विचार

भूगोल, समय, परिधि, परिवेश र हामी

मंसिर १९, २०७६

    अमेरिकी, युरोपेली, भारतीय र चिनियाँको यस भूगोलमा चाख अहिलेको - माया र पिरतीले उब्जिएको होइन। अहिले देखिएका स्थानीय सरकारलाई सहयोग आदि इत्यादि, प्रदेशमा छिरेर अनेकौँ बहाना बाजीमा गरिएका सहयोगी कार्य, उत्तर- दक्षिण सेमिनार, भ्रमण, थिंक ट्यांक गठन र विभिन्न गैरसरकारी सस्थासँग गरिएका साझेदारी कार्यक्रम, अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरूको अनुसन्धान र अन्य समाजवादी डाइलग, सामाजिक डाइलग, खुल्ला समाज, प्रजातन्त्र जे जे नाम दिए पनि

    अरौटे – भरौटे आदि इत्यादिले गरेका कार्यहरू धेरैजसो नेपालको ऐतिहासिक भूगोलमा जोडिन पुग्दछन्। जुन; नेपालमा अस्थिरता कायम राख्न र  सिर्जना गर्न , चीन – तिब्बतसँग जोडिएको पश्चिमाको स्वार्थ र भारत – पाकिस्तान विभाजनको बेला लेखेटिएका र भागेका , सिक्किम भारतमा विलयको घटना, भारतमा मुस्लिम र पन्जाबीप्रतिको आक्रोशको कारण भागेर छिरेका, भुटानबाट नेपाली भाषी लखेटिएका बसाइँसराइ आएका भारतीयहरू उचाल्ने कार्यमा सम्म जोडिएको अध्ययन गर्दा देखिन्छ।

    बुझिने गतिविधि

    शीत युद्धको समयदेखि नै कम्युनिस्ट मुलुकहरू र अमेरिकाबीचको घम्साघम्सी अहिले आएर व्यापार र बजार विस्तार  र अमेरिकालाई आफ्नो श्रेष्ठता पुरानै कायम राख्नेमा अड्किएको देखिन्छ। शीतयुद्धको समयमा सबैभन्दा दुर्गम ठाउँमा, गुप्त अभियानमध्ये नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै चीनविरुद्द प्रतिरोध, पोषण र हौसला प्रदान गर्न सीआइएले तिब्बतमा कार्य गरेको थियो।

    जुन विस २०३१ सालमा चीनका विरुद्ध अमेरिकाको विख्यात जासुसी संस्था सिआइए र भारतीय जासुसी संस्था 'रअ'को सहयोगमा मुस्ताङ जिल्लामा खम्पा विद्रोह गराइएको थियो। त्यसको साथै त्यो अघि सिक्किमेली शासकहरूलाई सहयोग गर्दै जासुसी संस्था सिआइएले तिब्बतको लागि चीनविरुद्ध कार्य गरेको केनेथ कनब्वाई र जेम्स मोरिसन आफ्नो पुस्तक 'दि सीआइए सेक्रेट वार इन तिब्बत'मा लेखेका छन्।

    विश्व शक्तिका रूपमा उदयमान चीनलाई कमजोर बनाउन पश्चिमा राष्ट्रहरूले अमेरिकाको नेतृत्वमा नेपालमार्फत चीनविरुद्ध गतिविधि बढाउने गर्छन्। यसले हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यसले समस्या निम्त्याउने कार्य गर्दछ र गरिरहेको अवस्था हेर्दा अहिले देखिने: बिआरआईका ठोस योजनाहरू बनाउन नसक्नु, बूढीगण्डकी जलविदधुत् खोसाखोस आदि छर्लंग छन्। नेपाल जस्तो सानो र गरिब मुलुकलाई उनीहरूले आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन खोज्दा जहिलै समस्यामा नेपाल परेको देखिन्छ।

    पुरानो भूगोलको चलखेल अध्ययन गर्दा ताम्ला उक्याब त्यस बेलाका अधिकृत भन्दछन्, 'ओलाङचुङगोलाको याङ्मा एरियामा डकोटा जहाजमार्फत तिब्बती खम्पाका लागि हतियार खसालिएको मैले नै देखेँ...त्यति बेला काठमाडौंमा अहिले हेल्भेटास भनिने स्विस एसोसिएसन फर टेक्निकल असिस्टेन्ट (साटा), रेडक्रस, युएसएडलगायत कतिपय संस्थासँग साना जहाज (पिलाट्स पोटर्स) हुन्थे... युएसएडले त काठमाडौं स्युचाटारमै विमानस्थल बनाएको थियो। त्यसलाई खम्पा विद्रोहका बेला सरकारले बन्द गराइदियो।'

