अध्यादेशले राष्ट्रपतिको पनि बदनामी
अध्यादेशले राष्ट्रपतिको पनि बदनामी
सिंगो देशले कोरोनाको कहर काटिरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक विवादमा उल्झिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा र उनकै पार्टीभित्र पनि विरोधको स्वर उर्लिएको छ। यो परिस्थितिको सुत्रधार अरु कोही होइनन्, ओली स्वयं हुन्।
विश्वव्याधीबाट आफ्ना नागरिक र देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समयमा उनले 'दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी' अध्यादेश ल्याए। चर्को लोकनिन्दाका कारण जारी भएको चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्यो। यस प्रकरणले सरकार त बदनाम भयो भयो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत बदनामी खेपिन्। राष्ट्रपतिमाथि ओलीको रबरस्ट्याम्प बनेको आरोप लाग्यो।
प्रधानमन्त्रीले न त अहिलेसम्म अध्यादेश ल्याउनुको रहस्य सार्वजनिक रुपमा खुलाएका छन् न त फिर्ता गर्नुको कारण नै। यद्यपि, 'सांसद अपहरण' काण्डले यसपछाडिको ओली-नियत धेरै हदसम्म छर्लङ्ग पारिसकेको छ। यसलाई 'निजी स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग' परिभाषित गर्न धेरै जोडघटाउ गरिरहन परेन।
कोरोनासिर्जित संकटका कारण देशका नागरिक भयाक्रान्त भएका समयमा उत्पन्न यस प्रकरणले केही गम्भीर सवाल खडा गरेको छ, जसको निरुपण नेकपाले गर्नुपर्नेछ। जनस्तरमा उब्जिएका प्रश्नलाई किनारा लगाउनुपर्नेछ।
बेलगाम ओली
भलै, अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ। तर यसले धेरैथरीका प्रश्नहरूको सिर्जना गरेको छ। मूलत: अध्यादेश प्रकरणबारे तीन किसिमका चिन्ता सार्वजनिक भए।
पहिलो– सरकारले बिल्कुल बेमौसमी काम गर्यो, कोरोनासँग लड्नुपर्ने समयमा अप्रासंगिक कुरामा ध्यान दियो। सिंगो देश नै कोरोनाविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने समयमा पार्टी टुटाउने फुटाउनेतर्फ ध्यान दिएर सरकारले अक्षम्य गल्ती गर्यो। उल्टो हिँड्यो।
यो ओली सरकारप्रति आमनागरिकको चित्तदुखाइ हो।
दोस्रो– सरकारले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई तितरबितर पार्न खोजेर अराजकता निम्त्याउने काम गर्यो। यो गैरलोकतान्त्रिक कार्य हो। सरकारको यस कार्यले राजनीतिक स्थायित्वप्रति मतदाताले देखाएको झुकावप्रति घात गरेको छ। संवैधानिक परिषदमा समेत प्रतिपक्षीको भूमिकालाई बाइपास गर्न खोज्नु संविधानको मर्म विपरित थियो। ती दुई अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी सोचका उपज थिए।
यो राजनीतिक चेत भएका र विधिको शासन चाहनेहरूले व्यक्त गरेको चिन्ता हो।
र, तेस्रो– प्रधानमन्त्रीको नियत राष्ट्रिय जनता दल वा संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउनुमामात्रै सीमित थिएन, ती दलका झण्डै एक दर्जन सांसदलाई तततत् पार्टीबाट अलग्याएर आफ्नो पक्षमा पारी उनी नेकपाभित्र आफ्नो 'बार्गेनिङ पावर' बलियो बनाउन चाहन्थे। पार्टी नै फुटाउनै परे पनि अघि बढ्न सक्थे। उक्त अध्यादेशले अहिले मात्रै होइन, लामो समयसम्म पार्टी टुटफुटमा छेउकुनो हानिरहन्थ्यो।
