थाहा संवाद

नेकपाले प्रदेश २ को सरकार फेर्न नखोजे हुन्छ

संसदीय समितिको सिफारिस अख्तियारले हेर्न पाउँदैन

माघ १४, २०७६

    राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्तारूढ नेकपासँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीचको सम्बन्ध यतिखेर चिसिएको छ। प्रदेश २ मा गठबन्धन सरकार चलाइरहेका यी दुई पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुबीच पनि मनमुटाव देखिन्छ।जसले गर्दा प्रदेश सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेको छ। नेकपासँग राजपाले गठबन्धन गरी प्रदेश सरकार बनाउने कसरत भइरहेको छ। नेकपाले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख राजपालाई दिने लगभग पक्का भइसकेको अवस्थामा समाजवादी पार्टीका नेतादेखि प्रदेश मन्त्रीहरु सशंकित भएका छन्। प्रदेश २ सरकारले जनताको आकांक्षा बमोजिम काम पनि गर्न नसकेको आरोप लाग्‍न थालेको छ। यही प्रसंगहरुमा केन्द्रित भएर प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवसँग थाहाकर्मी सन्तोष यादवले गरेको कुराकानी: 

    प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तन वा पुनर्गठनको व्याप्त हल्ला चलेको छ, के यो साँचो हल्ला हो?

    सरकार परिवर्तन वा पुनर्गठनको विषयमा हामीलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन। तर पत्रपत्रिकामा मैले पनि केही कुरा हेरेको थिएँ। ती कुराहरु निराधार छन्। त्यस्ता कुनै कुरा भएको छैन। आधिकारिक केही कुरा आयो भने पछि तपाईंहरुलाई जानकारी गराउँछु।

    हाम्रो मान्यता के छ भने कामको मूल्याङ्कन हिसावले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनुपर्छ। तर यो कुरा भने दुवै दलको शीर्ष नेताहरुले गर्छन्। शीर्ष नेताहरुकै निर्णयले हुने हो। अर्को कुरा यो संयुक्त सरकार छ। राजपातर्फका मन्त्रीहरु हटाउने-नहटाउने निर्णय राजपाले नै गर्छ। राजपाले मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न खोज्यो भने मात्र हुन्छ।

    फागुन ३ मा सरकार नै फेरिने नेताहरुले नै भनिरहेका छन् नी?

    हेर्नुस्, जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हुन्छ। यदि जनताको आकांक्षा र इच्छा अनुसार काम गर्न नसक्नु र बसिराख्नुको केहि औचित्य हुँदैन।

    राजपा नेपालका संयोजक र सदस्यहरुसँग कुराकानी हुँदा उनीहरुले नै सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार भएको बताइरहेका छन्। सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्नु न्यायोचित छैन। 

    अहिले प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको सरकार जनताहरुको म्यान्डेट र मनोविज्ञानसँग जुडेको हुनाले ५ वर्षसम्म चल्नुपर्छ। राजपा र समाजवादी जनताकै इच्छा र अपेक्षा अनुसार काम पनि गर्न चाहन्छन्। यदि राजपाले विकल्प खोज्छ भने हामीहरु प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौं। प्रतिपक्षमै बसेर जनताको चाहना बमोजिम काम गर्छौं।

    नेकपासँग राजपाले राष्ट्रियसभाका लागि गठबन्धन गरे। राजपाले इमान्दारीपूर्वक नेकपा उम्मेदवारलाई पनि जिताए। अब दुवै दल मिलेर प्रदेश सरकार पनि बनाउने सोचका साथ अगाडी बढिरहेको तपाईंलाई लाग्दैन?

    मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सरकार बनाउने हल्ला अफवाह मात्र हो। राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक र सदस्यहरुसँग मेरो कुराकानी पनि भएको छ। उनीहरु मिडियामा पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार रहेको भन्दै छन्। यस्तो बेलामा कुनै किसिमको शंका गर्नु भनेको न्यायोचित हुन सक्दैन।

    त्यसकारण मलाई लाग्दैन, सरकार परिवर्तन गर्ने कुराहरु सत्य हो। तर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) चाहि प्रदेश २ मा सरकार बनाउन हतारमा देखिन्छ। नेकपाका नेताहरु कसरत गरिरहेका छन्। कसरत गरोस्। नेकपाका नेता 'वेटिङ सिएम'को रुपमा पनि हुनुहुन्छ। हेरौं कहिलेसम्म 'वेटिङ सिएम' भएर बस्छन्। वा प्रदेश २ को 'सिएम' नै बन्छ भन्‍ने हेर्ने कुरा हो। हेरौं।

    राजपा र समाजवादीबीच चलिरहेको एकता प्रक्रिया किन ढलमलायो ?

