काठमाडौं : शनिबारदेखि सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठक उद्घाटन कार्यक्रमका दिन नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त राजनीतिक प्रितवेदन प्रस्तुत भएपछि सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन रहेको प्रस्ताव राखे।
सुरुमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदनलाई कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए तर पछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई कन्भिन्स गरेपछि ओली राजी भए। यस विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार बिहानै नेकपाका चार नेतालाई भेटेका थिए। स्रोतका अनुसार नेता गौतमको निवासमा भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका चार नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेका थिए। यी चार नेताहरू गत मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको सचिवालयको बैठकमा कुराएर दुई अध्यक्षले अपमान गरेको भन्दै बाहिरिएका थिए।
यसै सन्दर्भमा नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकको पहिलो दिन नेता गौतमले आफ्नो फरक धारणा राखेका हुन्। विभिन्न तीन खण्डमा विभाजन गरिएको गौतमको प्रतिवेदन १६ पेज लामो छ। प्रतिवेदनमा उनले सरकारले जनताको काम गर्न नसकेर जनमत ह्वात्तै गुमाएको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कामकाज गर्दा कुनै पनि पार्टी निर्णयबेगर गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्षले यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिँदै गए आगामी निर्वाचनमा नेकपाले जनमत गुमाउने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
नेकपाका शीर्ष नेतामध्ये एक गौतमले खासगरी नेकपा र पार्टीका कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू दिएका छन्।
- संगठनात्मक क्षेत्रमा निम्न निर्णयहरू गर्ने
- १५ दिनको समय दिएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, बैठकमा आत्मालोचक शैलीमा लेखिएको समग्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने।
- कुनै पनि नेतालाई विशेष अधिकारयुक्त वनाउने व्यवस्था समाप्त गरी पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको प्रणाली कायम गर्ने र व्यक्तिवादी कार्यशैलीको दृढतापूर्वक अन्त्य गर्ने।
- पार्टीको स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्यूरोका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता वमोजिम अन्य निर्णय पनि गर्नसक्ने अधिकार दिने।
- अति जरुरी अवस्था सृजना भए पनि राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटीबाट नै गर्ने, सरकारले गर्न पर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्थायी कमिटीको जानकारीबिना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने।
- राष्ट्रियता र पार्टीको सैद्धान्तिक विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पोलिटव्यूरो वा केन्द्रीय कमिटीले मात्र निर्णय गर्ने।
- केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका विषयमा मात्र निर्णय लिने अधिकार दिने, यसलाई अन्य कमिटीहरूले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र पार्टी तथा सरकारका कामहरूको अनुगमन गर्ने उच्च स्तरको संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने।
- अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन। तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा सरकार संचालन गर्नेतर्फ नै ध्यान बढी दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रूपमा पार्टी संचालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने। कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने। अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने।
- नेपालको संविधानबमोजिम तीनै तहमा निर्माण गरिने पार्टी कमिटीमा नेपालको कानुनबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने, एकीकरणपछि निर्माण गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको १७ प्रतिशत मात्र छ। त्यसो भएर अब केन्द्रीय कमिटीमा ७७ महिला सदस्य थप गर्ने।
- भर्खरै निर्माण गरिएका प्रदेश कमिटीहरूमा महिला सदस्यहरूको नगन्य उपस्थिति छ। सबै प्रदेश कमिटीमा आगामी एक महिनाभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्य थप गर्ने।
- अब बन्ने जिल्ला कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यहरू अनिवार्य समावेस गर्ने। ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुग्ने अवस्थामा महिला र पुरुषको बराबरी स्थान खाली राख्ने।
- पार्टी कमिटीभित्रका उपकमिटीहरू (कार्यालय, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरो)मा पनि महिला सदस्य रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने। त्यसरी समावेस गर्दा न्यूनतम दुई महिला सदस्य रहनै पर्ने व्यवस्था गर्ने।
- केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको एक तिहाई संख्या पुग्ने गरी १७१ सदस्यीय पोलिटव्यूरो निर्माण गर्ने।
- पोलिटव्यूरोका निर्वाचित सदस्यहरूबाट पर्ने गरी पोलिटव्यूरोको एक तिहाई संख्यामा नबढ्ने सुनिश्चितता गर्दै स्थायी कमिटीको सदस्य संख्या ५७ पुर्याउने।
- स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबाट स्थायी कमिटीको एक तिहाई संख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य संख्या १९ पुर्याउने।
- हाल घोषणा गरिएका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मापदण्डअनुरूप भए नभएको छानबिन गरी मापदण्डअनुरूप व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिने। स्थायी कमिटीले दुई महिनाभित्र मापदण्डभित्र नपरेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई हटाई मापदण्डअनुरूप व्यवस्थित गर्ने।
- आगामी एक महिनाभित्र दुवै पूर्व पार्टीका कमिटी सदस्यहरू समावेश गरी तल्ला कमिटीहरूको एकीकरण गर्ने। एकीकरण गर्दा पार्टीका पहिलेकै पदाधिकारीहरूबाट अध्यक्ष र सचिव तोक्ने।
- आगामी एक महिनाभित्र प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा व्यवस्थित पार्टी कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरू निर्माण भएको तीन महिनाभित्र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कमिटीमा संगठित गर्ने।
- आगामी तीन महिनाभित्र बाँकी सबै पार्टी कमिटीहरू, विभागहरू, आयोगहरू निर्माण गरिसक्ने।
- आगामी एक महिनाभित्र सबै जनवर्गीय संगठनका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहहरूमा एकीकरण सम्पन्न गर्ने।
- स्थायी कमिटी सदस्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन कमिटी निर्माण गरी कार्यालय सुचारु गर्ने।
- आधारभूत तहमा पार्टी निर्माण गर्न, सुदृढ गर्न र विस्तार गर्न स्थानीय तहमा पुगेका पार्टी सदस्यहरूलाई प्रशिक्षित गर्न आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक परिवारलाई पार्टीको वरिपरि गोलबन्द गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक जना इन्चार्जका दरले ७७ जना, एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा दुई जनाका दरले ६८ जना, दुई वा सोभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ४३ जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक जनाका दरले १३१ जना गरी जम्मा १९९ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई अनुगमनकर्ताका रूपमा कार्यक्षेत्र प्रदान गर्ने। त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा स्थायी कमिटी सदस्य इन्चार्ज एकका दरले ७ जना र प्रवासमा नेपाली नागरिकको सहयोगार्थ नौ जना गरी जम्मा २९२ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई पूर्णकालीन बनाउने।
- जिल्ला इन्चार्जका रूपमा खटाइएका केन्द्रीय कमिटीका बरिष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा त्यहाँ खटाइएका केन्द्रीय अनुगमनकर्तासहितको जिल्ला अनुगमन समन्वय कमिटी बनाउने। पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा अनुगमन समन्वय कमिटीको पनि कार्यालय रहने। जिल्ला अनुगमन कमिटीले प्रत्येक महिना जिल्लाको समग्र कामको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने।
विचारधारात्मक कामका निम्ति निम्न निर्णयहरू गर्ने
- आगामी १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन छापेर वितरण गर्ने।
- मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, संगठनात्मक सिद्धान्त र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा पार्टी विधानमाथि हरेक पार्टी कमिटीमा छलफल चलाउने।
- पार्टीका सबै तहमा पार्टी स्कुल खोलेर इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्रका सम्बन्धमा नियमित कक्षा संचालन गर्ने।
- केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागले सबै तहमा कक्षा संचालनका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराउने।
- केन्द्रीय मुखपत्रलाई सैद्धान्तिक पत्रिकाका रूपमा संचालन गर्ने, स्थायी कमिटीका सदस्यको संयोजकत्वमा सम्पादक मण्डल बनाउने।
- पार्टीका राष्ट्रव्यापी गतिविधिहरूको जानकारी जनतालाई दिनका लागि अब विद्युतीय (अनलाइन) दैनिक पत्रिका नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्ने, त्यसका निम्ति स्थायी कमिटीका सदस्यको संयोजकत्वमा योग्य व्यक्तिहरू समाहित सम्पादक मण्डल निर्माण गरी जिम्मा दिने।
- पार्टीको लगानीमा निष्पक्ष तथा विश्लेषणात्मक समाचारसहितका सामाग्रीहरू प्रशारण गर्ने गरी एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन संचालनको व्यवस्था गर्ने।
राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा तदारुकता
