काठमाडौं : सरकारले बुधबार (फागुन–१) ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्दैछ। प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबैका लागि रोजगारी दिनेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रमा एक जना रोजगार संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ। बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना र तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक राख्न रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ। सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विषयमा थाहा संचार नेटर्वकका लागि केशव घिमिरेले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालसँग गरेको कुराकानी:
कार्यक्रमको तपाईं संयोजक हुनुहुन्छ कस्तो छ तयारी?
यसका लागि चाहिने ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यक्रम दस्तावेज तयार भइसकेको छ। ऐन र नियमावली जारी भइसकेको छ। निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर जारी भइसकेको छ। कार्यक्रम मन्त्रालयबाट केही दिनभित्रै स्वीकृत गर्छौं र सार्वजनिक गर्छौं। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ। जनशक्तिको व्यवस्थापन मात्रै बाँकी छ। एउटा स्थानीय तहमा एकजना रोजगार संयोजक रहने छन्। उनीहरूको छनौट प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। योसँगै बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन गर्न र स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसरको तथ्यांक संकलन गर्नका लागि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएफ)को विकास गरिरहेका छौं। यो कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित हुने छ। चैत्र एक गतेबाट बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।
यसअघि आएका रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम र यो कार्यक्रममा भिन्नता के छ?
यसअघिका र यो कार्यक्रममा धेरै भिन्नता छ। यसअघिको कार्यक्रममा जस्तै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आफूमा भएको सीप र योग्यताअनुसार आफू स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम हो। तर यो कार्यक्रम संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम बनेर कार्यान्वयन हुन लागेको कार्यक्रम हो। यो देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन हुने र सरकारले एक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने, यदी एउटा परिवारको एक जना व्यक्तिले पनि सय दिनको रोजगारी पाउन सकेन भने निर्वाह भत्तासम्म दिने गरी कानूनी रुपमै बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण अन्य कार्यक्रमसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन।
रोजगारी र भत्ताका लागि पूँजी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ?
भत्ता बाड्ने सरकारको प्राथमिकता होइन। न्यूनतम रोजगारी दिन नसके सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले जीवन निर्वाहका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार निर्वाह भत्ता अन्तिम विकल्पका रुपमा उपलब्ध गराउने हो। सरकारको प्राथमिकता भनेको देशभित्र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर रोजगारी उपलब्ध गराएर पारिश्रमिक दिने नै हो। सरकारद्वारा निर्माण गरिने सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र र आयोजनामा तीनै तहको सरकारले बजेट खर्च गर्दा सिर्जना हुने रोजगारीमा रोजगार उपलब्ध गराउने हो।
अर्को बजारमा माग भएको अनुसारको सीप सिकाएर बजारको माग अनुरुपको जनशक्ति तयार गर्ने हो। यो जनशक्ति निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि हो। देशव्यापी रुपमा श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने अभियान सञ्चालन गरेर श्रमलाई सम्मान गर्ने र विदेशीने जनशक्तिलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि हो।
कस्ता खालका रोजगारी सिर्जना हुन्छन् र कस्तो सीप सिकाइन्छ ?
सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा श्रमिकहरूलाई खटाउने, योभन्दा बाहिर गएर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, वन वातावरण व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वा अहिले बजारमा पछिल्लो समय आएका परम्परागतभन्दा फरक प्रकृतिका काममा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावनाको अध्ययन गरिने छ। तिनीहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले कुन नीतिमा कस्तो सम्बोधन गर्नुपर्छ र समस्या समाधान नीतिगत रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ। यस्तो रोजगारीमा आकर्षित गर्न उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई बढी रोजगारी सिर्जना गर्न कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ। कसरी साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार गर्ने र रोजगारीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने अनि त्यो क्षेत्रमा संलग्न भएर काम गर्न सक्ने जनशक्तिको बिकास गर्ने गरी योजना तयार हुँदैछ।
तथ्यांक संकलनको मापदण्ड के हो ?
बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिन बराबरको रोजगार नपाएको र सरकारले तोकेअनुसारको आम्दानी नभएको व्यक्तिलाई बेरोजगार भनिने छ। जो व्यक्ति १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्नेछ। यो मापदण्डभित्र पर्ने बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा हामीले बनाएको फारम भर्नुपर्नेछ। वडा कार्यालयले फारम रोजगार सूचना केन्द्रमा पठाउँछ। केन्द्रले त्यसलाई कम्युटरमा राखिने छ। यो अनलाइन प्रणालीमा आधारित तथ्यांकमा अपडेट हुन्छ। मेरो यो योग्यता छ। यो अनुसारको काम पाउन मैले के गर्नु पर्छ भनेर दर्ता हुनुपर्छ। उसको योग्यता र सीपसँग बजारमा मिल्ने खालको काम म्याच गराउने काम रोजगार सेवा केन्द्रले गर्छ। यही आधारमा रोजगारी खोज्ने काम हुन्छ।
एउटा परिवारमा धेरै सदस्य बेरोजगार भएको अवस्थामा के हुन्छ?
रोजगारी उपलब्ध भएसम्म एउटै परिवारका जति जना भए पनि काम गर्न पाउँछन्। तर, अर्को परिवारमा एक जनाले पनि एक सय दिन रोजगारी पाएको छैन भने त्यो पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। हरेक बेरोजगार व्यक्तिले रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछ।
आफ्नै स्थानीय तहमा काम गर्नु पर्छ कि बाहिर पनि जान पाइन्छ?
