फिचर

पश्‍चिम सेती : आश्‍वासनमै बिते २८ वर्ष, प्रधानमन्त्रीको घोषणा पनि अलपत्र

पूर्वाधार विकासबाट पनि बञ्चित छन् स्थानीय

फागुन २३, २०७६

    डडेल्धुरा : प्रस्तावित ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्‍चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेको २८ वर्ष बितिसकेको छ। तर, सरकारले औपचारिकरूपमा पश्‍चिम सेती निर्माणको कार्य अझै अघि बढाउन सकेको छैन।

    हरेक निर्वाचनमा मुख्यरूपमा उठान हुने पश्‍चिम सेती आयोजना वर्तमानमा आइपुग्दा समेत सुरुवात हुने कुनै छाँटकाँट छैन। नारामा धेरै बढीको जिब्रोबाट बोलिने पश्‍चिम सेती कहिले बन्छ कुनै टुंगो छैन। आयोजनाको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकिरहेको छैन।

    तीन दशक पहिलादेखि चर्चामा रहेको पश्‍चिम सेतीको आसमा यस क्षेत्रका स्थानीय अहिलेसम्म पनि कुरेरै बसेका छन्। पश्‍चिम सेतीको निर्माण स्थलका बासिन्दाले दशकौँ पहिला सेती लागू हुने सुनेका मात्रै थिएनन्, केही कम्पनीले स्थलगत प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको बताउँछन्।

    विकासबाट बञ्चित स्थानीय

    तीन दशक लामो अवधिसम्म विकास निर्माणका अन्य कार्यहरूबाट बञ्चित रहेका यस क्षेत्रका बासिन्दा अहिलेसम्म पनि आशमै बसेका छन्। पश्‍चिम सेती लागू हुने हल्लाले अन्य विकासबाट बञ्चित बन्नु परेको स्थानीयको दुखेसो छ।

    पश्‍चिम सेती परियोजना प्रभाव क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुवान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको स्थानीय डम्बरबहादुर सिंहले बताए। ‘नत पश्‍चिम सेती सुरु हुन्छ, नत यस क्षेत्रको अन्य विकास निर्माण कार्य नै’ सिंह भन्छन्, ‘विकास निर्माणका कार्यहरू सडक बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूबाट आयोजनाको हल्लाले बञ्चित हुनपरेको हो।’

    दशकौँ पहिलेदेखि विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौता भई केही कामपनी सुचारु भएको स्थानीय सरिता चन्दले बताइन्। डडेल्धुराको बेलापुर र बैतडीको ढुङ्गाडका बस्ती र सेती आयोजना लागू हुने स्थान तथा बाँध बाधिने ठाउँमा विभिन्‍न कामहरू भएको उनले बताइन्। तीन दशकदेखि चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको पश्‍चिम सेती आयोजना स्थलको पटक-पटक भौगर्भिक अध्ययन भए पनि सार्थक रूपमा काम हुन सकेको छैन।

    आश्वासनमै बित्यो तीन दशक

    पश्‍चिम सेती आयोजनाको हल्ला चलेको दशकौँ बित्यो। कतिपय सरकारमा बस्ने नेतृत्वले यस आयोजनाको नाममा भोटसमेत मागे र पटक–पटक आश्वासन समेत दिए तर परियोजना लागू हुने विषय भने ३० वर्ष पहिला जस्तै छ।

    पश्‍चिम सेती आयोजनाको पलाएको आशा मारिसकेको प्रभावित क्षेत्रका सर्वसधारणहरूको बुझाइ छ। नत परियोजना नै लागू भयो नत पश्‍चिम सेती किनार छेउमा ग्रामीण वस्तीहरूमा विकास नै हुन सक्यो।

    डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका ४ र ५ बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीका आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केहि गाउँहरू समेतमा विकास हुन नसकेको सारदा माध्यमिक विद्यालय ढुङ्गाडका प्रधानाध्यापक मीनबहादुर चन्दले बताए।

    के भन्छन् जनप्रतिनिधि?

    पञ्चायत कालदेखि नै आयोजनाका बारेमा कुराहरूको सुरुवात भएको र वर्तमानमासमेत पूरा हुन नसकेको नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुराका अध्यक्ष कविन्द्र बिष्टले बताए।

    सेती परियोजना संचालनका लागि केन्द्र सरकारबाट बजेट छुट्याउन आग्रह गरिएको र आयोजना लागू गर्नका लागि स्थानीयस्तरबाटै पहल कदमीको सुरुवात गरिएको उनले बताए।

    ‘नवदुर्गा गाउँपालिकाको पहलमा सेती आयोजनाको बाधस्थलमा पुगेर गतवर्ष नै स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफलसमेत चलाइसकेका छौँ’ उनले भने।

    सरकारले विभिन्न सम्झौताका नाममा स्थानीयबासीलाई धोका दिएकाले अब स्थानीयस्तरबाट नै पहल गरि पश्‍चिम सेती आयोजनाको ढोका खोल्ने सरोकारवाला जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। ‘हामी जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ। तर, सेती परियोजना लागू गरि सुदूरपश्‍चिम प्रदेशकै विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्छ' नवदुर्गा-४ का अध्यक्ष पदम बिष्टले भने।

    आयोजना लागू हुने नाममा स्थानिय ढुङ्गाडबासी, तलारबासी, आदर्शनगर, थलरालगायतका दर्जनौँ गाउँहरू अहिलेसम्म पनि अन्धकारमा बसेका छन्। अन्य विकासबाट समेत बञ्चित रहनुपरेको आदर्श गाउँपालिका स्थानीय टेकबहादुर सिहंले बताए।