    यहाँ सिआइएको चीनविरुद्द तिब्बतमा गतिविधिको प्रसंग  आउँदा, सिआइए सन् १९६१ मा तिब्बतमा विद्रोहका लागि झारेका बन्दुकमध्ये सन् १९९६ मा रोल्पाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रको सिमानामा बन्दुक किन्न प्रचण्ड जाँदा त्यहाँबाट पहिलो दुई बन्दुक किनेको, ती दुईमध्ये एक बन्दुकले काम नगरेको ब्रिकब्रेक कलेज, लन्डन, प्रोफेसर जुलिया लोभेल आफ्नो पुस्तक माओइज्म ए ग्लोबल हिस्ट्रीमा लेखेकी छन्।

    यसले अहिले आएका स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डो-प्यासिफिक दृष्टि, बिआरआइ,  पार्टीका कार्यकर्ता र जन प्रतिनिधिको भ्रमण र मिलीनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन, रेल, पानी जहाज आदि इत्यादि यसरी जेलेबी जसरी घुमेर तिब्बत, साउथ चाइना सी,  बिश्व श्रेष्ठताको महत्त्वाकाङ्क्षी स्वार्थ, व्यापार र पारवहन, ऋण असुली र

    नवउदारवादको एकीकृत पुँजी सङ्कलन, शक्तिको सञ्चय, सङ्कट सृष्टि, विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उद्देश्य मुताबिकको आन्तरिक आर्थिक संरचना र वित्तीय संरचनामा फ्रेम वर्क अनुसार निर्माण गर्दै र दरिलो पार्दै जाने जोडिएको देखिन्छ भने अमेरिका, चीन र भारतीय स्वार्थको केन्द्र बिन्दु यही हो।                

    भूमण्डलीकरण

    एसिया प्यासिफिकमा वा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सबैभन्दा शक्तिशाली रूपले बढ्दो आर्थिक शक्ति र आफ्ना सेनाको सामरिक रुचिहरू सुरक्षित र वृद्धि गर्न लागेको प्रस्ट बिआरआई र रक्षा बजेटमा लगातार वृद्धि गर्दै चीनले एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन्ने बाटोमा खडा गरेको प्रस्ट देखिन्छ।

    शीत युद्धको अन्त्यपछि सन् १९७० को दशकमा भूमण्डलीकरण शब्द व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनहरूको ढाँचा पहिचान गर्न प्रयोग गरिएको छ। भूमण्डलीकरण भनेको मानिसहरू, कम्पनीहरू र विभिन्न राष्ट्रहरूका सरकारहरू बिचको अन्तरक्रिया र एकीकरणको प्रक्रिया हो।

    यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीद्वारा सञ्चालित र सूचना प्रविधिबाट सहयोगसाथ चल्छ। यस प्रक्रियाले वातावरण, संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक विकास र समृद्धिमा र विश्वभरिका समाजहरूमा मानव कल्याणमा प्रभाव पार्दछ। यो नयाँ विषय होइन तर राज्यका नीतिहरू र प्रविधिको विकासले क्रस बोर्डर व्यापार, लगानी र बसाईं सराई आदि खुकुलो बनायो।

    उता विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अनि विश्व व्यापार सङ्गठन, ब्रिक्स जस्ता सस्थाहरु महत्त्वपूर्ण हुँदै आए। खुकुलोपनको कारणले विश्व व्यापारको क्षमता अध्ययन गर्दा, विश्वमा २० प्रतिशतभन्दा माथि व्यापार बढेर आएको देखिन्छ। त्यस्तै, वैदेशिक लगानी सन् १९९७ -१९९९ को हेर्दा ४६८ बिलियन डलर बाट ८२७ बिलियन डलर पुगेको देखिन्छ। मूलत: अहिलेको  भूमण्डलीकरणको बहावले राज्यहरूको आन्तरिक आर्थिक नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू खुकुलो/ खुल्ला, कनेक्टिभिटी बढ्नु र सामीप्यता बढ्नुले हो। 

    दुई दशक अघिदेखि राजनीतिक अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा दुई शब्द अगाडि देखिन्छन्। नेपालका सन्दर्भमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत आएपछि ३३ भन्दामाथि उद्योगधन्दा निजीकरणका नाममा बिक्री बट्टा गरेर धेरै नेपालीको जनजिब्रोमा नवउदारवाद र भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन) आयो।

