'तीनै तहका सरकार मिले मात्रै सम्भव'

|

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आउने सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न  उपत्यकाभित्र छिर्ने नाकामा आधुनिक भेहिकल क्लिनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भनेका थिए, ‘महानगरमा भइरहेको प्रदूषण एवं धुवाधुलो न्यूनीकरण गरी नो मास्क सिटीका रुपमा विकास गरिन्छ। आधुनिक भेहिकल क्लिनिङ सेन्टर निर्माण गरी स्वच्छ हावा र स्वस्थ जीवन साकार पार्न वायु प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खुला स्थान र हरियाली व्यवस्थापन गर्ने खालको एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’

तर, यी योजना अलपत्र छन्। योजना घोषणा भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि क्लिनिङ सेन्टर निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन। 

वातावरण विभाग भन्छ : पानीको स्रोत भेटिएन

महानगरपालिकाअन्तर्गत वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार यसबारे महानगरमा छलफल भइरहेको छ। उनले भने, 'उपत्यकाभित्र छिर्ने नाकामा त मुख्य भनेको पानी चाहिन्छ। तर, हामीले अहिलेसम्म पानीको स्रोत भेट्टाएका छैनौँ।’

उपयुक्त ठाउँसँगै पानीको स्रोत पहिचान भएपछि आधुनिक क्लिनिङ सेन्टर निर्माणको काम थाल्ने उनले जानकारी दिए। 

‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर मात्रै यो सम्भव छ’

यता, महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार महानगरपालिकाले भेहिकल क्लिनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि अब महानगर एक्लैले बनाउन सक्ने अवस्था छैन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर मात्रै क्लिनिङ सेन्टर बनाउन सकिने उनी बताउँछन्।

‘वातावरण प्रदूषणमुक्त बनाउन योजना ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘तीन वटै सरकार मिलेर मात्रै निर्माण गर्न सकिने भयो। महानगरले मात्रै सक्दैन।’ उनका अनुसार जहाँ पाइन्छ, त्यही ठाउँमा क्लिनिङ सेन्टर निर्माण गरेर हुँदैन। यसका लागि उपयुक्त ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन पनि बनाउनुपर्छ।

‘प्राधिकरणले एक पटक ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भनेर योजना ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘खै बन्न सकेन, बनेको भए सजिलो हुन्थ्यो।’ उनका अनुसार स्टेसन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट १५ करोड र स्थानीय सरकारले पाँच करोड बजेट पनि निकासा गरिसकेको छ।

तर, निर्माणको काम भने कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने अझै अन्योल कायमै छ। ‘महानगरपालिकाले पहिला क्लिनिङ सेन्टर राख्ने भन्यो, सडक विभागले सडक नदिने, प्राधिकरणले लाइन नदिने भएपछि काम नै बढ्न सकेन। सबै निकाय समन्वय गरेर निर्णय भयो भने काम सुरु होला,’ उनले भने।    

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.