काठमाडौं : सरकारले कुनै पनि प्रदेश वा जिल्लामा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी र आतंकवादी गतिविधिका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय फौजले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थासहित कानुन बनाउन लागेको छ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी मुलुकको समग्र शान्ति-सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले तयार पारेको नयाँ आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सातवटै प्रदेश वा मुलुकको जुनसुकै भूभागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि वा विपद्का कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा कमाण्ड (सुरक्षा समिति) ले नै आवश्यक फौज परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय कमाण्डका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयमा सचिव, सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यसचिवमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको सुुरक्षा समन्वय हेर्ने महाशाखाका सहसचिव रहनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।