नेपाली मानसमा संघीयता पस्नै सकेको छैन।
आमनागरिकदेखि नेपालका सबैभन्दा ठूला नेताहरूको हालत एउटै हो। यो कुनै आरोप होइन, यो नेपालको वास्तविकता हो।
भरखरै संघीय संसदमा सांसद विकास कोषको खर्चलाई दश करोड पुर्याउने कुरो उठ्यो। यसमा सबैको सहमति पनि जुट्छ। तर संघीय सांसदलाई किन विकास खर्चको पैसा चाहियो? उनीहरूले नै पारित गरेको संविधानमा स्थानीय विकास कार्यक्रमको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा सबैखालका आर्थिक दायित्व बहन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि संघीय सांसदले के गर्नुपर्छ? पहिले बहुदलीय ब्यवस्थामा सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्य सावित गर्ने आधार थियो। संसदीय क्षेत्रको प्रशासनिक आधार थिएन। त्यसमाथि केन्द्रीकृत संरचनामा सबैतिर टाउकैबाट बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम परेन’ भनेर गनगन गर्ने ठाउँ थियो।
अहिले त्यो अवस्था छैन। विकास निर्माणको सम्पूर्ण काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको जिम्मा भएपछि अब संघीय सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको सबै कार्यक्रम स्थानीय पालिकालाई जिम्मा लगाए भैहाल्छ। संघीय साँसदको काम भनेको संविधानको अध्ययन गर्ने, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने, आवश्यकता अनुसारको कानून निर्माण गर्ने, स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने हो। यी सबै काम गर्न उनीहरूलाई सरकारले पारिश्रमिक दिई हाल्छ।
हाम्रो नेपालका नेताहरूमा भारत भन्ने मुलुकको उदाहरण फुत्त आउँछ जहिले पनि। भारतले जे जे गर्यो, सोही सोही हामीले गर्ने भन्ने सोच नेपाली चिन्तनको समस्या हो। भारतले जेसुकै गरोस् त्यो उसको कुरा हो। भारतले हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न दिएन। यो सबै नेपालीले थाहा पाएको कुरा हो। मोरङ जिल्लामा अहिले नेपाली सुरक्षकले पेट्रोल उत्पादन हुने ठाउँको सुरक्षा गरिरहेको छ। भारतकै कारण यो उत्पादन रोकिएको हो। यति कुरा त हाम्रा नेताहरूलाई पनि थाहै होला। महाकाली–पन्चेश्वरको निर्माण कार्य, सन्धी भएको बाइस वर्षसम्म कार्यारम्भ हुन सकेको छैन। यथाहालतमा त्यो हुनेवाला पनि छैन। पूर्वपश्चिम राजमार्गको कर्णाली पश्चिमको खण्ड भारतकै निहुँका कारण दश वर्ष ढिलो भयो। हाम्रा नेताहरूको दिमागबाट सिंगापुर, भारत, चीन, सबै हट्नु पर्यो। उनीहारुको दिमागमा कुनै समय नेपाल भन्दा गरिब भएको दक्षिण कोरियाले नेपाल कामदारलाई कुस्त तलब दिएर काममा लगाइरहेको कुरो आउनु पर्यो। हिजो एक रुपैयाँ नेपालीले तीन भाट थाई आउँथ्यो। अहिले एक थाई भाटले तीन रुपैयाँ नेपाली खान्छ। अर्थात ठीक उल्टो। यस्तो किन भयो? हामी हरक्षेत्रमा किन कमजोर भयौं? अरुको धेरैको त कुरा छाडिदिउँ तिब्बतले समेत हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्न थालेको छ।
संघीय सांसदले सोच्ने कुरा भनेको यो हो। संघीय भनिए पनि हाम्रो राष्ट्र मगन्ते हो। मगन्ते राष्ट्रको इज्जत र स्वाभिमान दुबै हुँदैन। ठूलठूला राष्ट्रिय योजनाको चिन्तन मनन गरेर मुलुकको आर्थिक खाँबोलाई बलियो बनाउने काम गाउँ वा नगरपालिकाको होइन। यो काम संघीय सरकार, यस अर्थमा संघीय सांसदको हो। पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणालाई जति गालि गरे पनि तिनले गरेजति हामीले गर्न किन सकेनौं भनेर हाम्रा राष्ट्रिय नेताको दिमाग किन आउँदैन?
