५१ भवनलाई आठ करोड बजेट!
५१ भवनलाई आठ करोड बजेट!
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणलाई प्रामथिकता राखेको छ। लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सभाहल निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन जुटेको सरकारले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने भएको हो। त्यसैगरी देशका विभिन्न स्थानमा २२ वटा क्षेत्रीय तथा सभाहल बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो। सरकारले संघीयस्तरका ८३ वटा नयाँ सरकारी कार्यालय पनि बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
३१ अर्ब ९१ करोड बजेटको सिलिङ पाएको शहरी विकास मन्त्रालयले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका साथै सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि २ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंमा ५ हजार क्षमताको विशाल सभाहल बनाउने भएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंमै अर्को ३ हजार क्षमताको सभाहल बनाउन आगामी आ.व. को बजेटमा व्यवस्था गर्न लगािएको हो।
पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवलमा पनि २ हजार भन्दा बढी क्षमताको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
८३ कार्यालय बनाइँदै
संघीयस्तरका ८३ वटा सरकारी कार्यालय भवन निर्माणको तयारीमा पनि सरकार जुटेको छ। भवन निर्माणसंहिता, सरकारी भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत तीन अन्तर्राष्ट्रिय र २२ क्षेत्रीय सभाहल निर्माण गर्न थलिएको हो।
५१ भवनलाई आठ करोड
विशेष भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत संघीय संसद भवन र प्रधानमन्त्री आवस पनि बनाइने भएको छ। त्यसैगरी २५ जना मन्त्रीका लागि एक-एकवटा नयाँ आवास पनि बनाइने भएको छ। अर्कातिर प्रदेश तथा मूख्यमन्त्री सम्पर्क कार्याय १४ र राजकीय अतिथि गृह १० वटासहित ५१ वटा भवन तथा आवसगृह निर्माण अघि बढाउने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अतिथि गृह लगायतका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने जनाइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा अघि बढ्न नसकेका यी कार्यक्रममका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट बजेट विनियोजन गरिने भएको छ।
विशेष भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गतका यी ५१ भवन तथा आवासका लागि रकम न्यून छ। करिब १४ अर्ब रुपयाँ लागत लागत अनुमान गरिएका यी आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ। यो कूल लागत १४ अर्ब रुपैयाँको ०.५७ प्रतिशत मात्रै हो।
भवन निर्माणसंहिता र विशेष भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत आवास, हल र भवन गरी १५९ वटा पूर्वाधार निर्माण गरिने गरी प्रकिया अघि बढाइने भएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९१ करोड ९३ लाख रुपैयाँको सिलिङमा बजेट बनाएको छ। जसमा नौ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ चालू, १९ अर्ब २४ करोड ४३ लाख पुँजीगत र तीन अर्ब ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्टाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।