    थोमस एल फ्र्याइडम्यान भन्दछन्; पृथ्वी समतल भयो, आज भूमण्डलीकरणले गर्दा 'टाढा पनि छिटो, सस्तो, र गहिरो' भयो। यसले गर्दा स्वतन्त्र बजार आर्थिक प्रणाली अपनाए, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको लागिको लागि ढोका खोले जुन हामी पनि लगानी सम्मेलन गर्दै यही अभ्यासमा ऐन, कानुन संशोधन गरी लगानी गर, आऊ भनिरहेका छौँ।

    भूमण्डलीकरण (ग्लोवलाइजेशन) एक परिभाषित सुविधाको साथै  एक अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक र वित्तीय व्यापार संरचना हो। यो विवादास्पद शब्द पनि हो साथै यसको चालक संसारमा आएको प्रविधि हो भन्ने भुल्न हुँदैन। 

     नवउदारवाद र विकासको सपना                      

    प्रस्ट, भूमण्डलीकरण, उदारवाद र नवउदारवाद (GLOBALIZATION, LIBERALISM र NEOLIBERALISM) फरकफरक विषय हुन् तर एक आपसमा जोडिएका छन् भन्ने हेक्का प्रस्ट राख्नु पर्दछ। प्रस्ट हुने क्रममा: नवउदारवादभित्र सट्टा पुँजीको फैलावटमा अविनियम, द्रुत प्राविधिक विकास, सञ्चार प्रविधिको

    फैलावट, उत्पादन र बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण, श्रम आन्दोलनलाई कमजोर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताको पुनर्संरचना, बहुपक्षीय संघ , संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध , समन्वयको वृद्दि, गरिब मुलुकहरूको राजनीतिक – आर्थिक क्षेत्रमा ढाँचा परिवर्तन, रणनीति परिवर्तन गराउनुको साथै सामाजिक विखण्डन गराउँदै एकीकृत पुँजी संकलन र शक्ति सञ्चयको अभ्यास सिकाउँछ भने पुँजीपतीय उद्देश्य र नीति लदाउनेसमेत गर्दछ। 

    यहाँ यसरी अझै बुझौँ, बितेका दुई दशक अघिदेखि राजनीतिक – अर्थ शास्त्रका क्षेत्रमा दुई शब्द अगाडि देखिन्छन्। नेपालका सन्दर्भमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत आएपछि र देशमा रहेका ३३ भन्दा माथि उद्योगधन्दा निजीकरणका नाममा बिक्री बट्टा गरेपछि धेरै नेपालीको जन जिब्रोमा नवउदारवाद र भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन) आयो।

    नवउदारवाद चिप्लो अवधारणा हो भनेर साइमान स्प्रिंगर लेख्दछन्। यसलाई व्याख्या गर्दा यी विज्ञ लेख्छन्, हामी शैक्षिक जगतमा रंगी विरंगी देखिने, चाप्लुसी गर्ने साथै सामाजिक अवधारणा कमजोर पार्ने/ विखण्डन गराउने अनि आफैँलाई कमजोर पार्ने भौगोलिक सिदान्तको रंगीबिरंगी, वर्ण शङ्कर र उत्परिवर्तन उपयोग गरेर शान्त भएर बस्दछौँ तर नवउदारवादले दिएको परिणाम बुझ्दैनौँ। यसले शक्ति सञ्चयको अन्तहीन प्रवृत्ति र वृद्धि र विकासलाई छद्म रूपलाई बढाइचढाइ गरेको छ।

    गज्जबले यसका विज्ञहरूलाई धिक्कार्दै प्रोफेसर स्प्रिंगर लेख्दछन्, 'थुक्क ! माउन्ट पेरेलिन समाज र थिन्क ट्यांक जसले यसलाई सहारा दिएको छ र बढाइचढाइ गरिरहेका छन् । थुक्क, फ्रेडेरिक ह्यायेक र मिल्टन फ्रयायड म्यान यिनले उनको विचारको ऋण हामीलाई बोकाएका छन् । तिमीहरूलाई पनि थुइक्क, थ्याचर, रेगन जो लोभमा अन्धा, डरपोक, आत्म केन्द्रित राजनीतिज्ञ ! भड्खालो परोस्'।   

