताए। ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्ने कामलाई सहमतिकै माध्यमबाट सम्बोधन गरी असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन मेरो पूरै प्रयत्न हुनेछ’ प्रधानमन्त्रीले भने।
३. दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध
आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै दुवै छिमेकी मुलुक (भारत र चीन) मा विशेष दूतका रुपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएको बताउँदै सरकारको प्रयास विदेशनीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहम्मुखी नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित रहेको औल्याए। ‘सरकार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँंग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिवद्ध छ’ सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने।
४. शान्ति प्रक्रियाका कामलाई तिब्रता
‘शान्ति सम्झौताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै शान्ति सम्झौताका बाँकी विषय मेलमिलापकै आधारमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आवश्यक कानुन संशोधन तथा स्रोत र साधन उपलव्ध गराई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका कामलाई जनताले महसुस गर्ने गरी तीव्रता दिइने छ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन नखोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीसँग चिढिएका थिए।
५. भुकम्पपीडितलाई थप १ लाख अनुदान
सरकारले गत वर्ष वैशाख १२ र २९ मा गएको भूकम्पमा आवास गुमाएका पीडितलाई आवास निर्माण गर्न २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिले घोषणा गरिएको रकममा १ लाख थप गरी ३ लाख पुर्याउने उद्घोष गरे। साथै, सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ३ लाख रुपैयाँ ऋण उपलव्ध गराइने बताए।
६. ४० ठाउँमा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा सिंहदरबार र भूकम्पबाट चर्के–भत्केका अन्य ऐतिहासिक भवन तथा विश्वसम्पदा सूचीका पुरातात्विक सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताए। त्यसैगरी विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र पुरातात्विक धरोहरहरूको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती तुरुन्तै हटाइने उनको भनाई छ। त्यसका साथै प्रधानमन्त्रीले ४० ठाउँमा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरे।
७. सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत
जनताको नाममा संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपभोक्ताको हित विपरितका क्रियाकलाप विरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्नका लागि सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
८. आपूर्ति कम्पनी गठन
‘आपूर्तिसँग सम्वन्धित निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिनेछ। देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत खाद्यान्न, नून, तेल, चिनी, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
९. यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटको अन्त्य
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए। ‘त्रासदीपूर्ण स्थिति दोहोरिन नदिन मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्री र उच्च पदाधिकारीलाई लिखित रुपमा र कार्यालयमै बोलाएर सुधारका कार्यक्रम तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको छ' उनले भने 'यो सरकार यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्न प्रतिवद्ध छ। एकाधिकार तोडिएपछिको यातायात नियमन गर्न र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत लाखौ मजदुरहरूको पेशागत सुरक्षा तथा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवद्ध छ।'
१०. कृषकका लागि मोबाइल एप
सहकारी खेती मार्फत चक्लावन्दीमा खेती गर्नेलाई कृषि सामग्री, मल, बीउ, प्राविधिक सेवा, तालिम र यान्त्रिकीकरणमा यसै वर्ष अनुदान दिइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीले कृषि सूचना सेवा दिनेगरी मोवाइल एप सञ्चालनमा ल्याइने उद्घोष समेत गरे।
११. सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय
सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गरिने प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरे। त्यसका साथै चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
१२. सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गरिने उद्घोष गरे। ‘जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रुपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकताअनुसार चिकित्सकहरूको जगेडा (पुल) दरबन्दी कायम गरिने छ।’ प्रधानमन्त्रीले भने।
१३. १०–५ बजेसम्म बहिरंग सेवा, दुर्गममा दरबन्दीअनुसार डाक्टर
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा अब विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसका साथै दुर्गममा दरबन्दी बमोजिम डाक्टर पुर्याउने दावी गर्दै उनले भने, ‘सवै दुर्गम वा स्वास्थ्य संस्थामा तीन महिनाभित्र दरबन्दी बमोजिमको डाक्टर र्पुयाइने छ।’
१४. ‘ब्लड मनी’ सरकारको पाँच लाख, गुनासो सुन्न कार्यालय
विदेशमा जेलमा रहेका ‘ब्लड मनी’ तिर्नुपर्नेहरूका हकमा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई पाँच लाख बीज रकम (सिड मनी) राखिदिने र बाँकी पैसाका लागि देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग सहयोगको आव्हान गर्ने नीति लिइने प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरे। त्यसका साथै गुनासोका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने उद्घोष गर्दै उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न चौबीसै घन्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइने छ। त्यो कार्यालयमा विदेशबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरिने छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरीलाई फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गरिने छ।’
१५. घरबारविहीनका लागि ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’
जनताप्रति जिम्मेवारीबोध गरेर आफूले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट ‘गरिबका लागि सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति सरकार उत्तरदायी रहेको बताए। गरिबको पक्षमा सरकार उभिएको बताउँदै उनले भने, ‘घरबारविहीनका लागि सातै प्रदेशमा ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’सुरु गरिनेछ।’
१६.अभिभावकवीहिनका लागि बालबालिका संरक्षण केन्द्र
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिभावक नभएका वेसहारा वालवालिकाको संरक्षण, आश्रय, शिक्षा तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक बालबालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तुरुन्त काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
१७. थप २५ ठाउँमा पुनर्स्थापना केन्द्र
हिंसापीडित महिलाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका अल्पकालीन आश्रयस्थललाई स्तरोन्नति गरी सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न थप २५ पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
१८. निजामती प्रशासन ई–गभर्नेसमा
भ्रष्टाचार सम्वन्धी गुनासो फोन, चिठी, मोवाइल एप्स, ट्विटर वा फेसबुकबाटै हेलो सरकारमा दिन सक्ने, त्यसको प्रगति जांँच गर्न सक्ने र सुनुुवाइ नभए माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए। त्यसका साथै समग्र निजामती प्रशासनलाई ई–गभर्नेसमा लगिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे।
१९. हरेक विद्यार्थी १५ दिन सामुहिक स्वयंसेवामा
युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सरीक गराउन र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न कक्षा १० देखि १२ सम्मका हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा वर्षमा १५ दिन सामूहिक स्वयमसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने र त्यसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
२०. सातै प्रदेशमा उद्योग, रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय
प्रधानमन्त्रीले यसै वर्ष रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय स्थापना गर्ने उद्घोष गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सातै प्रदेशमा कम्तीमा एकएक वटा उद्योग स्थापना गरिने बताए। 'रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ। गुरिल्ला ट्रेलको लागि बजेट बढाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ' प्रधानमन्त्रीले संबोधनमा भनेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।