काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि नेपाल सरकारको संघीय सरकारको खर्च २९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनपछि आठ महिनामा ५० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि यो अवधिमा २८.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
तथ्यांकको हिसाबले दोस्रो चौमासिकमा सरकारले राखेको खर्च सिमा एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ हो। तर, यो अवधिमा ९१ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। समयको हिसाव गर्ने हो भने ६६ प्रतिशत समय सकिएको छ। यसअघि पटक पटक संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन पालना गर्ने हो भने असारमा खर्च हुने छैन। खर्च गर्ने समय अब तीन महिना मात्रै बाँकी रहन्छ।
विगतमा कहिले बजेट ढिला आएको कारण त कहिले बजेटको अख्तियारी समयमै नजाने भएको कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको गुनासो गर्ने लेखा अधिकारीहरूलाई अर्को बाहना वित्तीय संघीयता भएको छ। पछिल्ला छलफलहरु बजेट किन खर्च भएन? भन्दा लेखा अधिकारीहरुको साझा उत्तर दिने गरेका छन् ‘वित्तीय संघीयता।’ अर्थ सचिव डा. राजन खनालले संघीयतामा गएका देशहरूले वित्तीय संघीयताको असल अभ्यास गर्न र खर्चमा प्रभावकारिता लिनको लागि ८/१० वर्ष समय लाग्ने बताए। ‘हाम्रो जस्तो संघीयताको अभ्यास गर्ने देशहरुमा लामो समय यस्तो अन्योलता देखिने गरेको छ, हामीले भने लय समाउन थालिसकेका छौँ’ खनालले भने।
अर्थसचिव खनालले चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै यो अहिलेसम्मकै बढी भएको दाबी गरे। ‘अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छैन, अहिले हामीले ८५ प्रतिशत राखेका छौँ यो धेरै हो’ सोमबार अर्थसमितिमा खनालले भने। लक्ष्य निर्धारण प्रत्येक आर्थिक वर्षमा शत प्रतिशतको लागि हुने भए पनि खर्चमा भने समस्या छ। अर्धवार्षिक समीक्षामा निर्धारण गरिएको ८५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने आधार नभएको अर्थसमितिका सदस्यहरूको टिप्पणी रहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पनि वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको बताए। ‘हामीले खर्च गर्ने क्षेत्र तय नगरी बजेट विनीयोजन गरेका थियौँ, खर्च गर्ने निकाय र संरचना एकिन भएनन्, कार्यक्षेत्रगत अष्पष्टता रह्यो, त्यसैले केही समस्या देखिएको हो। ८५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने तयारी गरेका छौँ।’
शिक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूवर्धार तथा यातायत मन्त्रालयको भनाइ पनि यस्तै रहेको छ। कृषि मन्त्रालयले कार्यालय र कर्मचारी नपाएको कारणले थप समस्या निम्तिएकाे बताएको छ। भौतिक पूर्वधार तथा याताय मन्त्रालयले आठ महिनामा ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्ष आठ महिनाको अवधिमा २० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
बजेट भने मागेको माग्यै
छुट्याइएका क्षेत्रमा बजेट माग्न नसके पनि अन्य क्षेत्रमा भने मन्त्रालयहरू बजेट माग गरेका छन्। कृषि तथा पशुपंषी विकास मन्त्रालय सचिव डा. युवकध्वज जिसीले कतिपय क्षेत्रमा तलब खुवाउनसमेत समस्या परेको भन्दै थप बजेट आवश्यकता परेको बताएका छन्। भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले मन्त्रालय अन्तर्गतको काम गर्न चालू वर्षको लागि छुट्टाइएको बजेटले नपुग्ने बताए।
अर्थसचिव राजन खनाल भने आफूले तोकेको कार्यक्रमले बजेट पुगेन भन्ने कुरा जायज नहुने बताए। ‘कृषि सचिवले तलको लागि नै बजेट पुगेन भन्नु भयो, उहाँहरूले पठाएको आधारमा रकम विनियोजन गरिएको हो कर्मचारीलाई कति तलव चाहिन्छ भन्ने विषय समेत विश्लेषण गर्न नसक्ने कुरा हुन्छ?’ उनले भने।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यन्वयन सम्म सबै तहमा समस्या रहेको बताए। उनले यही तबरबाट अघि बढे विगतको समस्या निरन्तर दोहोरिने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।