प्रतिपक्षीको एउटै स्वर : कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले हात उठाइसक्यो

काठमाडौँः कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास असफल भइसकेको आवाज उठ्न थालिरहेको छ। नेपालमा कोरोेना संक्रमितको संख्या एक लाख नाघिसकेको अवस्था छ। कोरोनाबाट ६ सयभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसके।

कोरोना संक्रमित बढ्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दा छ। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै सरकारको नियन्त्रणको प्रयास फितलो बन्दै भइरहेको छ। सरकार कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुको सट्टा भ्रष्टाचार र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक नियुक्तिलगायतका भागबण्डामा अल्झिएको आरोप लागिरहेको छ। 

कोरोनाको उच्च जोखिम अहिले उपत्यका छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा दैनिक एक हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्। तर, कोरोनाको संक्रमित बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणलाई समान्य अवस्थामा  अस्पतालमा नआउन आग्रह गरेको छ। 

‘सामान्य रुघाखोकी लाग्दैमा अस्पताल जानुपर्दैन। कुनै पनि बिरामी बेहोस भएमा वा होलाजस्तो भएमा, पिसाब बन्द भएमा वा कम भएमा मात्रै अस्पताल जानुहोस्’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार भनेका थिए। 

नेपालको संविधानले समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चित गरेको छ। तर, सरकारले बिरामी अस्पताल नआउन आग्रह गरेपछि चौतर्फि यसको विरोध भइरहेको छ। सरकारको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेर हात उठाइसकेको समेत आरोप लागिसकेको छ। 

यही अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास कस्तो रह्यो? कति सफल भइरहेको छ? अब कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ? लगायतको विषयमा थाहाखबरले सरकारको प्रतिपक्षी दलमा रहेका केही सांसदसँग गरेको कुराकानी :  

सरकारले मौलिक हक समेत रोक्यो

सरकारले कोरोनाको जोखिम बढेपछि सामान्य अवस्थामा अस्पताल नआउनु भनेर जनताको मौलिक हकमा समेत रोक लगाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसद डिला संग्रौला बताउँछिन्। 

‘सरकार कोरोना नियन्त्रणमा पूर्ण रुपमा असफल भइसक्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ताको भनाइबाटै त्यो कुराको प्रस्ट हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘मान्छेले उपचार गर्न पाउने बाँच्न पाउने उसको मौलिक हक हो। तर, सरकारी स्तरबाट नै बेहोस हुने अवस्था भएमात्रै आउनू भन्नुलाई सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको मान्न सकिन्छ।’ 

‘सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गर्न नसकेर हात उठाएको अवस्था हो। प्रवक्ताको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनिसक्यो’ उनले भनिन्, ‘कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्। राख्ने बेड, आइसोलेसन, अक्सिजन छैन।’

सरकारले कारोना नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले मुख्य कुरा परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्छ। जनस्तरमा नै घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। परीक्षण गरेपछि त्यसको नतिजा तत्कालै दिन सक्ने हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘निजी अस्पताल सामुदायिक सबै अस्पतालले पनि अक्सिजन, बेडको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्छ, कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्। यसरी सरकार चुप बसे अवस्था भयावह बन्छ।’ 

'अब सरकारले केही गर्न सक्दैन'

सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भइसकेकाले अब केही गर्न नसक्ने सांसद रामबाबु कुमार यादव बताउँछन्। ‘सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भइसकेको छ। जनतालाई थुनेर मात्रै हुँदैन’, उनले भने। 

‘सरकारले बेहोस हुने अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउनु भनेको छ। अब सरकारले केही गर्न सक्दैन। कोरोना नियन्त्रणमा सांसदहरुको दबाबले केही गर्न खोजेको थियो। तर, पूर्ण रुपमा असफल भइसक्यो’, उनले भने, ‘आफूले आफ्नो सुरक्षा अपनाउनुको विकल्प छैन। कोरोना विरुद्धको खोप नआएसम्म कुनै विकल्प छैन।’ 

‘जनताले खान नपाउने अवस्था छ। सरकारले मुख्य कुरा गाँस बासको व्यवस्थापन गरेर जनतालाई घरमै राख्नुको अरु विकल्प छैन। घरमै सुरक्षित बस्नुको विकल्प छैन। मधेशतिर भयावह कम भइसक्यो’, उनले थपे, ‘काठमाडौँ उच्च जोखिममा छ। मान्छेहरुले कोरोनाको डर हटिसकेको जस्तो देखिन्छ। मुख्य कुरमा आफ्नो आत्मबल बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प अहिलको अवस्थामा छैन।’ 

