काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सहकारी संस्था दर्ता गर्नका लागि स्थानीयको ८० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको सहकारी ऐनमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सहकारी दर्ता गर्दा सञ्चालक समितिमा सदस्यमा महानगरवासी ८० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महानगरपालिकाभित्र अनियन्त्रित रुपमा सहकारीको संख्या बढेकोले सहकारी ऐनले त्यस्ता सहकारी संस्थालाई दर्ता प्रक्रियामा रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले बताए। उनका अनुसार सहकारीका अधिकांश सदस्य काठमाडौं महानगरपालिका बाहिरका छन्। उनका अनुसार सहकारी दर्ताको प्रक्रियामा सदस्यहरू ९० प्रतिशत महानगर बाहिरका सदस्य छन्।
महानगरवासी आर्थिक उत्पादनको कार्यमा निष्क्रिय छन्। स्थानीयलाई आर्थिकरूपमा मजबुत बनाउनका लागि स्थानीयलाई सहकारी ऐन निर्माण गरी स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन लागिएको ढकालले बताए। 'महानगरमा बस्ने सबै सक्षम र सम्पन्न छैनन्' उनले भने। निम्नस्तर आय भएकालाई सहकारी ऐनमार्फत उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए।
महानगरपालिका सहकारी ऐनले सामूहिकताको भावना जगाइ आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सहकारी दर्ता प्रक्रियाले महानगरबासीलाई स्वालम्बी बनाउने उनको दाबी छ। कृषि र व्यापारको क्षेत्रमा महानगरपालिकाले लगानी गरी सहयोग गर्ने उनले प्रस्ट पारे।
महानगरवासीलाई सामूहिकताको भावना जागृत गराउनको लागि सहकारी ऐनमार्फत एकता गर्ने प्रक्रियामा लान लागेको ढकालले बताए। महानगरपालिकामा एकल लगानीमा व्यापार गर्ने चलन बढेकोले सामूहिकताको भावना जगाउनको सहकारी ऐनमार्फत नयाँ-नयाँ योजना ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए।
काठमाडौं महानगरपालिकामा दर्ता भएका सहकारी संस्था १ हजार ८ सय ४८ छन्। दर्ता भएमध्ये ९ सय सहकरी संस्था कार्यालय सञ्चालन गरेर निरन्तर सेवामा छन् भने ५०३ सहकारी संस्था भने पूर्णरूपमा निष्क्रिय छन्। महानगरमा बहुउदेश्यीय सहकारी भने १६५ वटा दर्ता छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।