उद्योगीपछि नेकपा र कांग्रेसका सांसद् जाइलागे
उद्योगीपछि नेकपा र कांग्रेसका सांसद् जाइलागे
काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बिल तिर्न पत्र काटेपछि गत वैशाख २४ गते निजी क्षेत्रका छातासँगठन एकै ठाउँमा उभिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकै ठाउँ उभिएर सम्झौता नगरेका उद्योगको पनि बिल तिर्नु परेमा प्राधिकरणलाई नै तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिए। यी छाता संगठनसँगै सिमेन्ट उत्पादक संघ र होटल संघका प्रतिनिधिले पनि प्राधिकरणका कारण उद्योग बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे।
निजी क्षेत्रले सम्झौता नगरेको र माग नभएको उद्योगमासमेत ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएको बिलिङ प्राधिकरणले गरेको आरोप लगाएका थिए। ‘प्राधिकरणले भनेको महसुल तिर्नुको सट्टा उद्योग बन्द गर्छौँ,’ उनीहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए।
निजी क्षेत्रको आक्रोशको कुलमानले पनि त्यही शैलीमा उत्तर दिए । उनले उद्योगीलाई पुन: चेतावनी दिँदै चोरीको मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए। प्राधिकरणले गरेको बिलिङलाई लिएर अहिलेसम्म २३ उद्योगी अदालत पुगेका छन्।
तीमध्ये नौवटा उद्योगमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन। सोमबार मात्रै पाटन उच्च अदालतले छवटा उद्योगबाट डेडिकेटेड लाइन वापदको महसुल उठाउने मिल्ने गरी निर्णय दिएको छ।
संसद्मा चर्काचर्की
डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनलाई लिएर संसद्मा पनि भनाभन भएको छ। संघीय संसदको लेखा समितिमा मंगलबार सांसदहरु र प्राधिकरणको नेतृत्वबीच चर्को बहस भयो। बहस आरोप-प्रत्यारोप हुँदै टेबुल ठोका-ठोकसम्म पुग्यो। सांसद्हरुले कुलमानमाथि भ्रष्टचारको गम्भीर आरोप लगाए भने कुलमानले पुष्टि गरेमा झुन्डिएर मर्न तयार रहेको कडा प्रतिक्रिया दिए।
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको जुहारीलाई लिएर संसदीय समितिमा जारी छलफल प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकका कारण स्थगित भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रधिकरणमा अनियमतिता भएको गम्भीर आरोप मात्रै लगाएनन्, उपसमिति बनाएर छानबिन नै गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाए। उनीहरुले प्राधिरकणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित यसको अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनुपर्ने जिकिर गरे।
छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता राजेन्द्र केसी, नेकपा नेता लेखराज भट्ट र अमनलाल मोदीले कुलमान नेतृत्वक प्राधिकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए।
कांग्रेस नेता केसीले लोडेसेडिङ अन्त्य गरेकाले कुलमान धन्यवादको पात्र भए पनि अहिले प्राधिकरण गम्भीर अनियमिततामा फसेको दाबी गरे। नेकपा नेताहरूले भने संयुक्त प्रयासबाट लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि कुलमान एक्लै जस लिन खोजेको गुनासो गरे।
त्यसैको आडमा नीतिगत अनियमितता गरिएको आरोप सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले लगाएका हुन्। समिति सदस्य अमनलाल मोदीले लोडसेडिङ अन्त्यको नाममा अन्य अनियमितता बढेको दाबी गरे।
‘प्राधिकरणमा कम्मल ओढेर घ्यू खाने प्रवृत्ति भएको छ। यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हनुपर्छ,’ मोदीले भने। नेकपा नेता लेखराज भट्टले पनि प्राधिकरणका कामले आंशका जन्माइरहेको जिकिर गर्दै सञ्चारमाध्यम, जनप्रतिनिधि हुँदै सर्वसाधरणले पनि थाहा पाउन थालेको बताए।
कसले के भने?
राजेन्द्र केसी
-बिजुली अभावको संकट जनताले भोगेको समयमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। जनातको तर्फबाट कुलमानजीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।
-अहिले प्राधिकरणमा १० अर्ब भन्दा बढीको अनियमितता भएको छ। यसको गम्भीर छानविन गर्नुपर्छ।
-छुट कस्तो अवस्थामा दिइन्छ भन्नेबारे पनि प्रधिकरणले अध्ययन गरेको पाइएन।
-छ महिना भन्दा बढीको 'रिड' मेसिनले गर्न सक्दैन भनिएको छ। तीन वर्षसम्मको 'रिड' कसरी हुन्छ?
-नियमित बिलिङ गर्नुपर्नेमा किन त्यसो भएन। पहिले एउटा बिल पठाएर पछि बाँकी छ भन्दै के गर्न खोजिएको हो।
-कसैलाई २०७५ पछिको शुल्क निर्धाण गरेर कसैललाई २०७२ देखिको शुल्क माग्नुको कारण के हो?
