कालीगण्डकी उत्खननको नयाँ नियम : इआइए र ठेक्का सम्झाैता अनिवार्य

पर्वत : पर्वतको जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले कालीगण्डकी नदी अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको विषयमा नयाँ निर्णय गरेको छ।निर्माणजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननको विषयमा लामो समयदेखि बहस र विवाद हुँदै आएकोमा अबदेखि ठेक्का सम्झौता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना उत्खनन गर्न नपाइने भएको हो। 

हरेक वर्ष भदौ १५ गतेसम्म उत्खनन कार्य रोकिने र त्यसपछि सुरु हुने गरेकोमा अब भने भदौ १५ पछि पनि ठेक्का सम्झौता र मूल्याङ्कनबिना उत्खनन गर्न नदिइने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा अनुगमन समितिका संयोजक मनोहर बी पौडेलले बताए।  

अनुगमन समितिले जोखिमयुक्त ठाउँमा ठूला उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न समेत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति चाहिने र नयाँ मापदण्डअनुसार एक वर्षभित्र क्रसर उद्योगहरू स्थानान्तरण गरी सक्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

‘गण्डकी प्रदेशको ढुंगा गिट्टी उत्खनन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित पालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) र ठेक्का सम्झौता नभए सम्म उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले अनुगमन समितिले त्यसलाई नै निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले कसैलाई हेरेर यो निर्णय गरेका होइनौँ। अहिलेको कार्यविधिमा उल्लेख भएका कुरालाई पछि विवाद नहोस् भनेर निर्णय गरिएको हो। कार्यविधिविपरीत निर्णय गर्ने कुरा त हुँदै भएन।’

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन सङ्कलन, क्रसिङ, क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै ठेक्का खोल्ने र सम्झौता गरेपछि मात्र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र बिक्री गर्न भनेको छ। यही आधारमा निर्णय भएको भए पनि यसमा कालीगण्डकी उत्खननका ठाउँहरू रहेको कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले भने विरोध जनाएका छन्। 

विगतका वर्षमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासाथ साउन १ गतेदेखि नै नयाँ ठेक्का अनुसार उत्खननको काम चल्ने गरेको थियो। तर भदौ १५ पछि पनि ठेक्का भएमा मात्र उत्खनन गर्न पाउने निर्णयले स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत बन्द गर्ने मनसाय राखिएको समितिको निर्णयमा असहमति राखेका कुस्मा र जलजलाको भनाई छ। गत वर्ष ५२ लाखमा उत्खननको ठेक्का सम्झौता गरेको जलजला गाउँपालिकाले यस वर्ष १ करोडको आह्वान गरेको छ। कुस्मा नगरपालिकाले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको छ।

गएको वर्ष भन्दा यस वर्ष उत्खननबाट दोब्बर राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेर ठेक्का आह्वान भएको बेलामा अनुगमन समितिले भने स्थानीय तहको आम्दानीलाई बेवास्ता गर्दै पक्षपात निर्णय गरेको जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण) ले बताए। ‘अघिल्लो वर्ष ५२ लाखमा सम्झौता भएको ठेक्काको ठाउँमा यस वर्ष १ करोडको आह्वान गरिएको छ। कालीगण्डकीले बगाएर लैजाने निर्माणजन्य सामग्री निकाल्दा किन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो?’ उनले भने, ‘स्थानीय स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा स्थानीय तहले काम गर्ने हो? उत्खननलाई नराम्रो मात्रै भन्ने हो भने यहाँका निर्माणका सबै काम बन्द गरे भइहाल्यो।’