काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखलाई अतिविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम स्तर र सामान्य स्तर गरी चार तहमा सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयले सेनासहित तीनवटै सुरक्षा निकायमा पठाएको छ।
गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए। ‘मर्यादाक्रम, सुरक्षा थ्रेटलगायत विषयको समेत विश्लेषण गरेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था बनाएका हौं’, उनले भने, कुन सुरक्षा फौजले कति संख्यामा उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने भन्नेसमेत तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं।’
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई परिमार्जन गर्दै गृहले नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। गृहले देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सिर्जना भएका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय ७५ जना, सशस्त्रका ६ जना, प्रहरीका सात जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँच जना खटिनेछन्। त्यसैगरी, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्र ६, प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीन जना खटिनेछन्। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा एक सय ७५ जना सेना, २८ जना सशस्त्र, ८२ जना प्रहरी र १० जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी खटिनेछन्।
अतिविशिष्ट : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख।
विशिष्ट : उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, प्रदेश मुख्यमन्त्री, संघीय राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशका राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री।
मध्यमस्तर : संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका सदस्य, सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, संघीय गृहसचिव, रक्षासचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, संघीय सुरक्षा निकायका प्रमुख (प्रहरी, सेना, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग), उच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला सचिव, प्रदेश सरकारका अन्य सचिव, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी।
सामान्यस्तर : कोही–कसैबाट सुरक्षा माग भई आएमा सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।