आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन पहिलो शर्त : अर्थमन्त्री

काठमाडौं : नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्य मुलुकमा झैँ नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले यसविरुद्ध जुध्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

आफ्नो पद बहालीपछि आज मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुखलाई  निर्देशन दिँदै उनले अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउनु्पर्ने भएकाले त्यसमा सबैको उत्तिकै साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताएका हुन्। 

कोरानाका कारण अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएकाले यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलपलाई माथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धिमा समेत लाग्नुपर्ने बताए।

सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सबैको इमान्दार प्रयास जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै उनले नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनुपर्ने बताए। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेत कोरोना कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि मार्गदर्शन गरेको र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनले आर्थिक क्षेत्र थप सबल बन्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। 

उनले कोरोना प्रभावित वर्ग तथा क्षेत्रलाई राहत तथा पुनः उत्थानका लागि सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक  कार्यान्वयन नै आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए। 

'चालू आवको बजेटले पनि धेरै विषय समेटेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणका लागि धेरै विषय समेटेको छ', उनले भने, 'त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।'

पौडेलले पूँजीगत खर्चका विषयमा सधैँ प्रश्न उठ्ने भएकाले विकास निर्माण प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन अवलम्बन गर्न गर्नुपर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गर्न पनि आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने विषय पनि अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको उल्लेख गरे। 

उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै समग्र वित्तीय सुशासनलाई विशेष ध्यान दिएर अन्तरनिकाय समन्वयलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए। 

अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तरनिकायबीचको सम्बन्धलाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गरेरअगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै एकार्का निकायबीचको भूमिका परिपूरक भएको भएको र  त्यसमा अर्थ मन्त्रालय सहयोगीका रुपमा रहनुपर्ने बताए।