काठमाडौं : स्थानीय तहमा ३७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भइरहँदा विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारी केन्द्रीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीको सोर्सफोर्स प्रयोग गर्दै मन्त्रीको सचिवालयमा आउने प्रयास गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहेका उपसचिव, अधिकृत तथा सुब्बा र खरिदारसमेत स्थानीय तहबाट केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशको मन्त्रालयमा आउन विभिन्न मन्त्रीको सोर्सफोर्स लगाउन थालेको पाइएको हो। सरकारले देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा गरेर ५७ हजार तीन सय ५४ कर्मचारीसहितको नयाँ दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरिसकेको छ।
स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल स्थानीय तहमा ३७ हजारभन्दा बढी पद रिक्त अवस्थामा छ। पछिल्लो समय पाँच महिनाअघि नै स्थानीय तहमा खटाइएका १५ सय कर्मचारीमध्ये हालसम्म पाँच सय कार्यथलोमा पुगेका छैनन्। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका निजी सचिव होम लुइँटेलले स्थानीय तहबाट अन्यत्र कर्मचारी सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई कडा बनाउने बताए। ‘कसैको रुचिको आधारमा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा हुँदैन’, उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले त्यसमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।