यो नेकपाकै नेता–कार्यकर्तामा सिर्जना भएको भय हो। यो बुझाइमा, एकतापछि अभूतपूर्व आकार ग्रहण गरेको र झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको शक्तिशाली पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने गहिरो चिन्ता झल्कन्छ।
नेकपाले सघन छलफलमार्फत राजनीतिक अस्थिरताको जग हाल्न उद्धत उक्त विवादास्पद अध्यादेशको अन्तर्यबारे निचोड निकाल्नुपर्नेछ। सतहमा देखिएजस्तै प्रधानमन्त्री ओली मधेसवादी दलमा भाँडभैलो मच्चाउन मात्रै उद्धत थिए वा त्यसभन्दा पर जान चाहन्थे? अध्यादेश पछाडिको नियत पर्गेल्नुपर्नेछ।
ओलीले संविधानको मर्मसँग बाझिने, संवेदनशील प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेनन्। पार्टीकै अन्य नेतालाई सुइँकोसम्म पनि दिएनन्। मनमौजी तरिकाले शक्तिको अभ्यास गरे। उनी बेलगाम हुँदै गएको पुष्टि गर्ने कयौं दृष्टान्त छन्। सर्वशक्तिमान बन्ने ओली–आकांक्षाले नेकपालाई पुर्याएको क्षतिको स्तर के हो? नेतृत्व मनमौजी तरिकाले चल्दा पार्टीको भविष्य के हुन्छ? त्यत्रो संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक व्यवस्थाकै भविष्य के हुन्छ? नेकपासामू उत्पन्न प्रश्न हुन्।
राजनीतिक प्रश्न भएकाले नेकपाले राजनीतिक तरिकाले नै यसको हल खोज्नुपर्नेछ। आमनागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्नेछ।
अन्यथा, सत्ताधीश ओलीप्रतिमात्रै तेर्सिइरहेको आलोचनाको सुई सिंगो पार्टीपट्टी घुम्न समय लाग्नेछैन।
मनोमानीको स्वामित्व लिने कि नलिने?
सरकारले गरेका विवादास्पद कामको स्वामित्व पार्टीले लिने कि नलिने? यो त्यस्तो प्रश्न हो, जसलाई कसरी हल गरिन्छ भन्ने कुराले नेकपाले बेहोर्नुपर्ने सम्भावित क्षतिको स्तर तय गर्नेछ।
माथि भनियो, अहिले नागरिक स्तरको चित्तदुखाइ र आलोचकहरूको चिन्ता प्रधानमन्त्री ओलीसम्म मात्रै सीमित छ। पार्टी अहिलेसम्म आलोचनाबाट अछुतोप्राय: छ। यहाँसम्म कि विपक्षी दलहरूले समेत सत्तारुढ पार्टीमाथि तीर चलाएका छैनन्। त्यसो हुनुको पछाडि ओलीमाथि 'लगाम लगाउन' पार्टीभित्र चलिरहेको बहसले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। चालु बहसलाई निष्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म नेकपाले यो सुविधा प्राप्त गरिराख्नेछ।
विश्वव्याधीको भयले सिंगो संसारलाई छोपेको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटाला तथा अध्यादेश प्रकरणमा फसेको ओली सरकारले जनविश्वास गुमाइसकेको छ। ऐनमौकामा सरकारले गुमाएको जनविश्वासको मूल्य प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले त चुकाउने नै छन्, चित्तबुझ्दो ढंगले हल नगरेको खण्डमा नेकपाले पनि चुकाउनुपर्नेछ।
नेकपाका नेता–कार्यकर्तासामू प्रश्न खडा हुन्छ– सरकार प्रमुखका रुपमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले गरेका मनोमानीको स्वामित्व पार्टीले लिने कि नलिने? यदि लिने हो भने पार्टीपंक्तिले 'ओम्नी काण्ड'देखि 'अध्यादेश प्रकरण'सम्मका सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ।
