काठमाडौं : केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली परिमार्जन गर्दै गुप्चरसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ।
यस्ता निकायको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस्ता निकाय आफू मातहत ल्याउँदै गर्दा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री मातहत रहेका महत्त्पूर्ण सरकारी निकायको प्रगति स्थिति भने चिन्ताजनक रहेको भेटिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अहिले चार दर्जनभन्दा बढी यस्ता सरकारी निकाय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन हुने गरी स्थापना भएका छन्। कतिपय निकाय त यस्ता पनि भेटिएका छन्, जुन स्थापनाको आठ वर्षम्म प्रधानमन्त्रीले एक घण्टा पनि समय नदिँदा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नै समस्या सिर्जना भएरहेका छ।
कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि भनेर खुलेको कर्णाली विकास परिषदको बैठक अहिलेसम्म बस्न नसक्दा आयोगका कर्मचारीले प्राथमिक स्रोतबाट संकलित तथ्य तथ्यांक सम्मिलित प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको झन्डै दुई वर्ष हुने लाग्यो। दुई वर्षसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले परिषद्लाई एक घण्टा समय दि सकेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।