हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारलाई तत्काल कर्मचारी गर्न सुझाव दिइएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारलाई तत्काल कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिईएको हो।
लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउन भनिएको अनुशरण गर्दै तत्काल कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझावसहित प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरु तर्जुमा गर्ने काममा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरिएको छ।
सोमबार गत वर्ष २०७६ मंसिर २ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्मको गरिएको कामको प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईलाई बुझाइएको हो। प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठ, सदस्यहरु सुदर्शन ढकाल, सुशीला न्यौपानेले प्रदेश प्रमुखलाई पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले ७ महिनामा प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी नियमावली २०७६, लोकसेवा आयोग पारिश्रमिक दररेट, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा दक्षविज्ञहरुको आचारसंहिता, प्रदेश लोकसेवा आयोगको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताए।
यस्तै आयोगको अस्थायी संगठनको विभिन्न महाशाखा र शाखाहरुको विवरण तयार भएको, आयोगको वेभसाइट सञ्चालन गरिएको र दक्षविज्ञहरुको मनोनयन फारामहरु सङ्कलन कार्यहरु भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहले ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि अस्थायी पदपूर्ति गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ बमोजिम आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।