धेरै परको कुरा किन गर्ने। तिब्बतले हामीलाई जित्यो, सिक्किमले हामीलाई जित्यो, भुटानले हामीलाई जित्यो। किन ? हाम्रा नेताहरू सिंगापुर बनाउने स्वप्निल भाषण गर्छन्। तर हामीभन्दा गरिबहरूले हामीलाई कसरी जिते भन्ने कुरातिर किन आँखा लाउँदैनन्?
हाम्रा नेपाली नेताबाहेक संसारका धेरै नेताले नेपालको धनजनको गीत गाएको सुनेको छु मैले। ‘वीर गोर्खा’ नेपालीको एउटा परिचय हो। दश दश किलोमिटरमा परिवर्तित प्रकृति छ। यो पनि मैले विदेशीकै मुखबाट सुनेको हुँ। राज्यले ब्यापार ब्यवस्थापन गरिदिने हो भने कर्णाली र त्यसको आसपास खेती गर्न पाइने जडिबुटीले आधा नेपाल पाल्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष पनि मैले विदेशीकै मुखबाट सुनेको छु। हाम्रा केन्द्रीय सांसदहरूले अब आफ्नो क्षेत्रमा कुलो, पैनी, धारा र रासायनिक मलको चिन्ता गर्ने होइन। उनीहरूको दिमाग राष्ट्रिय समृद्धितिर जानु पर्छ।
अन्धविश्वासमा नेपाली ग्यास बलेर र बगेर खेर गइरहेको छ। काठमाडौंको जनसंख्यालाई पुग्ने मिथेन ग्याँस त्यत्तिकै च्यापिएर समाप्त भैरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका ग्याँसको ज्वालामुखी माथि सुतिरहेको छ भन्ने सत्य सबैलाई थाहा हुनु पर्ने हो। त्यो विस्फोट भएमा ०७२ सालको भूकम्प भन्दा दशौंगुना बिनासकारी हुन्छ भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन होला।
पढ्नुस् पार्टीका केन्द्रीय तथा संघीय संसदका नेताहरू। प्रतिव्यक्ति आय एक लाख भन्दा बढी भयो भनेर फुरुङ्ग पर्नुको कुनै अर्थ छैन। काठमाडौं र पोखराभन्दा बाहिर पनि नेपाल छ। रारा ताल भएको मुगु पनि नेपाल नै हो। भारतले मासु लुछेको दार्चुला पनि नेपाल हो। दिनहुँ बीएसपीसँग भिडेर सीमाना जोगाउने कंचनपुर पनि नेपाल नै हो।
गर्न चाहने हो भने नसकिने केही छैन नेपालमा। केही वर्ष अगाडिसम्म प्याङखर रहेको पाँचथर, अहिले गाउँँघरमा एक दुई लाख निकाल्न साह्रै गाह्रो छैन भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा जस्ता जिल्लाहरू अहिले बिजुली उत्पादनमा नमूना बनेका छन्।
संघीय सांसदहरूले सोचून् र योजना बनाउन्। देशभरिको योजना बनाउन्। कुनै पनि आयोजनाहरू नौमुरे, पश्चिम सेती, पन्चेश्वर जस्ता बेकामे भएर नबसुन्। तोकिएको समयमा सबै योजना बनून्। कुनै क्षेत्र इलामजस्तो अनि कुनै क्षेत्र बझाङजस्तो नहोओस् भनी ध्यान पुर्याउन्। धूल्याम्य र प्रदुषणयुक्त काठमाडौं मात्र नेपाल होइन भन्ने कुरा बुझुन्। ओलाङचुङगोला र हुम्ला पनि नेपाल नै हुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिउन्। ता कि त्यहाँ नेपाली जनताले तिब्बत होइन, नेपाल हाम्रो हो भन्ने सत्य बोध गरुन्। ओलाङचुङगोलाबाट तिब्बत जोड्ने सडक धमाधम बनिरहेको छ भने हिल्साको सडकको स्तरोन्नती गर्ने काम पनि भैहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।