काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै ब्रिजेश चन्द्र लालले नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौताबारे सरकारको धारणा माग गरे।
पिजन होलमा परराष्ट्रमन्त्रालयबाट परराष्ट्रमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित जानकारीको लागि पेस गरिएको भनिएको उनले औल्याए। नेपाल-चीन सरकारबीच सम्पन्न सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता राखिएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि सीमासम्बन्धी सम्झौता सदनलाई जानकारी दिएर मात्रै नपुग्ने तर्क गरे।
सन्धि ऐन २०४७ को दफा १० अनुसार यसलाई जानकारीका लागि संसदमा पेश गरिएको भनिएको उनले उल्लेख गरे। उनले त्यसबारे सरकारको धारणा माग गरे।
'नेपालको सिमानासम्बन्धी कुनै पनि सन्धि सम्झौता संसदलाई जानकारी दिएर मात्रै पुग्दैन । यसबारे छलफल हुनुपर्यो', उनले थपे, 'र यसको अनुमोदन, सम्बोधन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदको कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले नै हुनुपर्यो । यसबारे सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको धारणा माग गर्दछु।'
नेपाल सरकारको असोज १७ गतेको निर्णय अनुसार असोज २६ मा नेपाल र चीन सरकारबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।