विराटनगर : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनी जटिलता र कर्मचारी अभावले काम गर्ने गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल नगरपालिका संघको १ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक भेलामा सहभागी हुन आएका जनप्रतिनिधिले केन्द्र वा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिँदा समस्या भएको बताएका हुन्।
सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना राईले न्यायिक समितिको काम आवश्यक कानुनको अभावमा गर्न नसकिएको बताइन्। प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर नदिएसम्म न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको विश्लेषण छ।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले कानुन नहुँदा कर्मचारी राख्ने या नराख्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको बताए। केन्द्र सरकारले मानव स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ठोस जवाफ नदिएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘कर्मचारी समायोजन कहिले गर्ने, कसले गर्ने, हामीले कर्मचारी अभाव हुँदा कसरी काम गर्नु,’ उनले भने, ‘समस्या छिटो समाधान गर्नु आवश्यक छ।’
धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बाको तर्क पनि उस्तै छ। ‘स्थानीय सरकार भन्ने तर कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने?,’ सुब्बाले प्रश्न गरे, ‘दोधारे खालको नीतिले स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्दैनन्।’ संविधानले दिएका कतिपय जग्गाजमिन सम्बन्धी गर्नुपर्ने काम पनि आफूहरुले गर्न नपाएको उनको धारणा छ। कर्मचारी समायोजनमा पनि ठूलो समस्या भएको सुब्बा बताउँछन्।
यस्तै मोरङ रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप बगडीयाले कर्मचारी अभाव हुँदा काममा अत्यन्तै अप्ठ्यारो भएको बताए। ‘अत्यन्तै असजिलो महसुस भएको छ,’ बगडियाले भने, ‘कामको चाङ लगाइदिएर कर्मचारी नपठाउँदा समस्या हुँदैन र ?’
तीन तह मध्येको स्थानीय सरकार प्रभावकारी नभए देश विकसित हुन नसक्ने जनप्रतिनिधिको तर्क छ। प्रदेश र केन्द्र सरकारले कानून निर्माण गर्ने र कर्मचारी सामायोजन प्रभावकारी ढंगले छिटो गर्न नसक्ने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने उनीहरुको भनाइ छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने कानून निर्माण तत्कालै गरेर समस्या समाधानमा जोड दिने बताए। ‘तीनै तहले आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘तीनै तहले सन्तुलन मिलाउन नसके विकास र समृद्धि हुन सक्दैन।’ कानुनी जटिलताको विषयमा आफू पनि जानकार रहेको बताउँदै राईले यसको समाधानका लागि आफू लागिरहेको जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।