कांग्रेसको मौन समर्थन
कांग्रेसको मौन समर्थन
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको तयारीसँगै संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन लबिङ थालेका छन्। यसअघि प्रति प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चार करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएकामा उक्त रकम बढाएर १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन जस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका हुन।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले लबिङ थालेका छन्। उनीहरूले दबाब सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न च्यानलमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि दबाब पनि सिर्जना गर्न थालेका छन्। नेकपाका सांसदहरूको यो दबाब अभियानलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरूले मौन समर्थन जनाएका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट सिधै १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन दबाब दिने अभियानमा लागेका सांसदमध्येका नेकपाका राजेन्द्र गौतमले १० करोड पुर्याउन अभियान थालिएको बताए। ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम १० करोड पुर्याउनै पर्छ।’ नेकपाकै सांसद पार्वत गुरुङले पनि सांसदहरूबिचमा उक्त मागमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीहरूबिचमा सामान्य छलफल चलिहरेको छ। भोलिबाट जम्मा हुन्छौँ, अहिले त माननीयहरू पनि बाहिर (राजधानी) हुनुहुन्छ। भोलि सदन चलेपछि जम्मा हुन्छौँ र यसबारेमा छलफल हुन्छ।’ उनले विकासका लागि सबै सांसदले उक्त माग उठाएको तर्क गरे।
नेकपा संघीय संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबार
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सांसदहरूबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम चार करोड रुपैयाँबाट १० करोड पुर्याउनुपर्ने माग आफूसम्म पुगेको जानकारी दिँदै उक्त मागबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा राख्ने जानकारी दिए। यसबारे अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग पनि कुरा गर्ने नेकपाका सांसदहरूको तयारी छ।
नेकपा सांसदहरूले चलाएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम १० करोड रुपैयाँ पुर्याउने अभियानलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन्। यो माग सदनमा राख्नुपर्ने कुरा कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकमा पनि उठेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए। उनले समानुपातिक सांसदहरूलाई पनि निश्चित रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्न नहुने माग उठेको नाम उल्लेख नगर्न भन्दै जानकारी दिए।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्याउने कुराको कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले घुमाउरो पारामा स्वीकार गरे। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त कार्यक्रमको रकमको सही सदुपयोग भएको भन्दै यसबारे उनले सरकारले औचित्य साबित गर्ने गरी आउनुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पनि यो विषयमा कुरा उठेको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन अश्वीकार गरे।
संघीय संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिँदै कांग्रेसका सभापति देउवा र सांसदहरू
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला आएको कार्यक्रम हो। त्यसबेला प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि लागु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको तत्कालीन उद्देश्य स्थानीय तहमा निर्वाचन भएका कारण जनप्रतिनिधि विहीन भएकोले विकासका योजना सबै क्षेत्रमा पुगुन् भन्ने रहेको थियो।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम प्रत्यक्ष रूपमा सांसदले भने परिचालन गर्न पाउँदैन। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा योजना छनोट समिति गठन गर्ने र सोही समितिले निश्चित विकास योजना छनोट गर्न पाउँछन्। समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानुपातिक, प्रदेश सांसद, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार समितिमा योजना छनोटमा विवाद उत्पन्न भए प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जे निर्णय गर्यो त्यहीँ आधिकारीक मानिन्छ। जसलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम चालु आर्थिक वर्षमा नै १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई व्यापक दबाब दिएका थिए। नेकपाका सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्री बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडालाई निर्वाचन जितेर आएका सांसदलाई १० करोडको रकम दिन माग गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले एक करोड मात्र थप गरेपछि सांसदहरूले निर्वाचन लड्नुको पीडा थाहा नपाएका अर्थमन्त्री भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत हुन गइरहेको छ। त्यसमा सांसदहरूको यो माग पूरा हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।