    क्यिरण हिली(२०१६)का अनुसार सामान्यतया विकासको अबरोधक यो सिद्धान्त बौद्धिक रूपले चाखलाग्दो, भावनात्मक रूपमा उत्पन्न साथै अभ्यासमा सफल देखिन्छ। यो लगेर लादिदिएको परिणाम हाल आएर ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा देखिएको छ। नवउदारवादभित्र धेरै तत्त्वहरू भए पनि मुख्य ५ चरित्रहरू महत्त्वपूर्ण लिइन्छ।

     १. आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्न र उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्न बजारको शक्तिलाई विश्वास गरिन्छ अर्थात् बजार आधारित अर्थव्यवस्था जहाँ निजी सम्पत्तिको अधिकारको रक्षा हुन्छ भनेर परिभाषित गरिन्छ।

     २. बजारको शक्तिलाई बढाउँछ र आर्थिक दक्षतालाई प्रोत्साहित गर्छ भनेर राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूको निजीकरण गरिन्छ। जुन अहिलेको अवस्थामा हामीले भोगेका छौँ। 

    ३. अर्थतन्त्रको अझ विशेष गरेर श्रम बजारको वि नियमन वा  फरक तरिकाले नियमन गर्ने गर्दछ जसले सरकारी हस्तक्षेपको विकृत प्रभावहरूलाई सीमित तुल्याउन सक्छ मान्यता राखिन्छ।

    ४. सामाजिक कल्याणको प्रावधानमा राज्यको खर्चको कटौती गर्दछ  

    ५. सामूहिकताको धारणामा वैचारिक आक्रमण र आर्थिक व्यक्तित्ववादको वैचारिक समर्थन गर्दछ। यसलाई मार्गरेट थ्याचर;  समाज जस्तो केही चिज छैन अभिव्यक्ति गर्दथिन्।

    यहाँ प्रस्ट हुनु पर्दछ, यी ५ तत्त्वहरू यस्ता तत्त्वहरू भूमण्डलीकरणको 'वासिंगटन सहमति' को केन्द्रका रूपमा रहेका छन्। हाम्रो राजनीतिक – आर्थिक हिँडिरहेको बाटो  यही हो छर्लंग हुनु पर्दछ। यसैभित्र रहेर हाम्रो मिश्रित अर्थतन्त्र र  आर्थिक अवस्थाको क्रियाकलापहरूको मार्ग चित्र कोर्ने कार्य नेपालमा गरिरहेका छन्। यसको अनुभव हाम्रो आज शिक्षा  स्वास्थ्य र अन्य सरकारी सार्वजनिकरुपमा प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरू सामान्य नागरिकको पहुँच बाहिर पुगेका हुन्।

    अर्थात्, पुजीपतिहरु एकीकृत रूपले पूजीको संकलन र रुढीवादी शासकीय पद्धतिलाई नयाँ नयाँ घरेलु ब्रान्डका नारा, घोषणा पत्रका नाटक, दिगो विकासको नाटक र नयाँ रंगरोगन गरिरहेको प्रस्ट अनुभूति हुन्छ भने असमानता, धनी र गरिबबीचको खाडल र सीमित ऐजेरु वर्गको उदय फस्टाउँदै गएको देखिन्छ।

    मुख्य हाम्रो जस्तो मुलुकमा विकाश बहावका चुरो विषयहरूमा आउँदा: अपनाइएको मिश्रित अर्थ व्यवस्था (नव उदारवादी), शासकीय पद्धति र संस्थाहरू, व्यापार र भूमण्डलीकरण, असमानता र द्वन्द्व, आर्थिक वृद्दि र रोजगारीलाई लिइन्छ ! नेपालको परिप्रेक्ष्य यसको मोनो ग्राफ अध्ययन गर्दा पुराना संरचना र ढाँचा त भत्काइदिए सजिलै तर नयाँ सिर्जना गर्न सकेनन्।

    यहाँ संस्थाहरू औपचारिक र अनौपचारिक नियमहरू हुन् जसले मानव संरचनालाई लेनादेना र उत्पादनमाथि अन्तर्क्रिया गराउँछन् ! त्यसले, सामाजिक - आर्थिक विकासका ढाँचाहरु र रूपरेखा निर्धारण गर्न सक्दछन् ।  किनकि भूमिमाथि टेकेर हामीले जनशान्खिकीय तत्त्वहरूको अध्ययन, बसाइँसराइको अवस्था, रोजगारी, सीपमूलक कार्यक्रम चलाउने योजनाका साथै कार्यान्वयन  आर्थिक र सामाजिक गतिविधि र क्रियाकलापहरू गर्ने हो ।