- विगतको साम्राज्यवादी र सामन्ती प्रभुत्वको समयमा नेपालको राष्ट्रियतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी भएका सबै सन्धि सम्झौता र सहमति खारेज गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने। हालै बेलायती सेनामा सुरु गरिएको नेपाली महिलाको भर्ती तुरुन्त बन्द गर्न पहल गर्ने।
- नेपालको सिमानाको रक्षा र सुरक्षाका लागि नीतिगत र व्यावहारिक कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने र यससम्बन्धमा छिमेकी देशहरूसँग रहेका मतभेदको टुंगो लगाउने।
- नागरिकताको सम्बन्धमा ल्याइने कानुन र नीति देशको चीरकाल अस्तित्व र स्वाधीनतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउने।
- नेपालको संविधानको व्यवस्था तथा परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप नेपालको सर्वोपरि हितमा आधारित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्ने।
- नेपालका प्राकृतिक स्रोतलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने नीतिको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने।
- सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनतालाई देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट प्रशिक्षित र दीक्षित गर्ने। यसका लागि सबै तहका पाठ्यक्रममा सोहीअनुरूपको विषयवस्तु राख्ने।
राष्ट्रिय सुरक्षा
- राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने।
- सुरक्षा अंगहरूलाई परिवर्तित स्थितिअनुरूप सुदृढ तुल्याउने।
- राजनीति, अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा र कूटनीतिलगायतका सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने।
- यातायातका सबै क्षेत्र र पक्षमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने।
विकास निर्माणका सम्बन्धमा निम्न निर्णयहरू गर्ने
- राष्ट्रव्यापी प्रभाव पर्ने र पार्टी जवाफदेही हुने गम्भीर विषयमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयबाट सुझाव लिएर मात्र सरकारले निर्णय गर्ने।
- आगामी दुई महिनाभित्र गत निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रका आधारमा तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पुरक बजेट प्रस्तुत गर्ने र सबै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पुन:स्थापित गर्ने।
- आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई अत्यधिक गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउने।
- हुलाकी राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, लिम्पियाधुराबाट सुरु भई सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रमा हुँदै झिनासङचुलीसम्मको हिमाली पर्यटन राजमार्ग, किमाथांका-विराटनगर राजमार्ग, रसुवागढी-काठमाडौं राजमार्ग, मुस्ताङ-भैरहवा राजमार्ग, हिल्सा-जुम्ला-नेपालगंज राजमार्ग, ताक्लाकोट-धनगढी राजमार्ग, सेती लोकमार्ग, निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्ग यथासमयमा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण, पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने।
- आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर द्रुतगतिको रेलमार्ग संचालन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने। त्यसैगरी केरुङ-काठमाण्डौ-वीरगंज रेलमार्गको यथासम्भव संचालन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्ने।
- रेल मार्ग संचालन गर्दा त्यसको जिम्मा विदेशीहरूलाई नदिई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग लिने तथा नेपाली जनशक्तिलाई अहिलेदेखि नै तालिम, प्रशिक्षण दिई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धनगढी विमानस्थल, विराटनगर विमानस्थललाई यथासम्भव समयमा सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्माण, सुधार, पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने। सुरु भइसकेका विमानस्थलहरू घोषित समयमै सम्पन्न गर्ने।
- आगामी सात वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नौमुरे, उत्तरगंगा, अरुण, तमोर र कोसी जलविद्युत योजनाहरू निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी यथासम्भव समयमा सुरु गर्ने।
- पटक पटक म्याद थप्दा पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गर्न नसकेको विदेशी कम्पनीले प्रमाणपत्र अरू कसैसँग बिक्री गरेर उक्त आयोजनालाई महँगो बनाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिई अब म्याद नथप्ने र सरकारले उपयुक्त विकल्प खोज्ने वा आफैँ निर्माण गर्ने।
- राजधानी उपत्यकाका सबै शहरहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सबै शहरहरू स्मार्ट सिटीका आधारमा पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आ.व.मा निर्माण सुरु गर्ने।
