निजी विद्यालय सञ्‍चालकलाई पैसामै चासो

|

काठमाडौं : कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) महामारी फैलिएपछि गत वर्ष चैत ११ गतेबाट देशमा लकडाउन भयो। शैक्षिक गतिविधि ठप्प भयो।

सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान राख्ने त योजना ल्यायो, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। उल्टै अनलाइनको माध्यमबाट पढाउने निहुँ पार्दै विद्यालय (मुख्यत: निजी) ले चर्को शुल्क असुल्न थाले।

नेपालमा कोरोना मामिला भेटिएको एक वर्ष कटिसकेको छ। गत वर्ष माघ ११ गते नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 

लामो समयको बन्दाबन्दी हटेपछि सरकारले अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा अवलम्बन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय दिइसकेको छ। त्यसो त अहिले केही विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्‌। तर, उपत्यकाकै कतिपय विद्यालयमा अझै भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन भएको छैन।

'विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, शिक्षकलाई फाइदा भयो'

महामारीमय यो एक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको विज्ञ बताउँछन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्‌, ‘कोरोना कालको एक वर्षमा केटाकेटीले पढ्न पाएनन्। बरु शिक्षकहरूले बसी-बसी तलब बुझे, उनीहरूलाई बढी फाइदा भयो।’

एक वर्षसम्म शैक्षिक निरन्तरताबाट विमुख हुँदा विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट पनि बञ्चित भएको कोइरालाको विश्लेषण छ। ‘सरकारले परीक्षा नै नगराई हचुवाको भरमा विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा चढाइदियो,’ उनले भने, ‘यसले विद्यार्थीमा नपढ्दा पनि पास हुन सकिन्छ भन्ने भ्रम पैदा भएको छ, नियमित र गुणस्तरीय शिक्षा नपाएका विद्यार्थीको भविष्य संकटपूर्ण बन्न जान्छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएन।’

उनका अनुसार सरकारसँग विज्ञहरूले सावधानी अपनाएर परीक्षा गराउने, विद्यार्थीले पढेको घरको पढाई र विद्यालयको पढाइलाई जोड्ने लगायत सुझावहरू दिएका थिए। तर, सरकारले सुनेन। जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमा थुप्रिएको छ।

१५ सय शिक्षकको जागिर गुम्यो

विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने शिक्षकहरूकै जागिर कोरोना महामारीका कारण गुमेको छ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले कोरोना कहरमा विद्यालयले १५ सय शिक्षकलाई निष्कासन गरेर अलपत्र पारेको बताए।

उनले भने, ‘एक अनलाइन सर्वेक्षण अनुसार कोरोनाको नाममा विद्यालयले १५ सय शिक्षकलाई निकालेका छ, अब ती शिक्षकलाई कसले रोजगार दिने? उनीहरूको परिवार कसले पालिदिने?’ 

कोरोनाका कारण पछिल्लो समय विद्यार्थीको चाप निजीबाट सामुदायिक विद्यालयमा सरिरहेको छ। 

अहिलेसम्म पनि तलब नपाउँदा शिक्षकको रोजीरोटी पनि गुमेको उनको गुनासो छ। ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकले चैतदेखि कात्तिक महिनासम्मको तलब नै पाउन सकेका छैनन्, केही शिक्षकले मात्रै मंसिरदेखि पैसा पाएका छन।’

उनका अनुसार देशभर करिब १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी शिक्षक छन्। तत्काल बाँकी तलब भुक्तानी पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। उनले भने, ‘हाम्रा पनि घर-परिवार छन्, समस्या छन्‌, कोरोनाको बहाना बनाएर शिक्षक निकाल्ने र तलब नदिने त गर्नु भएनन् नि !’

२० प्रतिशत लगानी डुब्यो, १० प्रतिशत विद्यालय बन्द भए : निजी विद्यालय संगठक 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्रमा भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा बढी असर पुर्‍याएकाे बताउँछन्‌।

​‘अहिले सिनेमा हल र पार्टी प्यालेससमेत खोल्न थालिएको छ, तर विद्यालय अझै पूर्ण रूपमा खोल्न सकिएको छैन, कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा असर पुगेको प्रमाणित हुन्छ,’ उनले भने।

‘कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द गर्नु परेको छ, ‘शिक्षकहरूको रोजगारी गुमेको छ, त्रासकै कारण विद्यार्थी विद्यालयमा पढ्न मानिरहेका छैनन्, जसले पठनपाठनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।’

उनका अनुसार देशभर मन्टेश्वरीदेखि कक्षा १२ सम्मका १० हजार विद्यालय छन्। कोभिड–१९ ले गर्दा ५ देखि १० प्रतिशत विद्यालय बन्द भएको उनले जानकारी दिए। ‘कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द गर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूको रोजगारी गुमेको छ, त्रासकै कारण विद्यार्थी विद्यालयमा पढ्न मानिरहेका छैनन्, जसले पठनपाठनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।’ 

उनले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीमा ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको पनि बताए। भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा चार खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ, कोरोनाले गर्दा लगानीको २० प्रतिशत घाटा व्यहोर्नुपरेको छ, बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छौँ।'

केन्द्र सरकारले अनलाइन शुल्क निर्धारणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको, तर ती तहले निजी विद्यालयको समस्या नहेरी एकलौटी ढंगले निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै उनले गुनासो पोखे।

कोरोनाका कारण पूरा नभएका पढाई अबको शैक्षिकसत्रमा समावेश गर्दै जाने उनको भनाई छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.