|

काठमाडौं : बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीलाई ३१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।

 प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा अघिग्रहण गर्न शुरु गरेयता अहिलेसम्म ३१ अर्ब ९३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाका पुनःबास तथा पुनःस्थापना एकाइ कार्यालय सिउरेनीटारका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए। 

'यो आर्थिक वर्षमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने धादिङ र गोरखाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पाँच अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरी सकिएको छ', उनले भने , 'चालू आवमा गोरखातर्फ  दुई अर्ब ६६ करोड तथा धादिङतर्फ दुई अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको हो।' 

आयोजना प्रमुख कार्कीका अनुसार डुबान क्षेत्रमा पर्ने कूल जग्गामध्ये दुवै जिल्लाका करिब ४७ हजार ३२५ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण काम सम्पन्न भइसकेको छ। 'सर्भेअनुसार आयोजनाले गोरखातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने, 'मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएदेखि गोरखातर्फका २३ हजार ५७५ रोपनी र धादिङतर्फका २३ हजार ७५० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिएको छ।'

डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब ५८ हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आयोजनाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तीमध्ये ४७ हजार ३२५ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकीमध्ये अधिकांश जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, विद्यालय तथा संस्थानको पर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणको काम त्यति धेरै नरहेको उनले बताए। सरकारी, सार्वजनिक, विद्यालय तथा संस्थान जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ। ढिलो गरी मुअfब्जा निर्धारण भएका आरुघाट, त्रिपुरासुन्दरी, खहरे र आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम अहिले धमाधम भइरहेको पनि उनले जानाकारी दिए।

आयोजनाले आव २०७३÷७४ देखि डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमिन अधिग्रहण गरि मुआब्जा निर्धारणको काम शुरु गरेको हो। आयोजनाबाट दुई जिल्लाका गरी २० हजार १४६ जना पूर्ण विस्थापित हुनेछन् भने २५ हजार प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठ फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा भने अर्को आवदेखि मात्र वितरण गर्न शुरु गरिने उनले जानकारी दिए। त्यसका लागि लगत सङ्कलनको काम भइरहेको प्रमुख कार्कीको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.