काठमाडौं : फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएर दस वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानतमै बसेर मुद्दा दोहोर्याउन तथा पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउन भएका छन्।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त (अ.ब) १९४ को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदनसँगै दोहोर्याई पाऊँ तथा पुनरावलोकनमा धरौटी तथा जमानतको सुविधा दिने व्याख्या गरेको हो। तर यस्ताे अधिकार निरपेक्ष भने नरहेकाे सर्वाेच्चकाे पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको हो।
अवैध काठ कटान गरेको मुद्दामा जिल्ला र पुनरावदन तहबाट दोषी ठहर भएका शशिकान्त तिवारीले अदालती बन्दोबस्त १९४ अनुसार साधारण तारेखमा रहेर मुद्दा दोहोर्याई पाउन दायर गरेको मुद्दामा बृहत् इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। गत साउनमै मद्दाको फैसला भए पनि पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरेको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।