काठमाडौं : सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से हिमालका आरोहीसँग मन्त्रालयले संकलन गर्ने करोडौं शुक्ल २० वर्षदेखि गैरसरकारी संस्थाको खातामा जम्मा हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा आरोहीसँग उठाउँदै आएको रकम राज्यकोषमा जम्म नगरी गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको पाइएको हो।
करोडौं रकम राज्यकोषको साटो सोलुखुम्बुस्थित स्थानीय गैरसरकारी संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको खातामा जम्मा हुने गरेको पाइएको हो। मन्त्रालयले रकम उठाएन सहमति दिएपछि करिब ४० करोडभन्दा बढी रकम संस्थाको खातामा जम्मा भएको छ। २०५४ सालदेखि मन्त्रालयले आइसफल बाटो निर्माण समितिको बैठकबाट संस्थालाई असुल गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ।
मन्त्रालयले नै नियम मिचेर गुपचुप सहमति गरी उठाउने प्रतिआरोही ६ सय अमेरिकी डलर २० वर्षदेखि राज्यकोषमा जम्मा भएको छैन। पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से आरोहीबाट संकलित करोडौं रकम संस्थाले उपभोग गर्दै आए पनि मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले कानुनअनुसार राज्यकोषमा जम्मा नहुनेगरी गैससलाई रकम उठाउन दिन नमिल्ने बताए। उनले एक वर्षअघि मात्र विभागमा आएकाले सहमतिसहित गैससलाई रकम संकलन गर्न दिएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।