    ढलमलाएको छैन, कुरा अगाडी बढ्दैछ। अस्ति भर्खरै जपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलको संयोजक महेन्द्र राय यादवले अब एकता प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ भन्‍नुभयो। दुई महिना भित्र एकता गर्नुपर्छ भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एकता प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ भनिरहेका बेला अवरुद्ध भएको भन्‍न मिल्दैन।

    नेकपाबाट को वेटिङ सिएमको रुपमा बस्नुभा'छ?

    संघीय सरकार चलाइरहेको नेकपाले चाहिँ प्रदेश २ पनि सरकार बदल्ने कोशिस गरिरहेको छ, नेकपाका नेताहरुले कसरत गरिरहेका छन्, भावी मूख्यमन्त्री नै तयार पारेर राखेका छन्। तर नेकपाको यो लक्ष्य पूरा हुँदैन।

    त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँ आफूलाई 'वेटिङ सिएम'कै रुपमा घोषणा समेत गरिसक्नु भएको छ। ५ वर्षसम्म 'वेटिङ सिएम' नै भइरहने हो की वास्तावमा बन्‍ने पनि हो। तर मलाई लाग्दैन नेकपा नेताको सिएम बन्‍ने चाहना पुरा हुन्छ।

    तपाईं अघि मूल्याङ्कनको आधारमा मन्त्रिमण्डल फेरबदल पनि हुनुपर्छ भन्‍नुभयो। यो सरकारमा कुन मन्त्रीको मूल्याङ्कन कस्तो छ? कसले राम्रो काम गर्‍यो कसले गर्न सकेनन्?

    यो त समिक्षाको विषय हुनसक्छ। अहिले नै भन्‍न सकिने अवस्था छैन। समिक्षा भएर अब मापदण्ड निर्धारण हुन्छ। कसले कति काम गर्‍यो, कसले गर्न सकेनन् त्यसका लागि मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन हुन्छ। छलफल पनि हुन्छ। त्यसपछि त कामको मूल्याङ्कन भइहाल्छ।

    तपाईं समाजवादी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि तपाईंको पार्टीमा पनि छलफल भएको छ?

    निश्चित रुपमा हुनुपर्छ। ठूलो बलिदानीपछि बनेको यो सरकार हो। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भन्‍ने कुरा प्रदेश २ मै आधारित छ। त्यसकारण पार्टीका शीर्ष नेताहरु यो विषयमा गम्भीर छन्। छलफल पनि गरिरहेका छन्। उनीहरुले जनताको इच्छा आकांक्षा अनुसार काम गर्न सकेछ कि छैन? यदि गरेका छैन भन्‍ने गर्नुपर्छ। यसका लागि अनुगमनहरु भइरहेको छ। समय समयमा शीर्ष नेताहरुले हामीलाई टिप्सहरु दिइरहेका हुन्छन्। हामीलाई सचेत समेत पारिरहेको अवस्था छ। यस्ता कुरा भइरहँदा पनि परफमेन्स राम्रो दिन सकेनौं भने यो सरकारको मन्त्रीहरु त फेरबदल हुन सक्छ। तर यसमा को फेरिन्छ, को यथावत रहन्छ, को नयाँ आउँछ भन्‍ने कुरा अहिले गर्नु हतार हुन्छ।

    राजपाका मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने कुरा पनि बाहिरिएको छ। के सरकारले नै नयाँ अनुहार पठाउन राजपाका शीर्ष नेताहरुलाई भनेको छ?

    समाजवादी पार्टी र राजपाका शीर्ष नेताहरुको एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिले संयुक्त रुपमा सरकारको गतिविधि र मन्त्रीहरुको काम हेरिरहेको छ। के गर्ने कसरी अगाडी बढ्ने, जनताको अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकार कसरी काम गर्नुपर्ने विषयमा समिति गम्भीर छ। त्यो समितिले हामीलाई रायसल्लाह सुझाव दिन्छ। यदि हामीले राम्रो काम गरेका छौं भने निरन्तरता दिन्छ। नराम्रो काम गरिरहेका छौं भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो त सामान्य प्रक्रिया हो। यो कुनै ठूलो कुरा होइन्।

    सरकार विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ। गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी उपभोक्ताले पाउन सकेका छैन। चार महिनामा चार पटक प्रदेश सभाको बैठक बस्यो, त्यो पनि प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै साँसदहरुले अवरुद्ध गर्‍यो। सरकार किन असफल भइरहेको छ?

