कञ्चनपुरका आरक्षपीडित किसानलाई थ्रेसरबाट गहुँ चुट्न रोक

कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका आरक्षपीडितलाई थ्रेसरबाट गहुँ चुट्नमा रोक लगाइएको छ। शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका आरक्षपीडित लालझाडी गाउँपालिका-६ ढक्का शिविरमा बस्दै आएका छन्। खेतबाट गहुँ काटेर थ्रेसरबाट चुट्दा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले सेना लगाएर पीडितलाई थ्रेसरबाट गहुँ चुट्नमा रोक लगाएको हो।

आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले खेतबाट संकलन गरेको गहुँ चुट्दा सरकारले सेना लगाएर पुनः रोकेको बताए। गहुँ चुट्न खोज्दा सेनाले माथिको आदेश भन्दै चुट्नबाट रोक लगाउँदा काटेको गहुँ खेतमै थन्क्याउन बाध्य भएको बताए।

‘हामीलाई विस्थापित गर्दा सरकारले संकटकालको मौकाछोपी सेना, हात्ती लगाएर जबर्जस्त उठाएको थियो, ‘आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘आज मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत आइसक्दा पनि आफ्नो अन्नबाली चुट्दासमेत रोक्नु अमानवीय हो।’

नयाँ संविधानमा समेत हरेक मानिसको खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखे पनि आरक्षपीडितका लागि संविधान हर्ष न विस्मातजस्तै भएको उनको दुखेसो छ।

भोट बैंक मात्र बनाए समस्या कसैले सुनेनन्

आरक्षपीडितले चुनावका वेला पीडितलाई नेताहरुले समेत भोट बैंक बनाएको आरोप लगाएका छन्। ‘चुनावका वेला तपाईंको समस्या समाधान गरिदिन्छौँ भन्थे, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘चुनाव जितेपछि हाम्रा समस्या कसैले सुनिदिएन।’

नयाँ संविधानमा समेत खाद्य हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राखे पनि कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको उचित व्यवस्थापनको साटो राज्यले उल्टै उनीहरुको खाद्य अधिकारसमेत हनन गरेको स्थानीय बताउँछन्। पीडितलाई खाद्य अधिकारबाट सरकारी निकायबाटै वञ्चित गराउँदासमेत निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी मौन बसेका छन्।

खाद्यसम्बन्धी हकमा संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था

संविधानको भाग-३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।  प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनिएको छ।’

अर्का आरक्षपीडित वीरभान सिंह नायकले पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो पञ्चायतकालीन शासन लादेर खाद्य अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको बताए। ‘हामी नेपाली नागरिक हौँ, कि होइनौँ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने दिन आएको छ, ‘उनले भने, ‘अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा खान नपाउनु कस्तो विडम्बना भयो।’

आरक्षपीडितमाथि सरकारबाट भएको व्यवहारबारे पटक–पटक राजनीति दलका नेताहरुलाई समेत अवगत गराउँदासमेत उनीहरुले कुनै पहल नगरिदिएको उनको दुखेसो छ। ‘चुनावमा नेता आए, भोट मागेर गए, जिते पनि, तर हाम्रोबारे कसैले केही सोचिदिएन, ‘उनले भने, ‘आज आएर हाम्रो विजोग भएको छ।’ युद्धग्रस्त मुलुकमा जस्तै अमानवीय व्यवहार भएकोप्रति उनले निन्दासमेत प्रकट गरेका छन्।

किन रोकिन्छ थ्रेसरबाट गहुँ चुट्न?

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख गोपाल घिमिरेले निकुञ्ज विभागको निर्देशनअनुसार ढक्का शिविरमा बस्दै आएका आरक्षपीडितलाई थ्रेसरबाट धान गहुँ चुट्न रोक लगाएको बताए। उनका अनुसार गत कात्तिकमा समेत निकुञ्जले पीडितलाई धान चुट्नबाट समेत रोक लगाएको थियो।

अहिले पनि गहुँ चुट्नबाट रोक लगाइएको छ। ‘हामीले विभागको निर्देशन पालना मात्रै गरेका हौँ, ‘शुक्लाफाँटा निकुञ्जका निमित्त प्रमुख घिमिरेले भने, ‘धानको सिजनमा पीडितले अन्यन्त्र लगेर धान थ्रेसरबाट चुटेका थिए।

पीडितले सरकारले थ्रेसरबाट धान चुट्न नदिएको विरोधमा सडकमै धान चुटेका थिए। ०५८ मा शुक्लाफाँटा विस्तारका क्रममा विस्थापितको पुनःस्थापना नहुँदा उनीहरु ढक्का शिविरलगायत विभिन्न शिविरमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य भएका छन्। पीडितको पुनःस्थापनका लागि हालसम्म २८ औँ आयोग बनिसक्दा पनि पीडितको समस्या समाधान भएको छैन।

सरकारले कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिकरणको नीति लिइरहेका बेला आरक्षपीडितलाई मेसिनबाट धानगहुँ अन्नबाली चुट्न नदिनु विडम्बना भएको स्थानीयको तर्क छ।