काठमाडौं : अहिले सबैको जिज्ञासा छ– आर्थिक मितव्ययिताको नारा दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सल्लाहकार समूह एवं स्वकीय सचिवालयमा कति कर्मचारी राख्लान्? कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रकम प्रशासनिक एवं कर्मचारीको तलबमा खर्च भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अर्बौं रुपैयाँ थप खर्च हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयमा ९१ जनाको जम्बो टोली राख्लान् या नराख्लान्?
यसअघिका प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार पार्दै सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा मात्रै ९१ जनासम्म कर्मचारी राख्दै आएका थिए।प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार समूहमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी ४६ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउँछन्। स्वकीय सचिवालयमा पनि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीस्तरका कर्मचारी गरी ४५ जनासम्म राख्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सल्लाहकारका रूपमा विष्णु रिमाललाई मन्त्रीसरहको हैसियतमा नियुक्ति गरेका छन्। मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीकै सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीलाई एक जना विशेष सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने अधिकारसमेत छ तर तिनको काम भने खासै हुँदैन। यस्तै, अन्य सल्लाहकारमा राजनीतिक विषय समूह, विज्ञान तथा प्रविधि समूह, प्रशासन सुरक्षा समूह, भौगोलिक सूचना समूहलगायत विषयका सल्लाहकार छन्। यसअघिका प्रधानमन्त्रीले खासै काम नहुने भए पनि उनीहरूलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिएर नियुक्ति दिँदै आएका थिए।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको टोलीको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ। ‘बहुदल आएपछि यस्तो व्यवस्था सुरु भएको हो। अहिलेसम्म यसमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका लेखा शाखाका एक अधिकृतले भने। त्यसका गाडी खर्च भने समावेश नगरिएको उनको भनाइ छ।
विगतमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ९१ जना कर्मचारी राख्ने पद्धति ठीक नभएको र यसले फजुल खर्च मात्रै बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए। ‘केही विषयमा सल्लाहकार राख्नुपर्छ तर धेरै आवश्यक हुँदैन’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।