दाइले नागरिकता पाए, भाइलाई कानुनले राेक्याे

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका- ६ का २५ वर्षका इरफान शेखलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नागरिकता नदिई फर्काइदियो। शेखका बुबा छैनन् भने दुई दाजु सुलेभाङ शेख र शुभान शेखले भने नागरिकता लिइसकेका छन्।

‘दाइहरूले मेरो नागरिकताका आधारमा नागरिकता पाउने तर भाइले किन नपाउने?’, उनकी आमा नजरुल खातुनले भनिन्, ‘नागरिकता नपाउँदा छोरोले कुनै व्यापार विजनेस गर्न पाएको छैन, पढाइका लागि विदेश जान पनि पाएको छैन।’ 

विराटनगर- ६ का इशान खान पनि उमेरले २५ नाघिसकेका छन् तर अहिलेसम्म उनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। ‘नागरिकताको अभावमा पढ्न सकेको छैन, कुनै रोजगारीका लागि नागरिकता खोज्छ’, खानले भने, ‘बुबाआमाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ तर मलाई किन नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको अवस्था छ।’ 

विराटनगर- १० का श्यामसुन्दर साहले ०६३ सालमै जन्मसिद्ध नागरिकता पाए। उनकी श्रीमतीले भने वंशजकै आधारमा नागरिकता पाएकी छन्। तर उनका सन्तानलाई भने अहिले नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आलटाल गरिरहेको छ। ‘मेरो जन्मसिद्ध नागरिकता छ, श्रीमतीको वंशजको आधारमा नागरिकता छ’, साहले भने, ‘तर मेरो छोरा शशिकुमार साह र छोरी पुनमकुमारी साहले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता लिन जाँदा कानुन नभएको भन्छन्।’ 

कार्यालयले संविधान बनेर मात्रै नहुने, नियम उपनियम पनि बन्नुपर्ने बताउँदै फर्काउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। २०६३ सालमा वितरण गरिएको नागरिकताधारी बाबुआमाका सन्तानलाई अहिले ऐन कानुनको अभाव देखाउँदै स्थानीय सरकारले नागरिकता उपलब्ध गराएको छैन। नयाँ संविधानको धारा ११ को उपधारा २ बमोजिम आमा वा बाबुको नाममा नागरिकता पाउने उल्लेख छ तर इशान खानले न आमाको नामबाट पाएका छन्, न त बुबाको नामबाट नै।

नेपालमा मात्रै नागरिकता पाउनयोग्य ४३ लाख नागरिकले नागरिकता नपाइरहेको पूर्वाञ्चल मानवअधिकार संजालका अध्यक्ष सोमराज थापाको भनाइ छ। ‘नागरिकले नागरिकता पाउनका लागि संविधानले नै ग्यारेण्टी गरिसकेको छ’, थापाले भने, ‘तर विभिन्न ऐन कानुन बनाउन ढिला गर्दा नागरिकहरू अनेक अवसरबाट वञ्चित छन्। यस्तो गर्नु उनीहरूको मानवअधिकारविपरीतको कार्य हो।’ 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले नागरिकता पाउनयोग्य नागरिकले पनि अहिले कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएको बताए। ‘नागरिकता उहाँहरूले पाउनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘विभिन्न अवसरबाट उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ। संसदले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्‍याे। हामी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउँछौँ।’ 

ज्ञापनपत्र पेस

नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नागरिकहरूले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई अाइतबार ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन्। विराटनगरको मुख्य बजार बिप्लटबाट र्‍यालीसहित जिप्रका पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेस गरेको हो। ज्ञापनपत्रमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित भएको उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसकेको र संविधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था भएका कारण नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकतापीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष इशान खानद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा जिकिर गरिएको छ।