विचार

सुस्त विकास खर्चले अफ्ठेरोतर्फ अर्थतन्त्र

अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुने जोखिम

पुस २०, २०७६

    लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताले झण्डै एक दशकसम्म नेपालको सार्वजनिक खर्चमा असर गर्‍यो। यसको सीधा असर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अनुशासनमा पनि पर्‍यो। संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताजस्तो अवस्ठा देखिएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमै मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै हाबी देखिएको छ। 

    चालु आवको पाँच महिने अवधिमा विकास खर्च ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिने संकेत आइसकेको छ।

    अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी पूर्वाधारको प्राथमिकीकरणमा लगानी बढाउन सकिएको देखिँदैन। उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भएको अवस्थामा मात्रै राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्‍ने कुरालाई नीति निर्माताले बिर्सन थालेको आभास समाजले गर्न थालेको छ।

    विकास निर्माणले गति लिन नसकेपछि स्वदेशमै उत्पादन हुने सिमेन्ट, छड उद्योगले आफ्ना उत्पादन कटौती गर्न थालिसकेका छन्। यो उनीहरूको बाध्यता हो। सुस्त विकास खर्चका कारण अहिले नगद प्रवाह कम भएको देखिन्छ। नीतिगत अस्पष्‍टताले सुरु गरिएका विकास निर्माणका ठूला आयोजना अलपत्र छन्। पूर्वाधार अभावमा उत्पादन लागत बढ्दै गइरहेका छन्‌।

    तर दु:खका साथ भन्‍नुपर्छ–यो अवस्थासम्म पनि उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेको देखिँदैन। सन्‌ २०२२ मा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्‍नति हुने र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्‍ने नेपालको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका छ। विगत लामो समयदेखि विकास खर्चमा समस्या रहँदै आएको छ। 

    राजनीतिक प्रभावमा आयोजना छानिने र ठेकेदारसँगको साँठगाँठमा राजनीतिकर्मी पालिने स्थिति सृजना हुनु नै विकास खर्चको मूख्य समस्या हो। यो तथ्य सबैलाई थाहा छ र छिपेको छैन। भोट बैंक सुरक्षित गर्नकै लागि आयोजना छनोट गर्ने अवधारणा हाबी हुँदा अर्थतन्त्र सोचे जसरी अघि बढ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा फाइदा पुग्ने विकास आयोजना छान्‍ने र यस्ता आयोजनलाई मात्रै निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

    नीतिगत अस्थिरता, स्वीकृति र अनुपालनामा देखिएको समस्यासँगै वैदेशिक लगानी अपेक्षा गरेअनुसार आउन सकेको देखिँदैन। समाजका विभिन्‍न समूहबीच समन्यायिक विवरण नीति लागू गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन।

    व्‍यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (अंकटाड) ले सार्वजनिक गरेको सन् १९९० देखि २०१८ सम्मको प्रतिवेदनमा नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी माल्दिभ्स र बंगलादेशको भन्दा पनि कम रहेको देखिएको छ।

    कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीव्र वृद्धि, समन्यायिक वितरण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम र व्‍यक्तिको खुसीपन अभिवृद्धि गर्ने खालको अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सुस्तता देखिएको छ। अर्थतन्त्रलाई ठीक र नयाँ ढंगले रुपान्तरित गर्न नसक्दा अनियन्त्रित बन्न थालेको हो कि भन्‍ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। उत्पादनशील क्षमताको विकास गर्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा पछि पर्नु, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्नु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएको छ।

    सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई सार्थकता दिन समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत–साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी वित्तीय उपकरण एवम् पूर्वाधारको विकास गर्न सक्नुपर्छ। कृषि, खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो पनि आफ्नै ठाउँमा रहेको छ।

    उपभोग निरुत्साहित गर्ने नीति, व्यक्तिगत कर्जा उपभोगमा कडाइ, सवारी र घरकर्जामा आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म पाउने कर्जा नीतिले आवास खरिद तथा निर्माण र सवारीसाधन खरिद घट्‍ने निश्चितजस्तै देखिन्छ। 

    ऋण कटौतीले बैंकको लगानी क्षेत्र खुम्चिन्छ। फेरि केन्द्रीय बैंकले भनेजस्तै ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएको छ। नयाँ नियमले आर्थिक क्रियाकलाप घटाउँछ भने कर कहाँबाट उठ्छ भन्‍ने प्रश्‍न पनि सृजना भएको छ। यही कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुन सक्ने सम्‍भावना अधिक छ।

    अब आवास र सवारीका लागि कर्जा लिन चाहनेले बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिर जानुपर्ने देखिन्छ। जसकारण सहकारीको कारोबार फस्टाउन सक्छ भने साहु महाजनबाट ऋण लिने क्रम पुनः बढ्‍न सक्ने आँकलन बजारले गरेको छ।

    तलब भत्ताबाहेक परामर्श सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, लाभांश, घरभाडा, अनौपचारिक आयदेखि दाइजो दक्षिणासम्मका स्रोतबाट प्राप्त आयलाई आम्दानीको रूपमा लिने गरिन्छ। यस्ता आम्दानीलाई करमा समावेश गर्न र कर चुक्ता प्रमाण लिन झन्झटिलो र अव्यवहारिक हुन सक्ने देखिएको छ। दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीबाट प्राप्त आय पनि करको दायरामा समेट्न नसकिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनले केही अन्योलता थपेको छ।

    यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको उपभोग घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत कर्जामा कडाइ हुनेबित्तिकै त्यस्ता वित्तीय संस्थाको आम्दानी घट्छ। अघिल्लो आव २०७५/७६ को पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा ४६ दशमलव ५९ प्रतिशत बढेकोमा चालु आवको असोज मसान्तसम्म त्यस्तो नाफा करिब ६/७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ। बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नु भनेको निजी क्षेत्रको गतिविधि सुस्त हुनु हो। अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घट्नु भनेको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु हो।

    चालु आवको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा चार खर्ब दुई अर्ब ३४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा तीन खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। राज्यको खर्च गर्ने तरिका पनि पारदर्शी हुन सकेको देखिँदैन।

    भोट बैंक सुरक्षित गर्नकै लागि आयोजना छनोट गर्नु, उत्पादनशील क्षमताको विकास गर्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा पछि पर्नु, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्नु जस्ता कारण अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक विषयको रूपमा रहेका छन्।

    नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजले ‘इकोनोमिक अफ द पब्लिक सेक्टर’ नामक पुस्तकमा निजी क्षेत्रले दिने सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता कम देखिन थालेको उल्लेख गरेका छन्।

    कम र अति कम विकशित राष्ट्रमा राज्यको आयले नियमित र साधारण खर्च मात्रै धानिने अवस्था विद्यमान रहेकोले त्यस्ता मुलुकले निजी क्षेत्रमा भएको स्रोत-साधन परिचालन गर्न सकेमा पूर्वाधार लगायतका सेवा क्षेत्रमा विकास हुने कुरालाई बिर्सनु मुलुकको लागि अभिशाप बन्‍न पुगेको महसुस हुन थालेको छ।

    अधिकांश मानिसको इच्छा सुख हो। सुख प्राप्त गर्ने साधन सम्पत्ति हो। सुखको चरित्र नै अस्थिरता र मानिसलाई एकपछि अर्को सुखको लालसा जगाउनु हो। सुख र सम्पत्तिको चाहना असीमित हुन्छ। सम्पत्तिबाट सुखलाई सुरक्षित बनाउने सार्वजनिक अधिकारीको चाहनामा कहिले पनि पूर्णविराम लाग्दैन। शक्तिमा एकाधिकार भएका व्‍यक्तिलाई प्रभावित गरी फाइदा दोहन गर्ने क्षमता मुलुकमा हाबी भइरहेको छ।

    तृप्त नहुने सुखको इच्छा र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अवस्थाले शक्तिमा भएका व्‍यक्तिलाई सम्पत्ति जम्मा गर्न अभिप्रेरित गर्दछ। जसले मुलुकमा कमाउ धन्दालाई थप प्रश्रय गरेको छ। यसको दूरगामी प्रभावबारे नेतृत्व तहले अझसम्म पनि ध्यान दिन सकेको छैन। यसले पनि मुलुकलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने काममा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ।  

    यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रातारात धन थुपार्ने तर त्यसको वैधानिकता पुष्टि गर्न नसक्नेहरूको, भ्रष्टाचार, अपराध, लागुऔषध, फिरौती, कमिसन, व्यापारको न्यून बिजकीकरण, कर छली, हुण्डीजस्ता साधनको प्रयोगबाट रकम थुपार्नेहरूमाथि पूर्णरूपमा कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याई अनियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणतर्फ ल्याउने थियो।

    विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा तहकिकात गर्न गठन भएको 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहले सन्‌ २०२० मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गरिरहेको छ। 

    नीतिगत अस्थिरता , स्वीकृति र अनुपालनामा देखिएको समस्या, समन्यायिक विवरण नीति लागू नहुनु एवं नयाँ ढंगले अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु मुलुकको समृद्धिको लागि बाधक तत्व बन्न पुगेको छ।

    त्यही कारणले गर्दा सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जग्गा कारोबारलाई अनिवार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो, तर पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन।

    स्विस बैंक तथा पनामा पेपर्स लगायतबाट सार्वजनिक हुँदा पनि अनुसन्धान हुन नसक्‍नु जस्ता कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण डगमगाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा समस्या थपिने सम्‍भावना बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान, संस्थागत र क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन र रिपोर्टिङ प्रणालीमा कडाइ गरेपछि निक्षेपकर्तालाई समस्या पर्न पनि सक्छ।

    राष्ट्र बैंकले १ माघदेखि अनिवार्य रूपमा ‘गो–एएमएल’ सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ। यो सम्पत्ति शुद्धीकरण र अपराध एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालयले प्रवर्द्धन गरेको सफ्टवेयर हो। प्रणालीले हरेक मुलुकका वित्तीय जानकारी संकलन गरी विश्लेषण गर्न सघाउँछ। यो प्रणालीमा बैंकमा चेक जम्मा गर्न जाने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण र आयस्रोतको विवरण देखाउनुपर्छ।

    यसले बैंकिङ कारोबारलाई असहजतातर्फ लान सक्ने आँकलन गरिएको छ। यसले सर्वसाधारणको बैंकतर्फको आकर्षण अझै कम गराउन सक्छ। यस्ता कार्य रोक्न अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने रकममा कडाई गर्नु पर्दछ। करको नाममा कडाइ गर्दा असंगठित क्षेत्र हाबी हुने गरेको विगतदेखिको परिपाटी हो। त्यसलाई रोक्न नसके अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुने निश्चित छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]