विचार

स्वतन्त्रता र सुशासनको घोडा अनि इराक

मंसिर २३, २०७६

    पख ! पख ! संघीयताको ढाँचा कोर्दा आर्थिक पाटो र कर्मचारीको समायोजनको ढाँचा तयार गरिएनछ भनियो, पछि आयो। यी दुवै पाटो स‌ंघीयताको कार्यान्वयनमा बेहालत अवस्थामा छ। भित्री पाटो केलाउँदा, विकास अभ्यासका विषयहरूमा उसले – उसलाई दोषारोपण गर्ने, उसले – अर्कालाईको राजनीति गरिरहेको देखिन्छ (हेर्नोस् ५ मङ्सिर, २०७६: कारोबार) जबकि यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिमै हिँडेको ३० वर्ष पुगिसकेको छ।

    यहाँ अनेक नौटंकी गरेर तीनै तहका सरकारहरू आफ्नो सेवा सुविधामा भने तीव्र प्रतिस्पर्धामा लगेर सुविधा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। यस संघीयताभित्र अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता संरचनाहरू छन्। अझै कार्यान्वयनको खाका पनि बनाएका छन्। तर, अभ्यासको पाटो हेर्दा दिक्क लाग्दो छ। नवउदारवादी यो बहावले बनियाँहरू तयार गर्ने, विभिन्न राजनीतिक नाराका ब्राण्ड बेच्ने,  बजार खोज्ने र नाफामूलक व्यक्तिगत बाटो खोज्नेबाहेक नेपाललाई एक इन्च अगाडि बढाएको अध्ययन गर्दा देखिँदैन। 

    यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरोमा नवउदारवादको शक्ति; सामाजिक अभ्यास र चेतनाको संतृप्तिमा निहित हुन्छ यसले सोच्न फरक बाटो/ पन्थ बनाउँछ। सर्वसाधारणलाई काल्पनिक वा सपनाको खेतीमा बाँच्न सिकाउँदै; पुँजीपति वर्गले एकीकृत पुँजी संकलन र शक्तिको सञ्चय गर्दछ।

    मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, जातजातिले आफू असमानता र  गरिबीको खाल्डोतिर जाकिँदै गर्दा मात्रै चेत र भेउ पत्तो पाउँछ। वास्तविकता तीतो छ तर अध्ययन गर्दा रमाइलो छ। 

    नवउदारवादको दोस्रो प्रयोगशाला इराक बनेको छ भने, सद्दाम हुसेनले ज्यान गुमाएका छन्। राजनीतिक – आर्थिक मामलामा कानुनी रूपरेखासहित बजार अर्थ व्यवस्था, छिटो प्रगतिका नाममा राजनीतिक परिदृश्य बदल्ने कार्य, वित्तीय पुनर्संरचना, वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना, व्यापार र कानुनी नियामक र निजी क्षेत्रको विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिका नाममा अमेरिकाले सबै आफ्ना पोल्टामा पारेको देखिन्छ।

    यो राजनीतिक – आर्थिक बहावमा प्रयोग गरिने शब्दहरू पनि रमाइला हुन्छन्। पुँजीपतीय स्वार्थ खातिर विज्ञहरूले क्वाइन गरेका शब्दहरूको परिभाषा, सीमितता खोजेर सकिँदैन भने सूचकांक लगाएर मापन गर्न सकिँदैन।

    यी शब्दभित्र परेका कुनै निश्चित कार्यक्रमको मात्रै मापन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता शब्दहरूमा जस्तै : मानव अधिकार, सशक्तीकरण, समृद्धि, स्वतन्त्रता र गरिबी आदि गरिब मुलुकहरूको लागि 'जेरी' भएको एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा देखिन्छ।

