काठमाडौं : अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निकै चर्चामा छ। जुन प्रस्तावको प्रस्तावक हुन् माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही। माओवादी केन्द्रभित्र इमान्दार नेताका छवि बनाएका शाही २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा कालिकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका हुन्।
कालीकोटमा माओवादीको संगठन मजबुत बनाएको जस लिन सफल शाही १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जनमुक्ति सेनाका डिभिजन कमाण्डर थिए। उनीसँग डिभिजन कमाण्डरको भूमिका निभाएका शुकबहादुर रोका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको स्वकीय सचिव छन्। त्यस्तै प्रतीक ओली रुकुम जिल्ला इन्चार्ज छन्। डिभिजन कमाण्डरकै भूमिकामा रहेका कालीबहादुर खाम, धनबहादुर मास्की र सन्तु दराई भने अहिले त्यति चर्चाको भूमिकामा छैनन्।
जनमुक्ति सेनाका पूर्व डेपुटी कमाण्डर, डिभिजन कमाण्डर लगायतलाई शिविर व्यवस्थापनमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको बेलामा समेत शाही त्यसमा विवादित बनेका थिएनन्। हाल उनी माओवादी केन्द्रको पोलिट्ब्युरो सदस्य रहेका छन्। माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा शाही मन्त्री बन्ने चर्चा रहेपनि अन्तिममा उनी बाहिरै परेका थिए।
संसद सचिवालयको वेवसाइटमा रहेको शाहीको परिचय
शाहीले आफूले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सल्लाह नै नगरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको स्वीकार गरे।
पार्टीमा छलफल गरेको भए उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनेमा उनलाई शंका थियो। ‘प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि पार्टीभित्र छलफल गर्न लागेको भए सायद प्रस्ताव दर्ता हुँदैनथ्यो’ थाहाखबरसँग उनले भने। महाभियोग प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत आफूलाई थाहा नभएको बताएका बेला उनले शाहीले भने यस प्रस्तावबाट पार्टी नेतृत्व अप्ठेरोमा नपर्ने बताए। ‘महाभियोग प्रस्तावका कारण सत्तासमीकरणमा असर पर्ने र पुरानो कटवाल प्रकरण दोहोरिने आशंका जुन छ, त्यस्तो हुनेवाला छैन, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गर्दा कटवाललाई राष्ट्रपतिले थमौती गरेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।