    प्रोफेसर डनी रोदरिक् भन्दछन्, यस भूमण्डलीकरणको अवस्थामा राज्यले वा प्रत्येक सरकारले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रका बाधा र अवरोधहरू अनि प्रतिफल र परिणामहरू केके छन् , के के हुन सक्दछन् , के के आउन सक्दछन् वास्तविक आधारभुमि अध्ययन गरेर अघि सर्नुपर्दछ ।         

    हाम्रो आर्थिक र सामाजिक नीतिहरूको आधारभूत धरातल नटेकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना; अर्थ मन्त्रीका वार्षिक आर्थिक नीति र कार्यक्रम, सात प्रदेशका आर्थिक नीति र कार्यक्रम आदि प्रष्ट बोल्दछन्। यिनीहरूको बनाएका  योजनाहरू नै अध्ययन गर्दा योजनाको विस्तृत अध्ययन, प्रतिफल , परिणाम, अति अत्यावश्यक योजना हो कि होइन, अनि प्रथम लाभांश व्यक्ति र घर धुरी, दोस्रो लाभांश व्यक्ति र घरधुरी, दिगोपन , प्रभाव र प्रभावकारिता अध्ययन गरेको पाइँदैन।

       

     हाम्रो व्यापार, उद्योगधन्दा र आफ्नो उत्पादन नहुँदा भारतीय, स्वदेशी बिचौलियाहरूको हातमा पुग्यो जहाँ नियन्त्रण र नियमन सरकारले गर्न सकेन। हाम्रो उत्पादन केही रहेन, भएका पनि बजार प्रतिस्पर्धामा हराए। प्रोफेसर हार्बेले भनेजस्तै, तथ्यांक लिपिस्टिक र पाउडर घसेर तोड मरोड़ गरेर देखाउन ल्याउने अभ्यास गरियो र विश्व बैंककै तथ्यांकमा हालसम्म भर परियो। सरकार र मन्त्री फेरिनासाथ हाम्रा तथ्यांक फेरिन्छन्। बेरोजगारी समस्याको कुरो गरेर साध्य नै भएन ।

    मुलत:  यहाँ नवउदारवाद सिद्धान्तभन्दा पनि नीतिगत अभ्यास मै यसले कार्य गर्दछ जुन हामी भोगिरहेका छौँ। नवउदारवाद ऐतिहासिक भूगोलमै राज्यको रणनीति बनेर आयो, जसले पुजीवादी संरचनागत संकटमा एकीकृत पुँजी संकलनको अवसर प्रदान गर्‍यो भनेर जोन्स र वार्ड्स सन् २००२ मै लेख्दछन् भने प्रोफेसर हार्बे, यसले सामाजिक विखण्डन गराउँदै शक्तिको सञ्चय गराउँछ भनेर लेख्दछन्।

     नेपाली परिवेशमा पार्टीहरूले आफू सुरक्षित रहन गरेको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड, सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको निर्वाचन मतपत्रमा नागरिक अधिकारको लागि राख्न पर्ने नोटा (NOTA) अर्थात् None of the above  कार्यान्वयनमा ल्याएनन्। यसले शक्तिको सञ्चय कसरी गर्नेमा शासकहरू लागेको देखिन्छ भने राज्य चलाउन दाता , दाताहरूको साझेदारी कार्यक्रम , ऋण र सहयोगमा पूर्ण निर्भरता देखिन्छ।

     राजनीतिक - आर्थिक क्षेत्रको यो निर्भरताले नेपालको आर्थिक , सामाजिक विकास,  संघीयता र नेपालीको जनजीविका अगाडि जान ठूलो समस्या देखिन्छ। यसलाई सच्याउन सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिहरू पार्टीभित्रबाट जाने हुन् त्यसैले पार्टी पद्धति र संरचना अनि संविधान संशोधनबाट सुधार्न हात हाल्नु जरुरी छ।

    हाम्रो आर्थिक र सामाजिक नीतिहरूको आधारभूत धरातल नटेकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना; अर्थ मन्त्रीका वार्षिक आर्थिक नीति र कार्यक्रम, सात प्रदेशका आर्थिक नीति र कार्यक्रम आदि प्रष्ट बोल्दछन्। यिनीहरूको बनाएका  योजनाहरू नै अध्ययन गर्दा योजनाको विस्तृत अध्ययन, प्रतिफल , परिणाम, अति अत्यावश्यक योजना हो कि होइन, अनि प्रथम लाभांश व्यक्ति र घर धुरी, दोस्रो लाभांश व्यक्ति र घरधुरी, दिगोपन , प्रभाव र प्रभावकारिता अध्ययन गरेको पाइँदैन। 