    सानो व्याख्या र लुकेको स्वार्थ            

    गुड गभरनान्स र असल शासकीय पद्धति (सुशासन) एउटै होइन। विज्ञहरू लेख्दछन् गुड गभरनान्सभित्र ४ तत्त्व पर्दछन् गरिबी घटाउने, पारदर्शी शासकीय पद्धति, मानव अधिकार र प्रजातन्त्र। वास्तविकतामा यो चार नै तत्त्वहरूमा सूचकांक लगाएर मापन गर्न सकिँदैन। तर, भुल्नु हुँदैन यसभित्र परेका र पारिएका निश्चित कार्यक्रमलाई मापन गर्न सकिन्छ।

    असल शासकीय पद्धति (सुशासन)ले मुख्य गरेर एक ढाँचामा निर्धारित आर्थिक सुधारको कार्यान्वयनको लागि अनुकूल वातावरणको निर्माणको उद्देश्य राख्दछ। यो नवउदारवादी ढाँचामा जन्मियो, २१ औँ शताब्दीको सुरुवात पश्चिमा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले निकालेको यो शब्दले जटिल र वास्तविकतालाई अस्पष्ट बनाइदिएको छ भनेर विज्ञहरू जोले डेमर्स, बार बरा होगेनबुम र अलेक्स जेबेत्रो सन् २००४ मै लेख्दछन् ! सन्

    १९९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ फेशन खुल्ला बजार अर्थतन्त्रसँग जोडेर ल्याएको विकास बहावमा यो शब्द गरिबी घटाउने, पारदर्शी शासकीय पद्धति, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रसँग जोड दियो। अर्थात्, यी चार नै विषयहरूको टाउको सुशासन बन्न पुग्यो।

    “गुड गभरनान्स” गरिब मुलुकहरूमा पुग्ने र उद्देश्यहरूमा आर्थिक समृद्धि, कानुनको शासन सुनिश्चित, दक्षता र उत्तरदायित्व सुधार, सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा सुधार र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र रोकथाम थियो। गहिरो अध्ययन गरेर हेर्दा यो विकासको लागि एक उपकरण बन्दछ, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछ र दाता समुदायको वकालत गर्दछ।

    अर्थात्, दाताका उद्देश्य र रणनीतिमा काम गर्दछ जुन गरिब मुलुकलाई दिएको ऋण उठाउन साथै दिएको सहयोग र अनुदानमुताबिक गरिब मुलुकका शासकहरूलाई उठ-बस गराउनुको साथै  र स्वार्थ मुताबिकको जिओ पोलिटिक्समा हिँडाउने काम गर्दछ।

    यसको राम्रो उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको पोषण कार्यक्रम चौधरी फाउन्डेसनले साझेदारीमा चलाउनु अनि नेपालको राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउनु एक हो भने इन्डो प्यासिफिकको मिलिनियम कार्यक्रममा स्थलगत सेना तालिमलाई संलग्न गराउनु जो सोझै अमेरिकी स्वार्थ, चिनियाँ स्वार्थ र भारतीय स्वार्थसँग जोडिएको छ।

    गुड गभरनान्सले मिश्रित अर्थतन्त्रमा चलेका ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू वा नव उदारवादी पुनर्संरचनाको फ्रेम भएका  मुलुकहरूमा सोच्दै नसोचेको र प्राय: नरुचाउने प्रकारको प्रतिफल/ परिणाम राजनीतिक- आर्थिक पद्धतिमा दियो। यसले गैरराजनीतिक – आर्थिक अभ्यास शासकीय पद्धतिमा गराइदियो जस्तै: गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राज्यसँग जात जातीय, धार्मिक अधिकार खोज्ने संस्थामा परिणत गरायो।

    'गुड गभरनान्स'ले वास्तविक राज्यको राजनीतिक प्रक्रिया र कार्य प्रणालीलाई हेला र हेय दृष्टिकोणबाट हेर्ने अनि अविश्वासको खाडल तयार गर्ने कार्य नेपालमा गर्‍यो, त्यस्तै; शक्तिको लागि सङ्घर्ष, श्रोत र साधनको नियन्त्रण (मिल्यु माथिको नियन्त्रण ) गर्न खोज्ने र निर्णय प्रक्रियाहरूमा बाधा र अवरोधहरू सिर्जना गरेको यसको प्रतिफल र परिणाममा देखियो।

