अबदेखि स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने

काठमाडौं : स्थानीय तहले अब शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने भएको छ। संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि उक्त अधिकार केन्द्रले कटौती गरेपछि स्थानीय तह सो अधिकारबाट वन्चित भएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई परिपत्र जारी गर्दै सबै स्थानीय तहलाई करारमा शिक्षक नियुक्त गर्नमा रोक लगाएको हो। मन्त्रालयले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

स्थानीय तहको अधिकारमा केन्द्रले सोझै हस्तक्षेप गरेको भन्दै परिपत्रप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

शिक्षा विभागका प्रवक्ता दीपक शर्माले केन्द्रले शिक्षक नियुक्ति गर्ने भनेको विषय हल्ला मात्र भएको बताए। उनले भने, ‘समन्वय इकाइलाई शिक्षक नियुक्ति शिक्षा नियमावलीको निमय ९७ बमोजिम गर्ने व्यवस्था गराइदिनु भनेको मात्र हो। शिक्षक नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै हुन्छ।’

 उनले करार शिक्षक नियुक्ति, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट र केन्द्रबट गर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार विद्यालयबाट निकालेको सूचनाअनुसार शिक्षक नियुक्तिको दरबन्दी छ कि छैन, नियुक्ति गर्न मिल्ने भए नभएको समन्वय इकाइले हेर्ने र नियुक्ति कस्लाई गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुराको केन्द्रले अभिलेख राख्ने मात्र गर्छ, तर केन्द्रले करार शिक्षकको नियुक्ति गर्दैन।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘केन्द्रबाट स्थायी शिक्षकको मात्र नियुक्ति हुन्छ, तर करारमा शिक्षकको नियुक्ति केन्द्रले गर्दैन।’ उनले करार शिक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषय विवादमा रहेको बताए। उनका अनुसार आवश्यक खण्डमा सरकारले १० हजार शिक्षक करारमा नियुक्ति गर्नेछ।

शिक्षक सेवा  आयोगले लिएको आन्तरिक परीक्षामा २३ हजार शिक्षक सहभागी भएका थिए। सहभागी शिक्षकमध्ये १४ हजार २०० शिक्षक स्थायी पदका लागि सिफारिस भएका थिए। असफल शिक्षकलाई अवकाश दिनुपर्ने हुँदा आवश्यक शिक्षकको पदपूर्तिका लागि सरकारले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न लागेको हो। विद्यालयबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका अधिकारीले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुक्त हुने अनुमान गरेका छन्।

विदाई हुने अस्थायी शिक्षकलाई ५ अर्ब २५ करोड सुविधा रकम उपलब्ध गराउन लागिएको छ। उक्त रकम अपुग भए आन्तरिक स्रोतबाट भएपनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सुविधासहित विदा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।