    सरकारले एक वर्ष अगाडी सात सय ५० मेगावाटको पश्‍चिम सेती जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चीनको थ्रि गर्जेज इन्टरनेश्नल कम्पनीले संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा विकास हुने आश जागेको थियो। लगानी बोर्डले स्वीकृती दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रमा काम हुने आशा पलाए पनि पुनः निराशामै बाँच्‍नु परिरहेको छ।

    परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि केही कामहरू भएर पछि बिश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्को चाइना कम्पनीसँग गरेको सम्झौताले फेरि पनि स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको तर वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि मरेको स्थानीय नरबहादुर महराले बताए।

    करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्‍न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्।

    पश्‍चिम सेती परियोजनाका लागि पटकपटक विभिन्न देशका निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ तर परियोजना लागू हुने स्थानमा नपुग्दै सेलाउने गर्छ। गत वर्ष मात्रै चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो तर सपना अधुरो रहेको स्थानीयवासी लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बताए।

    पश्‍चिमसेती जलविद्युत परियोजनाका कारण सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा ठूला विकास निर्माणका कामहरू हुन सकेका छैन्न भने बाँध बाधिने भन्ने स्थाल वरिपरिका दर्जनौं गाउँहरू अन्य विकास निर्माणका कार्यहरूबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ।

    सामान्य विकास निर्माणको कामबाट समेत बञ्चित रहेका आयोजना क्षेत्रका सर्वसाधारणको भनाइ छ। पश्‍चिम सेती निर्माण हुनुपर्नेमा स्थानीयको झिनो आशा रहिआएको ढुङ्गाडका स्थानीय मञ्जु बमले बताइन्।

    पश्‍चिम सेती आयोजना लागू भए डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुराका सर्वसाधारणका लागि रोजगार समेत सिर्जना हुने अन्य क्षेत्रमा पनि फाइदा पुग्ने देखिन्छ।

    प्रधानमन्त्रीको घोषणा अलपत्र

    पश्‍चिम सेती आयोजना बन्ने चर्चा वर्षौंदेखि भइरहे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। गत फागुनमा डडेल्धुरा पुगेका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले नै पश्‍चिम सेतीको काम सम्पन्न गराउने दाबी गरेका थिए।

    तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेको एक वर्ष बित्दासमेत पश्‍चिम सेतीको काम अघि बढ्ने सुरसार कतै नदेखिएपछि यहाँका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तीनै सरकार मिलेर पश्‍चिम सेतीको निर्माण कार्य अघि बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

    भदौमा डडेल्धुरामा आयोजित एक कार्यक्रमा मुख्यमन्त्री भट्टले पश्‍चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेको वषौँ बितिसकेको भन्दै संघीय सरकारले पश्‍चिम सेतीलाई सुरु गरे आफूहरू साथ दिन तयार रहेको धारणा राखेका थिए।

    देउवा भन्छन्, पश्‍चिम सेती नेपालले नै बनाउनुपर्छ

    नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झन्डै तीन दशकदेखि अलपत्र पश्‍चिम सेती जलविद्युत् आयोजना नेपाल आफैँले बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

    सबै राजनीतिक दल एक भए पश्‍चिम सेती बन्न १० वर्ष पनि नलाग्ने उनको दाबी छ। मंगलबार धनगढीमा भएको विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवको समापन कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले भने, ‘सबै पार्टी एक भए पश्‍चिम सेती १० वर्षमै बन्न सक्छ। त्यसले सुदूरपश्‍चिमलाई धनी बनाउँछ।’

    पश्‍चिम सेतीको लागि सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका सबै नागरिकले सेयर लगानी गर्न सक्नेसमेत उनले बताए। ‘सुदूरपश्‍चिमका जनता धनी भइसकें। विदेशी ल्याउने कामै छैन’ उनले भने, ‘नेपाल आफैंले बनाउने, अनि नाफा पनि आफैं लिने हो।’

    सरकारलाई दबाब

    बहुप्रतिक्षित पश्‍चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको माग गर्दै अभियान चलाइरहेको ‘बोलन्या थली’ धनगढीले विभिन्न कार्यक्रम गरी सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।

    पश्‍चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन ‘बोलन्या थली’ धनगढीले सुदूरपश्‍चिम प्रदेशबाट एक लाखवटा पत्र संकलन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउँदैछ। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने एक लाख पत्र संकलन कार्य सुरु गरिसकिएको छ।

    बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीका अनुसार पत्र संकलनको शुभारम्भ कैलालीका ८४ वर्षीय भोजबहादुर चन्दबाट गरिएको हो।

    पश्‍चिम सेतीबारे रचनात्मक विरोध स्वरूप आयोजना गरिएको ‘सडक संगीत संघर्ष’ कार्यक्रमबाट संकलन भएको ७५० पैसासहित बुझाउने तयारी गरेको संयोजक जोशीले जानकारी दिए। सेती आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन यसलगत्तै ७५० डोकासहित डोटीमा प्रदर्शन र ७५० नागरिक ७५० मिनेट अनशन बस्नेसमेत उनले बताए।

    यसअघि बोलन्या थलीले पश्‍चिम सेतीका लागि माइतीघर मण्डलामा कचौरा जुलुस, सुदूरपश्‍चिमबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १३ जना सांसदसँग छलफल कार्यक्रम गरिसकेको छ।

    साथै बोलन्या थलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर पश्‍चिम सेतीका लागि आवाज उठाउन आग्रह गरेको थियो। भेटमा देउवालाई अनुरोधपत्रसमेत बुझाइएको थियो। देउवाले पश्‍चिम सेतीबारे संसदमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, देउवाले संसदमा कुरा उठाएका छैनन्।

प्रकाश पार्की

पार्की थाहा खबरका डडेल्धुरा समाचारदाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]