    नेपालमा सामान्य एक नागरिकले पद्धतिलाई लिएर प्रशासनिक संयन्त्रको सञ्चालक जोसुकैलाई ‘के यही हो सुशासन? भनेर हप्काउने र तर्साउने साधन बन्यो। सँगसँगै यो नवउदारवादले जन्माएको यो शब्दले अभ्यासमा असमानता, विखण्डन र अस्थिरता विभिन्न मिलेर बसेका समुदाय र समाजमा पुर्‍यायो भने दाताको ऋण र लगानी सुरक्षित गरायो।

    सद्दाम हुसेन खेदिनुको कारण

    सन् १९७९ – १९८० को दशकमा विश्वमा सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रमा एक परिवर्तन आयो। घरेलु दबाब चीनले झेल्न सकेन, सन् १९७८ मा देंग सियाओ पिंग पूरै खुल्ला अर्थ नीतिमा पक्षमा पुगे। अगष्ट, १९७९ मा अमेरिकन फेडरल रिजर्भ बोर्डको कमान्ड चेयरम्यान भएर पौल ए. भोल्केरले सम्हाले। उनी पहिले सन् १९७५ – १९७९ सम्म न्यु योर्क रिजर्भ बैङ्कका अध्यक्ष थिए ! यही समयमा अमेरिका- भियतनाम लडाइँमा थियो।

    उनी आएको केही महिनामै नाटकीय ढंगले मौद्रिक नीति परिवर्तन गरे। उनले जोडिएको बेरोजगारी मतलव नगरी मुद्रास्फीतिविरुद्द लड्न लागे। मे १९७९ मा बेलायतमा थ्याचरले चुनाव जितिसकेकी थिइन्, उता, सन् १९८० मा रेगन आए भने चीनमा देंग सियाओ पिंग थिए सँगसँगै  पौल ए भोल्केर थिए।

    अमेरिकी चुनाव अघि ब्याजको दररेट नबढाउन पौल ए भोल्केरलाई लाइब्रेरीमा भेटी चिफ अफ स्टाफ जेम्स ए बेकर र  रेगनले भनेको उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। यिनले श्रम शक्तिलाई अंकुश लगाए, उद्योगलाई नियन्त्रण गरे, वित्तीय शक्तिलाई आन्तरिक र विश्वमै खुकुलो पारे।

    नवउदारवादको  दोस्रो प्रयोगशाला इराक बनेको छ भने, सद्दाम हुसेनले ज्यान गुमाएका छन्। राजनीतिक – आर्थिक मामलामा कानुनी रूपरेखासहित बजार अर्थ व्यवस्था, छिटो प्रगतिका नाममा राजनीतिक परिदृश्य बदल्ने कार्य, वित्तीय पुनर्संरचना, वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना, व्यापार र कानुनी नियामक र निजी क्षेत्रको विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिका नाममा अमेरिकाले सबै आफ्ना पोल्टामा पारेको देखिन्छ।

    यहाँ यी चार व्यक्तिले सामान्य सम्झौता जस्तो पनि गरे। यो केन्द्रीय आर्थिक चिन्तनको सिदान्तको साथै व्यवस्थापनको केन्द्रीय मार्ग निर्देशक आधारमा रूपान्तरण भयो। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सिपाहीहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठन छँदै थिए। नवउदारवादी अभ्यास सन् १९७० कै दशकदेखि सुरु भइसकेको थियो। यसै समयमा गरिमा र स्वतन्त्रताका कुरा विश्व बजारमा आए।

    यससँगै अमेरिकाले स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्न थाल्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति इराकमा स्वतन्त्रता भएन भन्न थाले। जहाँ सद्दाम हुसेनको शासन थियो। सीआइ एको सहयोगमा ११ सेप्टेम्बर, १९७३ मा चिली मा नव उदारवादको पहिलो प्रयोग भइसकेको थियो।

     यहाँ स्वतन्त्रताको कुरो आउँदा माथु आर्नोल्डले भनेको सम्झन पर्दछ; 'स्वतन्त्रता चढ्न धेरै राम्रो घोडा हो, तर चढेर कहाँ पुर्‍याउँछ...' ख्याल गरेस् !