    निश्‍चित रुपमा हेर्नुस् त्यो सरकारको लागि यो दुर्भाग्य नै भाछ। यसमा अहिले खास गरेर एकात्मक प्रणालीबाट देश संघीय प्रणालीमा आएको छ। हाम्रो संरचनाहरु निर्माणको क्रममा थियो, त्यो बेला नेपाल सरकारका संरचनाहरु विघटन भइसकेको थियो। ६ महिनापछि प्रदेश सरकारको संरचनाहरु निर्माण भयो। दरबन्दी कायम गरी कर्मचारीहरु ल्याइयो।

    कर्मचारीहरुले नबुझेर या बुझेर पनि असहयोग गरिरहेका छन्। कामहरुलाई किन अड्काइयो भन्‍ने कुरा कर्मचारीहरुलाई नै थाहा होला। उपभोक्ता समितिहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत दिन सकिएको छैन। 

    ल्याउँदा ल्याउँदै चाहिँ ८/९ महिना बितिसक्यो। ३ महिनाभित्र काम गर्नुपर्‍यो। कामको ठूलो प्रेसर थियो। ३ महिनाभित्र डिजाइन, स्टिमेट र काम गर्नुपर्ने त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने, भुक्तानी गर्ने कुराहरु थियो। कर्मचारीको अभाव थियो। यो सबै कुरा हुँदाहुँदै काम भइसके पनि त्यो बेलाको वर्षापछि आएको बाढीले धेरै समस्या पार्‍यो।

    सबैलाई थाहा छ त्यो बेला पुरा मधेस डुबान भयो। ठूलो जनधनको क्षति भयो। त्यो बेलामा कर्मचारीहरुले सबैको काम भइसके पनि भुक्तानी गर्न सकेनन्। बास्तावमा अझै पनि उपभोक्ताहरु भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। त्यसमा प्राविधिक समस्या पनि भयो। १८ नम्बर फारम भर्नुपर्ने, त्यो योजनाहरुलाई क्रमांगतमा राख्नुपर्ने जस्ता कुराहरु थियो।

    तर कर्मचारीहरु नबुझेर गर्न सके वा असहयोग गर्ने सोचेरै प्रदेशलाई ‘डेडलक’मा राख्या हो त्यो त उहाँहरुलाई नै थाहा होला। अवस्था यही छ। त्यसकारण उपभोक्ताको भुक्तानी हुन सक्या छैन। तर त्यो उपभोक्ता समितिहरु काम गरेको छ। भुक्तानी पाउँनुपर्छ भन्‍ने धारणा छ।

    भुक्तानी गर्नकै लागि संसदमा विशेष संसदीय समिति पनि बन्यो। समितिले प्रदिवेदन सार्वजनिक गरे। संसदबाट पारित पनि भयो। हामीले जति मूल्याङ्कन भयो त्यसमा पनि घटाएर भुक्तानी दिने सोचेका थियौं। तर कर्मचारीहरुको असहयोगले असहयोग गरिरहेका छन्। हामी छिट्टै त्यो उपभोक्ताहरुलाई भुक्तानी दिने छलफलमा छौं। 

    राष्ट्रिय सभाको चुनावका कारण यो बीचमा प्रदेशसभा संचालन हुन सकेन। सबै दलका नेता चुनावको तयारीमा लागेपछि प्रदेशसभा बैठक केहि दिनका लागि स्थगित गरियो। अब चाँडै संचालन हुन्छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि बैठक अवरुद्ध गर्नुको कारण भुक्तानीमा ढिलाई नै थियो। पहिले भुक्तानी गर, अनी बैठक संचालन गर्न दिने उहाँहरुको माग छ। यसमा प्रदेश सरकार गम्भिर छ। छलफल चलिरहेको छ। ६/७ दिनभित्रै संसद सुचारु हुन्छ।

    ८७ करोड बाँकी भुक्तानीको सबै फाइल अख्तियारले लगेको छ। छानबिन चल्दैछ। अनी कसरी भुक्तानी क्लियर गर्नुहुन्छ?

    अख्तियारको छानतविन गर्ने मापदण्ड यही हो? अस्तीको कानुन के थियो महत्वपूर्ण छैन। आजको कानुन के छ यो महत्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको कानुन लागु हुन्छ, अस्तीको होइन्। अस्ती कति रुपैया मूल्याङ्कन गरेको थियो, त्यो ठूलो कुरा होइन।

    अहिले प्रतिवेदनमा चाहिं कति रकम दिन भनेको छ, यसमा कुरा गर्ने हो। त्यो रकम भने काम नगरीकन दिएको हो वा कम कामको बढी रुपैया दिएको हो भने अख्तियारले चासो देखाउनुपर्छ। तर संसदीय समितिले सिफारिस गरेको फाइल छानबिन गर्ने कुरा अख्तियारको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हो।

    अख्तियारले पहिलेको कानूनका आधारमा होइन, अहिलेको कानूनका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ। अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर संसदीय समितिले सिफारिस गरेको फाइल छानबिन गर्न पाउँदैन।  

