दैलेख : स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले कतिसम्म नियम मिचेर बजेट तथा भत्ताको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने तथ्य महालेखापरीक्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले स्पस्ट पारेको छ ।
जनप्रतिनिधिले नियम र कानुन पन्छाएर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेका उदाहरण जिल्लामा भेटिएका छन्। स्थानीय तहले ल्याएकाे बजेट वक्त्तव्य पढेबापत उपाध्यक्षले भत्ताको रुपमा २५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म बुझेको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा जनप्रतिनिधिले यस्तो सुविधा दिने प्रावधान भने छैन। तर दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदम कुमारी विष्टले गत र हालको दुई आर्थिक वर्षको गरी ५० हजारका दरले १ लाखामा १५ प्रतिशत कर कटाई ८५ हजार भत्ता बुझेको पाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ऐनको व्यवस्थाविपरीत बजेट भत्ता बुझेकाले असुलउपर गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ज्ञवलीले पनि २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्य भत्ताबापत नै ऐनविपरीत २५ हजार बुझकी छन्।
त्यस्तै गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दीपा बिसीले पनि यसैगरी बजेट ५० हजार बुझिन्। उनले बुझेको ५० हजार पनि ऐनविपरीत भएको महालेखाको ठहर छ। त्यसैले असुल गरी दाखिला गराइनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।