    ठ्याक्कै यो इराकमा अमेरिकाले प्रयोग गर्‍यो। स्वतन्त्रताको अमेरिकी घोडा इराकी जनताले चढे, घोडाले यस्तो ठाउँ (अमेरिकी स्वार्थ अनुकूलको राजनीतिक – आर्थिक स्पेस) पुर्‍यायो, बल्टिने – पल्टिने ठाउँ रहेन। अहिले घोडाको लिँदी सोहोरेर बस्नेमा पुगे।   

    इराकमा किन आक्रमण भन्ने सोधखोज हुँदा अमेरिकी राष्ट्रपति बुस स्वतन्त्रता छैन भन्ने उत्तर दिएर पन्छिन्थे। त्यो लगाएको स्वतन्त्रताको पर्दा पौल ब्रेमेर, १९ सेप्टेम्बर, २००३ मा गठबन्धन अस्थायी प्राधिकरणमा आए। तब उनका आदेशहरूले अमेरिकी स्वार्थ र नवउदारवाद र इराकको स्वतन्त्रता चिन्ता गर्ने अमेरिकी स्वार्थको सबै पोल खुल्यो।

    पौल ब्रेमेरका आदेशहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरम अन ग्लोबलाइजेशनका डाइरेक्टर, अन्तोनिया जुहाजले  साम्राज्यको महत्त्वाकांक्षा भनेर लेखेको छ। जसमा, नवउदारवादको  दोस्रो प्रयोगशाला इराक बनेको छ भने, सद्दाम हुसेनले ज्यान गुमाएका छन्।

    राजनीतिक – आर्थिक मामलामा कानुनी रूपरेखासहित बजार अर्थ व्यवस्था, छिटो प्रगतिका नाममा राजनीतिक परिदृश्य बदल्ने कार्य, वित्तीय पुनर्संरचना, वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना, व्यापार र कानुनी नियामक र निजी क्षेत्रको विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिका नाममा अमेरिकाले सबै आफ्ना पोल्टामा पारेको देखिन्छ।

    जसमा: ब्रेमर आदेश न- ३९

    १. इराकमा भएका सबै सार्वजनिक उद्यमहरू पूर्ण निजीकरण गर्ने,

    २. १०० % इराकी व्यापार/ व्यवसायमा विदेशी फर्महरूलाई पूर्णस्वामित्व जसमा तेल र खनिज उत्खनन राखिएको छैन त्यसलाई बेग्लै आदेश गरेका छन्,

    ३.  पूरै नाफामा विदेशीको भागबन्डा; खुलेका बैंकहरूमा विदेशी नियन्त्रण; विदेशी कम्पनीहरूको लागि राष्ट्रिय उपचार; अनि सबै व्यापारिक बाधा व्यवधान विदेशीको लागि फुकाउने।

    यो राम्रो नवउदारवादी प्रयोग इराकमा देखिन्छ भने, पुँजीपतीय विशिष्ट आर्थिक विकासको ढाँचा, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठनका विकासको ढाँचा, ऋण, नीति, नवउदारवादी ढाँचा र कार्यान्वयन चिली, बोलिभिया जस्ता ल्याटिन अमेरिकामा देखिएको छ।

    यिनीहरूको नाटकले एकीकृत पुँजीको संकलन र शक्तिको सञ्चय गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील क्षेत्र नेपालमा सजग हुनु जरुरी छ।  'स्वतन्त्रता चढ्न धेरै राम्रो घोडा हो, तर चढेर कहाँ पुर्‍याउँछ...' ख्याल गरेस् !

विनोद न्यौपाने

न्यौपाने नेपालमा संघीयता र राजनीतिक- आर्थिक वहाव पुस्तकका लेखक हुन्।   

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]