नेकपा विवाद : सुल्झिँदै, फेरि बल्झिँदै !

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको निर्णय थियो : सरकार र पार्टीका कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सचिवालयको सहमति हुनुपर्ने ! तर, सो निर्णयको मसी नसुक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै शैली देखाउन थालेपछि नेकपामा विवाद बढ्ने संकेत देखिँदैछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव, डा. युवराजलाई खतिवडा अमेरिकाका लागि राजदूत, लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गरे।

खासै नाम नसुनिएका निर्मल विश्वकर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट खाद्य सुरक्षा र समावेशी विषयमा विद्यावारिधी गरेर डिएफआइडी र जिटिजेड लगायतका संस्थामा डेढ दशक जागिर खाएका व्यक्ति हुन्‌।

अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको खतिवडा निवर्तमान अर्थमन्त्री हुन्। यस्तै, रेग्मीलाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएलगत्तै ओलीले राजदूतमा सिफारिस गरेका हुन्‌।

​प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा कुरा मिलि नसक्दै ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूत सिफारिस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा ओलीसँग अध्यक्ष दाहाल गत बिहिबारबाट निरन्तर वार्तामा थिए। तर, सहमति बनिसकेको थिएन।

यही विषयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्‌। 

अपवादबाहेक सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालले अडान लिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरू मात्रै हेरफेर गरेर अगाडि बढ्ने राखेका छन्। यही रस्साकस्सी फुस्किन नसकेपछि बुधबारबाट ओली र दाहाल वार्ता अनिश्चित बन्यो। 

तर, ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्त गरे। दुई दिनपछि ओलीलाई भेट्न अध्यक्ष दाहाल बालुवाटार पुगेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजदूत नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्नका लागि सचिवालय बैठकको राख्न दबाव दिए। र, शनिबारको लागि तोकिएको बैठक आइतबारको लागि सारियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा कोरोना फैलिएपछि बैठक बस्न सकेन।

प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार

पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् र सरकारी नियुक्ति गर्ने विषय मूख्यगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारको कुरा भएको प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ बताउँछन्। 

‘सरकारी नियुक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारको कुरा हो। उहाँ अध्यक्ष दाहालसँग पनि निरन्तर छलफलमै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पार्टीभित्र यही विषयलाई लिएर विवाद छ जस्तो लाग्दैन।’

यता, अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पनि राजदूत नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच धेरथोर छलफल भएको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच छलफल भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले नियुक्तिको विषयमा विमति भएको हुनसक्छ,’ उनले भने।

पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको विवाद व्यक्ति केन्द्रित भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्‍जन आचार्य बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलहरूमा व्यक्तिलाई चित्त बुझाउँदै अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूले आ-आफ्नो चाह राख्नुभएको छ। त्यसैले पार्टीभित्र समस्या सिर्जना भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने।

‘व्यक्तिवाद हावी भयो’

‘पछिल्लो समय राजदूत नियुक्तिमा पनि कुरा उठेको छ। हरेक कुरामा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने सिद्धान्त कम्युनिष्ट पार्टीको रहेछ। अहिले पछिल्लो पटक देखिएको समस्या प्रचण्ड पक्षको असन्तुष्टिको कुरा हो,’ उनले थपे, ’राजदूत नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले सहमति लिनुपर्थ्यो, त्यो उहाँहरूको कुरा हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले देशको नभई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको र प्रचण्ड पनि पार्टीभित्र खुलेर लाग्न नसकेकाले समस्या निम्तिएको आचार्य बताउँछन्‌। सबै पार्टीभित्र यो समस्या रहेको उनको विश्लेषण छ।

व्यक्ति र उनीहरूको स्वार्थ व्यवस्थापनका कारणले पार्टीहरू पटक-पटक विवादमा फस्ने गरेको उनले बताए। ‘सबै व्यक्ति व्यवस्थापन र व्यक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि सबै कमजोर छन्। पार्टी मजबुद छ, कार्यकर्ता मजबुद छन्, नागरिक कमजोर छन्। सरकार र पार्टी नेतृत्व कमजोर भएकै कारणले नागरिक कमजोर भइरहेका छन्।’