    मानौं, कुनै बेला कसैले १ करोडको काम भयो भनेर बन्यो। तर अहिले संसदीय समितिले मात्र ५० लाखको काम भयो भनेर भुक्तानी दिन भन्यो भने अख्तियारले रोक्न सक्दैन। जुन अहिले ८३ वा ८७ करोडको कुरा हो। त्यसमा कतै भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसपछि समिति कारबाहीको भागीदार हुन्छ। त्यसपछि सरकार कारबाहीको भागीदार हुन्छ। त्यसपछि उपभोक्तासँग असुल गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि, काम अनुसार भुक्तानी गर्न खोज्दा अस्तिको मूल्याङ्कन बढी र अहिले कम भयो भनेर अख्तियारले रोक्न खोज्नु हाँस्यास्पद बाहेक अरु केही छैन।

    तपाईंहरु कहिले कर्मचारीमाथि दोष लगाउनुहुन्छ। कहिले कर्मचारी अभाव भन्‍नुहुन्छ? चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्दा मात्र ४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यसमा को दोषी?

    हेर्नुस्, अहिले पनि कर्मचारीको अभाव छ। यो सबैलाई थाहा छ। अहिले सबै सेक्टरमा कर्मचारी अभाव छन्। प्रदेश २ मा औसतमा एउटा विद्यालयमा दुई शिक्षक मात्र छन्। तपाईं गएर हेर्नुस्। आठ विषय पढाइ हुनुपर्ने ठाउँमा दुई शिक्षक मात्र रहँदा समस्या हुदैन। यो यथार्थ सबैले बुझ्नुपर्छ। यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। 

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने ५३ कर्मचारीको दरबन्दी छ। अहिले पनि २२ कर्मचारी मात्र छन्। ५० प्रतिशत पनि पुग्यो? पुगेन। ७  जना कर्मचारी लिएर मैले मन्त्रालय चलाएँ। निश्चित रुपमा अभाव छ। फेरि भन्‍नुहुन्छ, कर्मचारी भर्ना किन गर्नुभएन? निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन संघीय सरकारले ल्याइदिनु पर्‍यो नी। यो समस्याहरु छ। त्यसकारणले काम गर्न एकदमै समस्या भइरहेको छ।

    गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी उपभोक्तालाई नदिएको कारण पनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माणमा ढिलाई भएको छ। विकास निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकेको यथार्थ हो। तर अब यो समस्यालाई एक हप्ताभित्र समाधान गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यसपछि विकासको कामले गति लिन्छ।

    अख्तियारले प्रदेश २ मा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। प्रदेशमा किन भ्रष्टाचार बढ्यो? कसरी रोक्ने?

    अख्तियारको ताकत छैन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने? किन कारबाही गरेको छैन? कसले रोक्या हो? खाली प्रदेशलाई बदनाम गराउने? निवेदन पर्दैमा भ्रष्टाचार भयो भन्‍न पाइन्छ? यस्तो कहि प्रतिवेदन हुन्छ? यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने म त भन्छु कारबाही गर्नुस्। हामी सहयोग गर्न तयार छौं। सबभन्दा बढी प्रदेश २ मै भएको भन्‍ने हल्लापछिको यथार्थता खोज्नुस्।

    खाली प्रदेशलाई बदनाम गराउने? निवेदन पर्दैमा भ्रष्टाचार भयो भन्‍न पाइन्छ? यस्तो कहि रिपोर्ट हुन्छ? यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने म त भन्छु कारबाही गर्नुस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौं।

    म काठमाडौं गएको बेला त प्रदेश २ मा बमकै वर्षा भइरहेको कुरा चलिरहेको थियो। गत वर्ष नै कुन प्रदेशमा कति बम विस्फोट भयो तथ्यांक लिएर आओस् र मसँग छलफल गरोस्। त्यसपछि कहाँ कति समस्या छ भन्‍ने यथार्थ पत्ता लागिहाल्छ। तथ्यांकलाई नदेखेर त्यतिकै भन्दा अफवाह त फैलिन्छ।

    हत्या, हिंसा, आतंकको विषयमा मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले प्रत्येक वर्ष पुस्तक निकाल्छ। २०१८ मा इन्सेकले निकालेको पुस्तक हेर्नुस्, अनी थाहा हुन्छ कहाँ सबभन्दा बढी हत्या, हिंसा, आतंक भएको छ।

    सबभन्दा कम अपराध प्रदेश २ मा भएको छ। तर पनि हामी सन्तुष्ट छैनौं। हामी अपराधलाई 'जिरो टोलरेन्स' मानेर काम गरिरहेका छौं। एउटा पनि हत्या-हिंसा हुँदा सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं। हामी जिरोमा झार्न चाहन्छौं। कतै कसैको एउटा झोला झर्‍यो भने बम भनेर हल्ला फैलाउने काम भइरहेको छ।तर गलत अफवाहका पछि लाग्‍नु हुँदैन।

सन्तोष यादव

यादव थाहा खबरका धनुषा समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]