कालिकोट : तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कालिकाेटमा दुई नगरपालिकाकाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ को बजेट ल्याएका छन्। तिलागुफा नगरपालिका र रास्कोट नगरपालिकाले बजेट ल्याएका हुन्। अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेका हुन्।
तिलागुफा नगरपालिका र रास्कोट नगरपालिकाले ल्याएको नीति कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, कृषि, विद्युत्, सडक, खानेपानी, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
रास्कोट नगरपालिका प्राथमिकतामा एक व्यक्ति एक सीप, एक व्यवसाय
रास्कोट नगरपालिकाले २९ करोड १६ लाख ५४ हजार ५२० रुपैयाँको बजेट नगरसभामा पेश गरेको छ। बजेटमा ‘एक व्यक्ति एक सीप, एक व्यवसाय’को नीति अवलम्बन गरिएको छ। कृषि, सुपथ मूल्य पसल, मदिरा निषेधित क्षेत्रलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता लगायत दर्ता गर्दा बिरुवा रोपेको प्रमाणपत्र अनिवार्य ल्याउनु पर्ने नीति कार्यक्रम ल्याइएको छ। ‘कृषिमा कोल्ड स्टोर, अनिवार्य कृषि बीमा, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा लगायत विषय समटेर बजेट ल्याएका छौँ’, रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले भने, ‘यसलाई नगरसभाबाट छलफल गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’
तिलागुफा नगरपालिका
तिलागुफा नगरपालिकाले पनि अाफ्नो बजेटमा रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउन विशेष पहल गर्ने, भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युतको विकासद्वारा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक स्राेत अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरता बढाउनेतर्फ विशेष पहल गर्ने, जेष्ठ नागरिक, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्रको विकासमा जोड दिई समावेशी र दिगो विकासको अवधारणा आत्मसात गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान तथा विकास गरी पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिने नीतिका साथ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको छ।
कालिकोटका दुई स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू–
१. लक्षित वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमशीलताको विकास गर्ने।
२. स्वरोजगारमुखी र समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिने।
३. जलविद्युत् तथा स्थानीय सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने।
४. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा जोड दिने ।
५. पर्यटन प्रवर्धनको माध्यमद्वारा आर्थिक विकासमा जोड दिने ।
६. सञ्चालित आयोजनाहरूको एकीकृत र सघन अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रभावकारिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने।
७. स्थानीय सुशासन प्रवर्धनमा जोड दिने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।