काठमाडौं : स्थानीय तहका लागि औषधि खरिद गर्न सरकारले २५ करोड विनियोजन गरे पनि समयमै पठाउन नसक्दा जिल्लामा औषधि अभाव भएको छ।
केन्द्रमा औषधि खरिदका लागि सरकारले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेढ महिनादेखि विनियोजित रकम खर्च गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिएको छैन। विभाग अहिले निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। निमित्त महानिर्देशकलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मात्र अख्तियारी हुन्छ। सबै जिल्लामा औषधि खरिद प्रक्रिया ठप्प हुँदा औषधि अभाव हुन थालेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक चूडामणि भण्डारी ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रबाट औषधि खरिद गरी पठाउन कठिनाइ भएको बताउँछन्। ‘केन्द्रमा औषधि खरिद गर्न टेन्डर भएको छ। तल्लो तहलाई विनियोजित २५ करोड बजेट अख्तियारी नहुँदा पठाउन सकिएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘आर्थिक अख्तियारी नपाउँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएका छन्। ठुल्ठूला टेन्डरको पनि भुक्तानी रोकिएको छ।’
डेढ महिनायता विभागले औषधि खरिदका लागि न्यूनतम रकम पनि पठाउन नसक्दा जिल्ला अस्पतालमै औषधि अभाव छ। बजेट पठाउने अख्तियारी नपाउँदा सर्वसाधारण निःशुल्क औषधि पाउनबाट वञ्चित छन्। भण्डारीले गुनासो गरे, ‘आर्थिक अख्तियारी रोक्नुपर्ने थिएन। अख्तियारी दिँदा हुन्थ्यो। अख्तियारी नदिँदा धेरै काम अड्किएको छ।’ बजेट अख्तियारी दिन कानुनी बाधा भने छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।