दर्ता आफ्नै स्थानीय तहमा हुनुपर्नेछ। सुरुको चरणमा वडाबाट निवेदन संकलन गर्ने योजना बनाएका छौँ। सिस्टम बनेपछि अर्को वर्ष अनलाइनबाट जहाँबाट पनि दर्ता हुन सकिने छ। रोजगारीको लागि आफ्नै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। देशभर जहाँ पनि जान सकिन्छ। तर प्राथमिकता स्थानीय, जिल्ला हुँदै देशभर जान सकिन्छ। प्राथमिकता स्थानीयले पाउँछ। स्थानीय श्रमिकले नपुगे मात्रै बाहिरबाट झिकाइने छ। सबै भूभागमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले योजना ल्याउछ। बसाइँसराईको समस्या आउँदैन।
सय दिन काम गरेको व्यक्ति निरन्तर काम गर्न पाउँछ कि हट्नु पर्छ?
यदी कुनै व्यक्तिले सय दिन काम गर्यो तर अर्को बेरोजगार क्यूमा छ भने क्यूमा रहेको नै प्राथमिकतामा पर्छ। न्यूनतम सय दिन काम नगरेकोले अवसर पाउँछ। तर सबैले काम पाएको अवस्था छ र उसले काम गर्न चाहन्छ भने काम गर्न पाउँछ।
सेवा सुविधा कस्तो हुन्छ?
सरकारी मापदण्डअनुसार हुन्छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दर र स्थानीय सरकारले तोकको दर रेट पाउँछन्। यदी यसमा फरक पर्यो भने धेरै जुन छ त्यो उपलब्ध गराइने छ।
बीमाको व्यवस्था छ कि छैन?
श्रमिकलाई जोखिमयुक्त काम लगाउँदा बीमाको व्यवस्था गरिएको छ। अर्को तर्फ श्रमिकलाई पनि जिम्मेवार बनाउ भनेर श्रमिकले पनि केही प्रतिशत बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ। कार्यस्थल सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता राखिएको छ। सुरक्षाका सामग्रीको पनि व्यवस्था गरेर मात्र काम लगाउनु पर्ने छ।
काम पाएपछि व्यक्तिले राष्ट्रका लागि के गर्नुपर्ने छ?
केही आचरणको पालना गर्नुपर्ने छ। यसमा खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने छ। प्राविधिक सुपरिवेक्षकले खटाए अनुसार काम गर्नुपर्ने छ। यदि त्यसो नगरे बेरोजगारको सूचीबाट हटाइने छ। क्याटोगरिकल्ली राष्ट्रका लागि यो नै योगदान गर्ने भनेर छुट्ट्याइएको छैन। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकाले यो नागरिककै हक हो।
चुनौतिहरू के के छन्?
लक्षित वर्ग पहिचान गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो। को लाभग्राही हो को होइन भन्ने छुट्याउनै समस्या हुन्छ। गरिबीको रेखामाथि पर्ने मानिसको आम्दानीको स्रोत निर्धारण गरेर यसलाई यो कार्यक्रम आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्न नै चुनौति छ। यसमा पाउनु पर्नेले नपाउने र नपाउनु पर्नेले पाउने पनि हुन सक्छ। तीनै तहमा यो कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने हुँदा अगलअलग तहका सरकारले जिम्मेवारी लिएर स्वामित्व बोध गरेर आपसमा उचित समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ। रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समस्या आउन नदिन पनि चुनौति छ। तत्कालको अध्यावधिक तथ्याङ्क र चाहेका बेला कम्प्युटर खोलेर हेर्दाका बखत कति श्रमिक काममा छन्? कतिलाई काम चाहिएको छ? कति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने एउटा सिस्टम विकास गर्न पनि चुनौति छ। विगत र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्दै हामी अघि बढी रहेका छौँ।
यो कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने आधार के छ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणाको आधार नितान्त फरक छ। यो संविधानको धारा ३३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार आउन लागेकाले यो बीचमा हराउँदैन। यो नै यसको दीर्घकालिन हुने प्रमुख आधार हो। यसको आधार नै नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चितताका लागि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। यसकारण पनि यो निरन्तर चलिरहन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको अवस्था नहोला त ?
प्रभाव नै पर्दैन भन्न सकिन्न। तर न्यून होला भएपनि ।एउटा चयनमा परेकालाई पन्साएर अर्कोलाई नदिने भन्ने हुँदैन। राज्यलाई त्यो छुट छैन। स्थानीय तहले छनोट गर्ने क्रममा वस्तुगत आधार तयार पार्नु पर्छ। यसकारण प्रभाव कम देखिन्छ। यो कुरालाई कामद्वारा चिर्न जरुरी छ। आरोपबाट बच्ने गरी काम हुन्छ र गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
त्यती नै सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पाउने काम स्वदेशमा हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन किसिमको लहड छ यो हटाउनु पर्छ। स्वदेशमै केही गरौं र राष्ट्रलाई पनि योगदान गरौं भन्ने भावना सिर्जना हुन जरुरी छ। परिवार र समाजमा केही गरौं भन्ने हुनुपर्छ। सरकार न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेर रोजगारी दिने योजनामा छ। देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको यो योजनालाई साथ दिन आग्रह गर्छु। खास गरी युवा वर्गलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।