|

कंचनपुर : 'कमाइ खाँदै आएको जग्गामा नदी बग्दै गरेको छ', कंचनपुरको लालझाडी गाँउपालिका- ३ का हिमालसिंह खत्रीले भने, ‘टुलुटुल हेर्नु शिवाय के नै गर्न सक्छौँ!’

पुनःस्थापनको आशामा एक दशकदेखि यहाँका बाढीपीडित परिवार रानीवन मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका छन्। वि.सं. २०६५ असोजमा आएको बाढीले तीन दिनको अवधिमा यहाँका ७५ परिवारको ११० विगाह जग्गा बगाई बेघर बनाएको थियो। बाढीले खेतमा लगाएको अन्नसहित जग्गा बगाएपछि अस्थायी रूपमा बाढीपीडित परिवार सामुदायिक वनमा बस्दै आएका छन्।

तत्कालै पुनःस्थापनको कार्य अगाडि बढाउनका लागि साविक शंकरपुर गाविसले लगत लिने कार्य गर्‍यो तर पुनःस्थापनको कार्य अगाडि बढेन। स्थानीय नरेश बोहराले भने, ‘पुनःस्थापनको आशमा दशक बितेको छ, राहत र क्षतिपूतिको कुरा त पर छ, कोही फर्केर बस्तीसम्म पुगेका छैनन्।’ पुन:स्थापनाको माग अघि सार्दै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन अगाडि बढाए पनि सफल नभएपछि बाढीले उठिबास बनाएका परिवार अस्थायी रूपमा बस्दै आएको ठाउँबाट समेत पलायन हुन थालेका छन्।

सामुदायिक वनमा बस्दै आएका ७५ परिवारमध्ये २२ परिवार मात्रै अस्थायी बस्तीमा बसेका छन्। अन्य परिवार जीविकोपार्जनका लागि भारतमा मजदुरीका लागि गएका छन्। बाढीको सम्झना गर्दै जंगबहादुर रावलले भने, ‘खेतमा पाकेको धान काट्ने तरखर गर्दै थियौँ, निरन्तर तीन दिनसम्म परेको वर्षासँगै नदीमा आएको बाढीले जग्गा कटानसँगै घरसमेत बगाएर लगेपछि ज्यान जोगाउनका लागि बालबालिकासहित सामुदायिक वनमा छिर्‍यौँ। त्यस दिनदेखि हालसम्म छाप्रोमै दिन काटदै आएका छौँ।’

'भारतमै मजदुरी गरेर आएको पैसाले चुह्लोमा आगो बलेको छ', पदमसिंह महताले भने, ‘लत्ताकपडा र खाने गुजारा सबै मजदुरीमा निर्भर छ।’ विगतमा डेढ विगाह जग्गामा अन्न बाली लगाएर वर्षभरिका लागि खान र खर्चका लागि बेच्नसमेत पुग्थ्यो तर जग्गा बगाएर नदीले बगरमा परिणत गरेकाले मजदुरी मात्रै एक सहारा भएको उनले दुखेसो पोखे। बाढीले विस्थापनमा पारेका केही परिवार छिमेकी गाउँमा जग्गा अधियाँ लगाएरसमेत जीविका धान्दै आएका छन्। 

पीडित परिवार बस्दै आएको अस्थायी बस्तीमा खानेपानी र शौचालयको समेत व्यवस्था छैन। छिमेकी बस्तीबाट खानेपानीको व्यवस्था गर्दै आए पनि अस्थायी शौचालयसमेत सामुदायिक वनले बनाउन नदिँदा खुला ठाउँमै शौच गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका बासिन्दालाई छ। 'नजिकका सबै बस्ती खुला दिशामुक्त भएका छन्', खत्रीले भने, ‘शौचालय बनाउनका लागि अनुमति नपाउँदासमेत समस्यामा छौँ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाइदिन आग्रह गर्दै आए पनि अश्वासनबाहेक केही पाउन नसकिएको पीडित परिवारको भनाइ छ। अझै गाउँपालिकाको वडा नं.- ३ का ७० परिवार नदीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। नदीमा भरपर्दो तटबन्धको निर्माण नगरिए पूरै बस्ती नै विस्थापनमा पर्ने संभावना रहेको स्थानीय राधेश्याम चौधरीले बताए। गाउँपालिकाका प्रमुख मदनसिंह बडायकले एक दशकदेखि सामुदायिक वनमा बस्दै आएका बाढीपीडित परिवारको पुन:स्थापनाका लागि जग्गा पहिचानको कार्य अगाडि बढाइएको बताए।

प्रदेशको सहयोगमा पुन:स्थापना कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए। ‘गाउँपालिकाको ७५ प्रतिशत भूभाग नदीको डुबान र जग्गा कटानको समस्याले ग्रसित हुँदै आएकाले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई अगाडि बढाउनका लागि कार्य गरिनेछ’, उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.