- आगामी छ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै शहरहरूमा धुलो र हिलोमुक्त बनाउन सबै सडकहरू कालोपत्रे गर्ने तथा सडक र खाली ठाउँ, सफा राख्न पर्याप्त पानीको व्यवस्था गर्ने।
- उपत्यकाका सबै शहरमा विद्युतीय वाहनबाट पेट्रोल चालित वाहन प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने।
- आगामी आ.व.भित्र निर्माण सुरु गर्ने गरी चक्रपथ, थानकोट-धुलिखेल, बुढानीलकण्ठ-बुङमती, चाबहिल-साँखु तथा सातदोबाटो-गोदावारीमा स्काई ट्रेन संचालन गर्न संसारका कुनै पनि उपयुक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने।
- आगामी दुई वर्षमा सुरु गर्नेगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरसमेत १८ जिल्लामा पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट सुरु भई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै नेपाल-भारत सिमानासम्म पुग्ने गरी विद्युत/सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा आधारित स्काई ट्रेन संचालन गर्ने योजना बनाउने।
- आगामी एक वर्षभित्र नेपालका सबै शहर र सडकहरूमा सोलार सिस्टममा आधारित सडक बत्ती स्थापना गर्न सुरु गर्ने।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिउने पानी, खेलकुद, जेष्ठ नागरिक संरक्षण, बाबुआमा नभएका बालबालिकाहरूको संरक्षण र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने।
- कम्तीमा २० लाख जनताले रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्राप्त गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहका महानगर र उपमहानगरपालिकामा व्यवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण, पुनर्निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने, प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्ने।
- कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी लागू गरी सामूहिक तथा व्यक्तिगत कृषि फर्महरूको विकास गर्ने, भूउपयोग नीतिको आधारमा कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अत्याधुनिक कृषि फर्म, पोल्ट्री फर्म, पिग फर्म, डेरी र्फमहरू तथा मत्स्य र मौरीपालनको विकास गरी कृषि क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परिवारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने।
सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा निम्न कार्यहरू गर्ने
- अहिलेदेखि सुरु गरी आगामी दुई वर्षभित्र कुनै पनि कारणबाट घरबारविहीन सबै परिवारलाई सुविधायुक्त आवास उपलब्ध गराउने।
- आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने।
- आगामी दुई वर्षभित्र सरकारी, निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूबाट नेपाली नागरिकलाई बीमामा आधारित सुलभ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका लागि बीमा शुल्क सरकारले अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने।
- १२ कक्षासम्म सबै नेपालीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, सबै विद्यालयहरूमा स्वच्छ पिउने पानी, महिला, पुरुष र अपांगता भएकाहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, महिला विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क सेफ्टी प्याड र बन्द कक्षमा र खुला किसिमले खेलिने खेलको समुचित व्यवस्था गर्नुका साथै पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गर्ने, टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन र लैजानका लागि बसको व्यवस्था गर्ने, यसका साथै मावि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्राबासको व्यवस्था गर्ने।
- एउटा पनि रोजगारी नभएका परिवारमा न्यूनतम एक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुका साथै रोजगारी प्राप्त नहुँदासम्म विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने।
- घोषणापत्रमा उल्लेख भएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने गरी यसै वर्षदेखि पहिले दिँदै आएको भत्तामा यथासक्य थप गर्ने।
- सबै जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश सदरमुकाम र राजधानीमा असहाय, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधा सम्पन्न आवास क्षेत्र स्थापना गर्ने, त्यसैगरी बालग्राम, विपद्मा परेका महिलाहरूका लागि आवास र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।
- देशका सबै शहरमा घरबार नभएका बिखर्ची भएका र विस्थापित भएका नेपाली नागरिकका लागि आवश्यकताबमोजिम प्रति छाक २५ रुपैयाँमा पोषणयुक्त खाना र २५ रुपैयाँमा एक रात बस्न सक्ने गरी सुलभ पाहुना घरको व्यवस्था गर्ने।
- स्थानीय तहका सबै छ हजार ७४२ वडाहरूमा त्यहाँ रहेका जनताको आधारभूत आवश्यकताबमोजिम उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी सस्तो पसल संचालन गर्ने।
-
-
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।