    कतिसम्म हचुवा र दरिद्र बुद्दी देखिन्छ भने आयोजना बैंक बनाउने निर्देशिका र कार्यविधि बनाउँदा आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन भनेर लेखिन्छ। अर्थात्, विस्तृत अध्ययन बेगर मुख चलाएको भरमा आयोजना बैंक खडा गरिएको प्रस्ट बुझिन्छ। 

    सोम शर्माको सातु

    यहाँ प्राज्ञिक मूल्यमान्यता र नैतिकता गुमाएको देखिन्छ। यसलाई फेरि स्वाभाविक मान्न सकिन्छ किनकि नेपालमा यस मिश्रित अर्थतन्त्रमा आर्थिक र सामाजिक नीतिहरू प्रष्ट छैन।  शासनको प्रकार र पद्धतिमा बसेको छैन। यो जनप्रतिनिधिहरूको प्रवचन, कर्मचारीतन्त्रको कार्य र कार्य प्रणाली जुन राणाकालीन अवस्थादेखि आएको छ त्यसमा खुट्टो टेकेको छ। विभिन्न विचारधाराको समूह छ त्यसले व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढावा दिइरहेको छ र पुँजीको बहावलाई रोक्ने कार्यहरू गरिरहेको देखिन्छ।

     हाम्रा लागी चार्ल्स ट्रेलरका (२००३) शब्दहरू मनन योग्य छन: यो नवउदारवादी राजनीतिक – आर्थिक अवस्थाले हामीमा सामाजिक काल्पनिक स्वर्गको वर्णन गरिदिन्छ। जस्तै: सन् २०३० सम्ममा धेरै नेपाली मध्यम स्तरमा उक्लने छ, डलर फल्नेछन्। हामी सर्वसाधारण आफ्नै  काल्पनिक संसार कल्पना गर्छौ। यहाँ हामीलाई हाम्रो सामान्य ज्ञानहरूलाई, मिथकहरूलाई  र यी आधारभूत खुट्टो नटेकेका कथाहरूले सामान्यकृत अभ्यासहरूमा लादैछ; त्यो बनाउँदै छ र त्यसको लागि विशेष सामाजिक व्यवस्थाको व्यापक रूपमा साझा वैधता प्रदान गर्दैछ। 

    हाम्रो मुलुकमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर; २५ वर्षभित्र समृद्धि हासिल; अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति – सोम शर्माको सातुभन्दा काल्पनिक स्वर्ग हामी मानस पटलमा विश्व बैंकसँग ऋण काढेर ठूलो राजनीतिक ढाँचामा जनप्रतिनिधिहरूलाई घोडा, गाडी, तेल र भत्ता खुवाउँदै आएका छौँ। यो हो आर्थिक – राजनीतिक नवउदारवादी बहाव जसले हाम्रो सोच, दृष्टि, बौदिकता, सृजनशीलता, आधारभूत धरातललाई एक सामुन्द्रिक आधि र तुफानसरी बगाउँदछ। 

    यसको प्रस्ट काल्पनिक नाराहरू हेर्न धेरै पल्टाउनु पर्दैन। मात्रै प्रदेश सरकारहरूले बनाएका आर्थिक नीति र कार्यक्रम अध्ययन गर्दा पुग्छ। अझै, हिजो सङ्घीयता आएपछि तेरो भाँडोमा आफैँ भात पाक्छ भनेर दलाल पुँजीपति राजनीतिक बनियाँहरूले प्रचारप्रसार गरे त्यही काल्पनिक अभ्यासमा हामी रमायौँ।

    अझै, केही बनियाँहरु आर्थिक रूपले यही भार थाम्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेशको संख्‍या बढाएर राजसी ठाटमा शासन गर्ने सपना बाड्दैछन् भने केही बनियाँहरू प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धति हालेपछि स्वर्ग बन्ने सपना देखाउँदै छन्। जबकि भएको अवस्था उनै बनियाँहरू सम्हाल्न नसकेर र संघीयताको कार्यान्वयन गर्न नसकेर थला परेको अवस्था देखिन्छ !

विनोद न्यौपाने

न्यौपाने नेपालमा संघीयता र राजनीतिक- आर्थिक वहाव पुस्तकका लेखक हुन्।   

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]