अन्यथा, प्रधानमन्त्रीमाथि जमेर प्रश्न उठाउनुपर्नेछ।
बहकिएको बहस
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिबाट पार पाउन व्याकुल देखिन्छन्। उनले इतर समूहका नेतृत्वसामू राखेका थरीथरीका प्रस्तावले उनको छटपटी दर्शाउँछ। उनी घरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई 'तेस्रो अध्यक्ष'को अफर गर्छन्, घरी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई 'कोरोनाको आतंक सकिएपछि प्रधानमन्त्री बनाउने' प्रस्ताव राख्छन्।
यो हास्यास्पद छ।
अहिलेको प्रश्न न त नेताहरूको व्यवस्थापनको हो, न त गुटगत लेनदेनको। अहिलेको सवाल विशुद्ध रुपमा ओलीको नैतिकता र नियतमाथिको हो, उनले पार्टीलाई नगन्दा वा नचिन्दा उत्पन्न भएको हो। सिंगो देश लकडाउनको स्थितिमा रहेका बेला अप्रासङ्गिक र अलोकतान्त्रिक कार्यतर्फ उद्धत भएकाले प्रश्न उठेको हो। जनतालाई मान्छे नगनेकाले प्रश्न उठेको हो।
आत्मालोचना गर्नु कता हो कता, उनी पार्टीभित्रैका अन्य नेताहरूलाई फुस्ल्याउनमा सारा शक्ति खर्चिइरहेका छन्। सत्ता जोगाउने व्यूह रच्नमा व्यस्त छन्। बामदेवलाई गरिएको प्रधानमन्त्रीको अफर होस् वा माधव नेपाललाई गरिएको अध्यक्षको प्रस्ताव, त्यही व्यूहरचनाको भद्दा झलकमात्रै हो।
विभिन्न गुटको अस्तित्व आजको नेकपाको यथार्थ हो। दुई ठूला धारको एकतापछि बनेको आजको नेकपामा पूर्वखेमाको मानसिकता छ्याङ्ग भइसकेको छैन। तसर्थ, झण्डैझण्डै गुट-संघर्षमा परिणत भएको यो रस्साकस्सीमा गुटका नेताहरूले आँफू माथि पर्ने कोशिश गर्नु अनौठो भएन। बालुवाटार, खुमलटार, कोटेश्वर र भैंसेपाटीमा भइरहेका तारन्तारका गुप्त बैठकले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने प्रष्ट संकेत गरेका छन्। तर, नयाँ समीकरणलाई कुन–कुन तत्वले निर्देशित गर्नेछन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।
नेकपाको आन्तरिक बहसलाई गुटगत भागबण्डाले निर्देशित गर्ने सम्भावना हुँदै नभएको होइन। तर सँगसँगै, एकताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीलाई थप बलियो बनाउने अवसर पनि उत्तिकै छ। इतरका नेताहरूले ओलीका प्रस्तावहरूलाई कसरी 'रेस्पोन्स' गर्छन्, विधिवत् छलफलको अडानमा यथावत् रहन्छन् या कोठे बैठकबाटै लेनदेन टुंग्याउँछन्, यसैले धेरै कुरा फरक पार्नेछ।
विधिवत् समाधान खोज्ने या नागरिकको प्रश्नसँग जोडिएको बहसलाई भागबण्डामा लगेर विसर्जन गर्ने? नेकपाको नेतृत्वपंक्तिले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्नेछ। यसले पार्टी एकताको रसायन कति बलियो छ भन्ने कुराको परीक्षण त गर्नेछ नै, एक हदसम्म नेकपाको भविष्य पनि तय गर्नेछ।
यो रस्साकस्सीले सघन छलफलको माग गर्छ, बहसको माग गर्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली प्रश्नबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। उनी स्थायी समितिको बैठक छल्न हातखुट्टा फालिरहेका छन्, भलै २० सदस्यले स्थायी समिति बैठक डाक्न नेतृत्वसमक्ष लिखित आग्रह गरेका किन नहोउन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।