रूपन्देही : सरकारले यातायातको कुनै प्रबन्ध नगरेपछि पैदलै हिँडिरहेका सर्वसाधारण एवम् मजदूरहरूलाई प्रदेश ५ सरकारले स्वास्थ्य जाँच गरेर घरसम्मै पुर्याइदिने भएको छ।
पूर्वी जिल्लाहरूमा मजदूरी गर्ने सयौं व्यक्तिहरू सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’का कारण प्रदेश ५ हुँदै पैदलै घर फर्किइरहेका छन्। पैदलै हिँडिरहेका मजदूरलाई खानपानको व्यवस्थासहित स्वास्थ्य जाँच गरी गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हुँदै काठमाडौं, सोलुखुम्बु, धादिङ, चितवन, मकवानपुरलगायतका जिल्लाहरूबाट मजदूरहरू घर जाने भनी प्रदेशमा आउने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।
यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारले मातहतका १०९ स्थानीय सरकारहरूलाई १३ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
मजदूरहरू जुन स्थानीय तहमा यात्रा गरिरहेका छन्, सोही स्थानीय तहले उनीहरूको स्वास्थ्य जाँचका लागि क्वारेन्टाइनमा राखेर खानपानको व्यवस्था मिलाउने छन्। स्वास्थ्य जाँचपछि सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा मजदूरहरूलाई यातायातको व्यवस्थापन गरि स्थानीय तहले नै गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार केसीले जानकारी दिए।
यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले घर जान भनी हिडेर प्रदेश ५ मा आएका मजदूरहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनपश्चात सुरक्षा निकायले पैदल यात्रा गरिरहेका केही मजदुरहरूलाई प्रदेशको पूर्वी सीमाबाट उद्धार गरि बर्दघाटमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका छन्।
स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख, सिद्धार्थ नगरपालिकासहित अन्य तीन नगरपालिकाहरूलाई २०-२० लाख, ३१ वटा नगरपालिकालाई १५-१५ लाख र ७३ वटा गाउँपालिकाहरूलाई १०-१० लाख रुपैयाँको दरले अनुदान दिने निर्णय भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।