प्यूठानः व्यवस्था फेरियो,नीति नियम फेरिए तर प्यूठान कारागारको अवस्था भने पुरानै छ। प्यूठान कारागारमा क्षमता भन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दीहरू छन्। कारागारको क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू राखिएपछि उनीहरूले निकै सास्ती भोग्नु परेको हो।
राणाकालमा घोडा राख्ने तवेलाको ठाउँलाई कारागारको रूपमा प्रयोजनमा ल्याइए पनि अहिलेसम्म आवश्यक सुधार हुन सकेको छैन। कैदीबन्दीहरू थपिने क्रम बढ्दो छ तर कारागारको क्षमता वृद्धि नहुँदा आफूहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको कैदी शेरबहादुर केसीले बताए। ‘अव्यवस्थित आवासका कारण दाद, लुतो र पखला जस्ता रोगहरूले नियमित सताइरहेको छ’, केसीले भने।
कैदीबन्दीहरू एकै ठाउँमा हुलेपछि व्यवस्थित आवासविना कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। हाल उनीहरूले दैनिक ७०० ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। यसले दैनिकी चलाउन समेत गाह्रो भएको कैदीहरूको गुनासो छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एकअहेबको दरबन्दी छ। तर २/४ महिना पनि हाजिर हुन पाउँदैनन्। सरुवा भइहाल्छ। लामो समयदेखि अहेबको पद खाली छ। यसले गर्दा आफूहरूको अवस्था झन् पीडादायी बन्दै गएको कैदीबन्दीको भनाइ छ।
१० महिला र १५ पुरुष गरी जम्मा २५ जना मात्र क्षमता भएकोमाहाल ७१ जना रहेको जिल्ला कारागार प्यूठानले जनाएको छ। ६० पुरुष र ११ जना महिला गरी ७१ जना कैदी र थुनुवा कारागारमा छन्। हाल कैदी र थुनुवा गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सबैभन्दा धेरै ३५ जना रहेको जिल्ला कारागार प्यूठानका प्रमुख सूर्यबहादुर पन्तले जानकारी दिए। प्रमुख पन्तले भने,‘विस्तृत डिजााइन सर्भे टोटल स्टेसन सर्भे र स्वायल टेस्टसमेत भइसकेकाे छ। विभागबाट १२ करोड ५० लाख बराबरको बजेट विनियोजन पनि भइसककाे छ।'
काम सुरु हुनेबारे विभागबाट जानकारी नआएको प्रमुख पन्तले जानकारी दिए। कैदीबन्दी र प्रशासनबीच पारिवारिक सम्बन्ध स्थापना गरिएको कारागार प्रमुख पन्तले बताए। कैदीबन्दीले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीमा सहजीकरण गरिएको छ। विद्यमान संरचनामा रहेको कारागारको सुधारका लागि प्रयास गरेको प्रमुख पन्तको भनाइ छ। भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालय र विभागमा पहल गरेको प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले बताए। उनका अनुसार भवन निर्माणका लागि पुन: जग्गा व्यवस्थापन गर्न कारागार प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिइएको छ।
कारागार भवन निर्माण प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले आफ्नो तर्फबाट सक्रियता बढाएको बताए। सम्बन्धित निकायबीच बैठक बसी जग्गा व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नभएको जिल्ला कारागारमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सम्पन्न गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले जानकारी दिए। यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा प्यूठानका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले मानव अधिकारको आधारभूत अधिकार समेत नभएकाले तत्काल आवास निर्माणको लागि पहल गर्न आयुर्वेद अस्पताल र कारागारको जग्गा साटासाट गरेर भए पनि तत्काल आवास निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सुझाएको बताए।
कैदीबन्दीको विद्यमान् समस्या हल गर्न विकल्पको खोजीमा तत्काल सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी रहेको मानव अधिकार तथा सञ्चारकर्मी इमानसिंह भारतीले बताए। समस्याको समाधान खोजी कैदी बन्दीको दैनिकी सहज बनाउनुपर्ने मानवअधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।