-एकै पटक एउटा उद्योगलाई मागिएको २/३ अर्ब रुपैयाँ उनीहरुले तिर्न सक्छन्?
लेखराज भट्ट
-जनताले लोडसेडिङ भोगिरहेको अवस्थामा त्यतिबेलाको नीतिगत निर्णय ठीक छ कि छैन? अध्ययन गर्नुपर्छ।
-‘डेडिकेटेड फिर्डरमार्फत् उद्योगलाई विद्युत सुविधा दिनु ठीक थियो भने त्यसको महसुल किन नउठाएको? यदि ठीक थिएन भने प्राधिकरण अहिलेसम्म के हेरेर बसेको थियो?
-कुलमान आएको पनि त २०७३ सालदेखि हो, यतिका समयसम्म के हरेर बसियो?
-प्राधिकरणका गडबडी भएकै छ, यसमा गम्भीर छानबिन गर्नु जरुरी छ।
-प्राधिकरणको गडबडीबारे मिडिया, संसद हुँदै जनताले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
-लोडसेडिङ हटेपछि पनि किन सामान्य अवस्थामा किन गएन?
अमनलाल मोदी
- देशबाट लोडसेडिङ हटाएकै हो अब भ्रष्टाचार गर्न पनि पाउनु पर्छ भन्ने1 दम्भ देखिएको छ।
- दम्भका आधारमा मान्छे थुन्छु भन्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीले त मान्छेलाई थुन्छु भन्न सक्कुहुन्न भने तपाई को हो र मान्छे थुन्छु भन्न?
-पुलिसको हाकिमले सरुवा भएको सुरुको तीन महिना सबै कुरामा कडिकडाउ गर्छ। त्यसपछि त्यहाँका उद्योगी र अन्यसँग बार्गेनिङ गर्ने जस्तै काम प्राधिकरणमा भएको छ।
-कोशी करिडोरमा विद्युत् लाइन विस्तारमा पहिलेको ठेक्का रद्द गरी अर्कोलाई दिँदा करोडौं रुपैयाँ राज्यलाई घाटा गराइएको छ।
-'कम्मल ओढेर घ्यू खाने' ले बुझ्नु पर्छ, नेपालबाट ज्ञानेन्द्र शाहको त अन्त्य भयो भने तपाई पनि सधैँ रहनु हुन्न।
-प्राधिकरणको नाममा रहेको जग्गाको पूर्जादेखि त्रिशूलीमा जडान हुन लागेको सोलार प्लान्टबारे छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्छ।
कुलमान घिसिङको जवाफ
-अनावश्यक चार्ज नगर्नुहोला । सबैकुरा छानबिन भएको छ। सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको छ।
-भ्रष्टचार भएको प्रभाणित गरेमा झुन्डिएर मर्न तयार छु। सांसद हुँ भन्दैमा अनावश्यक चार्ज लगाउन पाइँदैन।
-विकासका कतिपय काममा मुद्दा सल्टाउन माननीयहरुले सहयोग गर्नुस्। मोरङको कटहरी प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा त्यहाँका सांसदसँग गम्भीर असहमति रह्यो। त्यहाँको काम माननीयकै अवरोधका कारण रोकिएको हो।
-ट्रंक लाइन र डेडिकेटड लाइनका सवालमा उद्योगीबाट गुनासो आएको छ। त्यो गुनासो सम्बोधन गर्न हामीले टिओडी मेसिन हेर्ने भनेका छौँ। लोडसेडिङका समयमा १० घण्टा भन्दा कम विद्युत् उपयोग गरिएको छ कि छैन हेर्छौँ। यदि त्यस्तो पाइएमा डेडिकेटेडसहित चोरीको शुल्क पनि लगाउछौँ।
-बिलिङको सवालमा २३ वटा उद्योगी अदालत जानु भएको छ। १४ वटाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएको छ, बाँकी नौवटामा भएको छैन।
-लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि महसुल निर्धाण आयोगले निर्क्योल नगरेसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको शुल्क लिइरहन्छौँ।
कसरी लोकप्रिय भए कुलमान ?
कुलमान प्राधिरकणको नेतृत्वमा आउनुअघि देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। विद्युत् लाइन पुगेका स्थानमा १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङले आजित बनाएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले लोडसेडिङकै कारण विवादित थिए। काफ्लेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान घिसिङले सम्हाले। उनले हल्ला गरेनन्, चुपचाप काममा लागिरहे।
सबैभन्दा बढी विद्युत प्रयोग भएको २०७३ को लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ नगरेर कुलमानले उपत्यकाबासीलाई आश्चर्यचकित बनाइदिएका थिए।
त्यसपछि २०७४ लागेसँगै देशबाट लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो। २०७५ जेठदेखि उद्योगहरूमा पनि लोडसेडिङ नभएको घोषणा गरियो।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै कुलमानको पक्षमा नागरिक र्यालीसमेत निकालियो। धरासायी भएको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर प्रशंसा कमाएका उनै कुलमानमाथि अहिले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचारको आरोपमा विवादमा तान्न थालेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।