सरकारले हात उठाइसक्यो

सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएर हात उठाइसकेको सांसद राजकिशोर यादव पनि बताउँछन्। ‘चीनमा कोरोना देखिएपछि रोकथामका लागि हामीले धेरैपटक कुरा उठाएका हौँ। तर, सरकार जिम्मेवार बनेन’, उनले भने, ‘सरकारको लापरवाहीलेले देश नै आक्रान्त बनेको छ।’ 

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार ढिलो भइकेको उनले तर्क गरे। चीनमा कोरोना देखिएपछि सीमा नाका बन्द गर्नुपर्थ्यो। हाम्रा धेरै नागरिक भारतमा थिए। उनीहरुलाई सीमित समय दिएर नाका सिल गर्नुपर्थ्यो। तर, त्यो गर्न सकेन, सरकारले खेलाँची गरिरह्यो’, उनले दोहोर्‍याए, ‘सरकारकै लापरबाहीले नै कोरोना नियन्त्रणबाहिर गएको हो।’

केन्द्र, प्रदेश स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका र क्वारेन्टाइन नै कोरोना सार्ने माध्यम बनिरहेका उनले बताए। भने, 'हाम्रो स्रोत साधन क्षमताको आधारमा आधारमा तालमेल मिलेको छैन, तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षमताका आधारमा मापदण्ड तयार गरेर कोरोना नियन्त्रणमा जुटुनुपर्थ्यो, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैनन्।’ 

‘मन लागेको बेलामा लकडाउन गरेको र व्यवसायीको दबाब आएपछि खोलिएको प्रति उनले आपत्ति जनाए। 'आइसियु, भेन्टिलेसन, अक्सिजन अभाव छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइ लापरबाहीको पराकाष्ठा हो। कोरोना नेपालमा आउँदैन। सय भन्दामाथि जाँदैन भन्ने पनि त्यही मन्त्रालय हो। अहिले अवस्था भयावह बन्दै जाँदा बिरामीलाई बेहोस हुने अवस्था भएमात्रै अस्पताल आउनु भन्ने कहाँसम्मको लापरबाहीहो?’ उनले प्रश्न गरे।

'सरकार बेवास्ता र भ्रष्टाचारमा लाग्यो'

कोरोना नियन्त्रणको कदम चाल्ने सरकारसँग पर्याप्त समय भए पनि सरकारकै लापरबाहीले भयावहको स्थितिमा देश पुग्न लागेको सांसद दुर्गा पौडेल पनि बताउँछिन्। 

‘कोरोना नियन्त्रणको कदम चाल्न सरकारसँग समय थियो। चीनमा देखिएपछि राम्रो व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हौँ। तर, सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो’, उनले भनिन्, ‘अहिले सबैतिर अस्तव्यस्त बनिसकेको छ। सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। नियन्त्रणको एउटा पाटो मात्रै छैन। सरकारले पिसिआर नि:शुल्क गराउन सर्वोच्चले दिएको आदेशको समेत पालना गरेका छैन।’

आइसोलेसन क्वारेन्टाइन, गुणस्तर बढाउनुपर्ने बेलामा सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको उनले जनाइन्। 'सांसद विकास कोषको, सबै पूर्वाधारको बजेट पनि कोरोना कोषमा राखेर काम बढाउँदा फरक पर्दैन। त्यो खर्च गर्न सकिन्छ’, उनले सुझाइन्,‘अवस्था बिग्रँदै गए जनताको गाँस बाँसको व्यवस्थापन गरेर लकडाउनको स्थितिमा लैजाने व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुपर्छ।’ 

अहिलेको अवस्थामा सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनै पर्ने र नसके मुलुकमा भयावह अवस्था आउने पाैडेलले चेतावनी दिइन्। ‘कोरोना नियन्त्रणको नाममा भ्रष्टाचारको कुरा उठेका छन्। त्यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ। वास्तविक सत्य जनतासामु ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

संकटको बेलामा सरकारले हात उठाउने स्थिति नभएको र सरकार यसबाट पन्छिन नपाउने उनको भनाइ थियो। बजेट सदुपयोग गर्ने र अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट खर्च भइरहँदा अर्बौं रकम बर्सेनि फ्रिज हुने वास्तविकता उनले सुनाइन्। भनिन्, त्यो रकम तान्न सकिन्छ। सरकारले चाहेको खण्डमा कोरोना नियन्तण गर्न सक्छ। पूर्वाधारको रकम पनि सरकारले कोरोनामा खर्च गर्न सक्छ।’