काठमाडौं : संघीय शासन प्रणालीमा पनि केन्द्रीकृतमा जस्तै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) शक्तिशाली हुने गरी कानुन तर्जुमाको गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
जिल्लामा विभिन्न कारणले शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिए र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए आदेश दिने अधिकार सीडीओमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। सीडीओले नै कर्फ्यु लगाउनसक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने, जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले अनुचित काम–कारवाही गरे छानबिन तथा कारवाही गर्न सक्ने, प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही र निगरानी गर्न सक्नेलगायत महत्वपूर्ण अधिकार दिँदै गृहमन्त्रालयले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको हो।
गृहले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा ७७ वटै जिल्लामा शान्ति, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न संघीय निजामती सेवाबाट सीडीओ नियुक्त गरेर पठाउने व्यवस्था गर्दै सीडीओलाई अत्यधिक अधिकार दिन लागिएको हो। सीडीओले जिल्लामा काम गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले जिल्लामा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सीडीओ रहने र जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहित संघीय शासनअनुसार थप कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।