विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आफ्ना सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू समेटिएको छ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका ११, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २४ वटा बुँदा समेटिएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेशभित्र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरण, भण्डारण र प्रयोगमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, प्रत्येक सरकारी अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन आवश्यक तयारी थालिने बताइएको छ। यस्तै, कार्यक्रमा निजी विद्यालयहरूको मनोमानी शुल्क निर्धारण रोक्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी ‘एक घर पाँच विरुवा’को कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यन्वयन गराउने, ‘उज्यालो अभियान’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सौर्य उर्जालाई विस्तार गर्ने, ठूला जलविद्युत् आयोजना छिटो सक्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक क्षेत्रमा ‘कर तिरे विकास हुन्छ’ भन्ने भावना जगाई इमान्दारीपूर्वक उच्च कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने, कर प्रणालीलाई सुुदृढ गरी करको दायरा फराकिलो पार्ने, प्रदेशको समग्र आर्थिक स्रोत र साधनको पहिचान गरी अगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।
प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि ‘कानुनको रक्षा : जीउ–धनको सुुरक्षा’ कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको पहिचान गरी विषयगत अध्यादेश, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्ने, सहरहरूमा सिसिटिभी क्यामेराको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री सुरक्षामा जोड दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, ‘प्रहरी मेरो साथी’ कार्यक्रमअन्तर्गत फोन, इमेल, फ्याक्स, स्थानलगायतका आवश्यक सूचनासहितको स्टिकर बनाई प्रत्येक घरदैलोमा टाँसिने व्यवस्था मिलाउने पनि सय दिने कार्यक्रम राखिएको छ।
‘सुरक्षित प्रदेश, पर्यटकको आधार’ कार्यक्रमअन्तर्गत पर्यटकको सुुरक्षाको प्रत्याभूूति गर्ने, कालो बजारी, ठगी, खाद्यान्न मिसावट, कृतिम अभाव तथा महंगीलाई नियन्त्रण गर्ने, सीमामा हुने अपराधलाई पूर्ण निस्तेजपार्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारका कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन थालनी गर्ने, फिल्म नगरी (फिल्म सिटी)को विकासका लागि अध्ययन सुरु गर्ने, प्रदेशस्तरको एक बृहत जातीय तथा सांस्कृतिक संग्राहलयको स्थापनाको लागि आवश्यक अध्ययन थाल्ने बताइएको छ।
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्न तत्काल आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र विस्तारको लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै, विराटनगरबाट प्रदेशभित्रका सबै हवाई मैदानमा उडान भर्न आवश्यक पहल गर्ने, विराटनगर एअरपोर्टबाट हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गर्ने तथा इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, धरान, उदयपुरलगायतका ठाउँमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गर्ने पनि सय दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
केवलकार सञ्चालन, भ्यूू टावर निर्माण र पहिचान भएका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि अध्ययन कार्यको थालनी गरिने पनि सय दिनमा गर्ने काममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, प्रदेशस्तरीय आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, वरिष्ठ पत्रकारलाई सम्मान गर्ने र समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पञ्चवर्षीय योजना पनि कार्यक्रममा
प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा सय दिनमा सम्पन्न गर्ने काम भने खुलाइएको छैन। कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र अन्य नीतिगत काममा अन्य प्रदेश सरकारभन्दापछि देखिएको प्रदेश १ सरकारले सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा ती विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन।
कार्यक्रममा सय दिनभित्र निर्माण हुने कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सरकारका कार्यालय रहने स्थानको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, सरकारको पूर्णता, प्रदेशको राजधानी र नामाकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषय भने समावेश गरिएको छैन।
सय दिने कार्यक्रममा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १५ सय आवास इकाइको हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। सय दिनमा कसरी आवास बन्छन् भन्ने विषय भने कार्यक्रममा खुलाइएको छैन।
यस्तै, आगामी बजेटबाट नमुना विद्यालय छानेर सूचना प्रविधिमैत्री अध्यापन थाल्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ। आगामी बजेट कार्यान्वयन नहुँदै सरकारको सय दिन पूरा हुन्छ।
सय दिने कार्यक्रम भन्दै सार्वजनिक ११८ बुँदे कार्यक्रममा आगामी बजेटमा समावेश गर्ने विषयदेखि दिर्घकालीन नीति समेटिएको छ। कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यो सरकारको निर्देशिका रहेको बताए। ‘कार्यक्रम सय दिनमा सम्पन्न हुने र सुरु हुने कार्यक्रमको खाका हो’ उनले भने, ‘यसकै जगमा सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाउनेछ र आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रमको आधार पनि यही बन्नेछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।